लुम्बिनी प्रदेशको समृद्धिलाई अवरुद्ध गर्ने मुख्य बाधाहरू पहिचान
दाङ । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि सार्वजनिक गरेको बजेटमार्फत समृद्ध प्रदेश निर्माणको दीर्घकालीन योजनासहित अहिलेका प्रमुख सामाजिक तथा आर्थिक चुनौतीहरूको स्पष्ट पहिचानसमेत गरेको छ ।
प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री धनेन्द्र कार्कीले आइतबार प्रदेश सभामा बजेट प्रस्तुत गर्दै समृद्धिलाई अवरुद्ध गरिरहेका समस्याहरूलाई नीतिगत र कार्यान्वयनतर्फ ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकता औँल्याए ।
गरिबी र मानव विकासमा कमजोरी
मन्त्री कार्कीका अनुसार लुम्बिनी प्रदेशमा अझै पनि गरिबीको रेखामुनि बस्ने जनसंख्याको संख्या उल्लेखनीय रहेको छ, जसले सामाजिक न्याय र समावेशी समृद्धिका लागि चुनौती सिर्जना गरिरहेको छ। त्यस्तै, मानव विकास सूचकांक राष्ट्रिय औसतभन्दा कमजोर रहनु पनि समृद्ध प्रदेश बनाउने लक्ष्यमा ठूलो अवरोध हो।
कृषिमा आधुनिकीकरण र युवाको आकर्षण अभाव
प्रदेशको प्रमुख आर्थिक क्षेत्र मानिएको कृषिमा आधुनिकीकरण प्रक्रिया सुस्त रहेको तथा युवा पुस्ताको कृषि क्षेत्रमा आकर्षण बढ्न नसकेको उल्लेख गर्दै मन्त्री कार्कीले यसतर्फ नीति, प्रविधि र लगानीको स्पष्ट खाका बनाइनुपर्ने धारणा व्यक्त गर्नुभयो। उहाँले कृषिलाई व्यापारिक र उद्योगोन्मुख बनाउन युवा उद्यमशीलताको विकास आवश्यक रहेको बताए।
पूर्वाधार कमजोर, आर्थिक गतिविधिसँग जोड्न समस्या
लुम्बिनी प्रदेशमा सडक, ऊर्जा, सिँचाइ, सञ्चार जस्ता पूर्वाधारको अवस्था अझै पनि कमजोर रहेको बजेट वक्तव्यमा उल्लेख गरिएको छ। साथै, हालसम्म गरिएको पूर्वाधार लगानीलाई आर्थिक गतिविधिसँग प्रभावकारी रूपमा जोड्न नसकिएको पनि बजेटको चुनौतीको रूपमा उठाइएको छ।
निजी क्षेत्रको आकर्षणमा चुनौती
समृद्धिमा निजी क्षेत्रको भूमिका अपरिहार्य हुँदाहुँदै पनि, प्रदेशले निजी क्षेत्रलाई लगानी गर्न पर्याप्त आकर्षण सिर्जना गर्न नसकेको स्वीकार गर्दै सरकारले सहकार्य र लगानीमैत्री वातावरण बनाउने योजनासमेत बजेटमा समावेश गरेको छ।
चालु खर्चको भार र स्रोत अभाव
अर्कोतर्फ, प्रदेश सरकारको चालु खर्चमा निरन्तर वृद्धि भैरहेको छ तर त्यसअनुसार वित्तीय स्रोतमा अपेक्षित वृद्धि हुन नसकेको उल्लेख छ। यसले पुँजीगत खर्च घटाउने जोखिम बढाएको तथा विकास योजनाहरूको प्रभावकारिता कमजोर बनाउने खतरा रहेको मन्त्री कार्कीले स्वीकार गर्नुभयो।
लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आगामी वर्षको बजेटमार्फत समृद्धिको खाका त कोरेको छ, तर त्यसलाई कार्यान्वयनमा लैजाँदा ठोस सुधार र सशक्त नेतृत्व अपरिहार्य देखिन्छ। गरिबी, कृषि सुधार, पूर्वाधार निर्माण, निजी क्षेत्रको आकर्षण, र वित्तीय स्रोत व्यवस्थापनजस्ता बहुआयामिक चुनौतीहरू समाधान गर्न अब निर्णायक नीति र समन्वयात्मक कार्यशैलीको खाँचो छ।
