विद्यालय शिक्षाको अधिकार स्थानीय तहमै रहने-मन्त्री पन्त
काठमाडौँ । विद्यालय शिक्षाको अधिकार स्थानीय तहको क्षेत्राधिकारभित्र रहने गरी कानुन तर्जुमा गरिने शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री रघुजी पन्तले स्पष्ट गरेका छन् ।
प्रतिनिधिसभाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको आजको बैठकमा बोल्दै मन्त्री पन्तले विद्यालय शिक्षा केन्द्र सरकारमा ल्याउने कुनै योजना नरहेको बताए । उनले भने, “माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा पालिका तहको अधिकार क्षेत्रभित्र पर्छ भन्नेमा हामी ढुक्क हुनुपर्छ । शिक्षक सङ्गठनले उठाएका मर्यादासहितका कतिपय विषयमा पालिकाले ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ।”
मन्त्री पन्तका अनुसार एसईई परीक्षा सञ्चालनको अधिकार भने प्रदेश सरकारलाई दिन उपयुक्त हुनेछ । उनले शिक्षा इकाइलाई संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय कायम गर्ने संरचनाका रूपमा राख्ने योजना रहेको जानकारी दिए ।
उनले थप भपे, “स्थानीय तहमा तत्काल शिक्षक भर्ना र सरुवाको अधिकार दिनुपर्ने माग छ। त्यस्तै, शिक्षकहरूको वृत्तिविकासमा कुनै बाधा आउन नदिनुपर्ने विषय पनि उठेको छ। यी विषयलाई समेटेर तीनै तहका सरकारबीच संयोजन हुनेगरी शिक्षा इकाइको संरचना बनाउने तयारी छ।”
विद्यालय शिक्षा विधेयकबारे विगतमा भएका सहमति र उठाइएका मागहरूलाई सम्बोधन गर्ने प्रयास भइरहेको उल्लेख गर्दै मन्त्री पन्तले बाल विकास कार्यक्रमलाई मुलुकको वर्तमान आर्थिक अवस्थालाई ध्यानमा राख्दै एकवर्षे कार्यक्रमका रूपमा लागू गर्न उपयुक्त हुने धारणा पनि व्यक्त गरे ।
यसअघि समितिका सदस्यहरूले सरकारी विद्यालयको गुणस्तर कमजोर भएका कारण विद्यार्थी घटेको, विद्यालय गाभ्नुपर्ने अवस्था आएको र योग्य जनशक्ति उत्पादनमा चुनौती देखिएको भन्दै सरकारको ध्यान आकृष्ट गराए ।
उनले विद्यालय शिक्षा विधेयकलाई चाँडो अघि बढाउन, सरकार र समितिबीच गहन छलफल गर्नुपर्ने र विद्यार्थीको भविष्य तथा विद्यालय शिक्षामा सुधार ल्याउन सबै पक्षबीच सहकार्य र समन्वय आवश्यक रहेकोमा जोड दिए ।
