माडी गाउँपालिकामा हेफरको कार्यक्रमको ८४ लाख रकम अनियमित खर्च भएको छः महालेखा
रोल्पा । रोल्पाको माडी गाउँपालिकाले हेफर नेपालसँगको सहकार्यमा सञ्चालन गरेको गरिबी न्यूनीकरण दीर्घकालीन परियोजनामा ८४ लाख ३१ हजार ९५१ रुपैयाँ अनियमित खर्च भएको महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको छ।
गाउँपालिकाले २०७९ माघ २० गते रु.३ करोड ५७ लाख १४ हजारको लागतमा सम्झौता गरी कृषि तथा पशुपालन क्षेत्रमा रोजगारीमूलक उद्यमशीलता विकास गर्न तीन वर्षे कार्यक्रम सञ्चालन गरेको थियो। उक्त सम्झौताअनुसार बोका–बाख्रा वितरण, खोर निर्माण, घाँसको बीउ वितरण र तालिम कार्यक्रम सञ्चालन गरिनुपर्ने थियो।
तर हेफर नेपालसँग सिधा सम्झौता भएको भए तापनि स्थानीय गैरसरकारी संस्थाहरू प्रयोग गरी बिल भरपाई प्रस्तुत गरिएको, बैंक ग्यारेन्टीबिना अग्रिम रकम दिइएको र कार्यक्रम सञ्चालनमा पालिकाका आफ्नै कर्मचारीलाई उपयोग नगरिएको उल्लेख गरिएको छ।
गाउँपालिकाले सो कार्यक्रम सञ्चालनका लागि खर्चिएको रकमको पारदर्शिता र प्रभावकारीता नदेखिएको हो। “विशेष गरी कार्यक्रम अन्तर्गत कर्मचारीहरूको तलब, भ्रमण खर्चजस्ता प्रशासनिक कार्यमा खर्च भएको रकम पनि कार्यक्रम लागत साझेदारी अन्तर्गत देखाइएको छ, जुन नियमविपरीत मानिएको छ,”प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।
यस्तै, प्रगति प्रतिवेदनमा उपलब्धि र कार्यक्रमको प्रभाव समेटिनुपर्ने व्यवस्था भए पनि हेफर नेपालले त्यस्तो प्रतिवेदन पेश नगरेको महालेखाको भनाइ छ। कार्यक्रम सञ्चालनपूर्व तथा पश्चातको वस्तुगत मूल्याङ्कन र मापदण्ड तयार नगरिएको भन्दै सरकारी खर्चको प्रतिफल र गुणस्तरप्रति शंका व्यक्त गरिएको छ।
गाउँपालिका र हेफरबिचको सम्झौताको बुँदा ९ अनुसार चौमासिक अनुगमन तथा मूल्याङ्कन गरी प्रतिवेदन तयार गर्नुपर्ने व्यवस्था भए तापनि गाउँपालिकाले सो कार्य नगरेको पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ।
महालेखाको प्रतिवेदन अनुसार, चालू आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा मात्रै रु.८४ लाख ३१ हजार खर्च गरिएको छ, जसको पारदर्शिता र नियमअनुसार प्रयोग नभएको ठहर गरिएको छ।
गाउँपालिकाले अनुदानको सदुपयोग, अनुगमन तथा उपलब्धी मापन नगरेको, नीतिगत स्पष्टता नरहेको र स्थानीय तहकै कर्मचारी परिचालन नगरी गैरसरकारी संस्थामार्फत कार्यक्रम सञ्चालन गरिनु अनुचित भएको उल्लेख गर्दै, अनियमितता तत्काल सुधार गर्न सुझाव दिएको छ।
