लमही नगरपालिकाका प्रेस सल्लाहकार र कानुनी सल्लाहकार नै गैरकानुनी,डोजर,टिपर सञ्चालनमा मनपर्दी
काठमाडौँ । दाङ्को लमही नगरपालिकाले कानुनी सल्लाहकार र प्रेस सल्लाहकार गैरकानुनी रूपमा राखेको खुलेको छ ।
महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले नगरपालिकाको प्रेस सल्लाहकार र कानुनी सल्लाहकार कानुनसम्मत नभएको र पारिश्रमिक स्वरुप दिएको रकम अनियमतिता भएको ठहर गरेको छ ।
महालेखा परीक्षकको कार्यालयको लेखापरीक्षण प्रतिवेदन २०८०/८१ अनुसार लुम्बिनी प्रदेश स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको सुविधासम्बन्धी ऐन,२०७६ मा पदाधिकारीहरूका लागि स्वीकय सचिव÷सल्लाहकार र प्रेस सल्लाहकार राखी पारिश्रमिक दिने व्यवस्था छैन ।
नगरपालिकाले भने आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा काननुनी र प्रेस सल्लाहकार राखेर ६ लाख रुपैयाँ भन्दा भन्दी अनियमिता गरेको छ ।
नगरपालिकाले कानुनी सल्लाहकारलाई मासिक २५ हजारका दरले ३ लाख रुपैयाँ र प्रेस संयोजकलाई २५ हजार ६ सय २३ का दरले ३ लाख ७ हजार ४ सय ८६ रुपैयाँ भुक्तानी गरेको छ । यसलाई महालेखाले अनियमितता भनेको छ ।
डोजर टिपर सञ्चालनमा मनोमानी
नगरपालिकाले यन्त्रउपकरण सञ्चालनमा समेत मनोमानी गरेको देखिएको छ । महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा भनिएको छ,“पालिकामा रहेका यन्त्र उपकरण सञ्चालन गरी पालिकाले इन्धन, चालक पारिश्रमिक र मर्मचत खर्च तथा सञ्चालन आयको व्यवस्थति अभिलेख राखेको पाइएन ।”
पालिकाले उपकरण सञ्चालन कार्यविधि तयार नगरेरै पालिकाका पदाधिकारीहरूको मौखिक निर्देशनमा सञ्चालन हुने गरेको देखिएको छ ।
लमही नगरपालिकासँग रहेको एउटा डोजर, २ वटा टिपर र एउटा सक्सन मेसिनको कमाइ वर्षभरीमा जम्मा ७ लाख ९६ हजार १ सय ६७ रुपैयाँ देखिएको छ ।
पालिकाको डोजरले वर्षभरीमा जम्मा १ लाख ५५ हजार ८ सय रुपैयाँ कमाएको छ भने २ ओटा टिप्परले ४ लाख ७५ हजार रुपैयाँ कमाएका छन् । यस्तै सक्सन मेसिनले १ लाख ६५ हजार ३ सय ६७ रुपैयाँ कमाएको महालेखाले देखाएको छ ।
प्रतिवेदनमा भनिएको छ,“यसरी सञ्चालन हुँदा यन्त्र उपकरण सञ्चालन व्यवस्थित नहुँदा आयप्रति विश्वस्त हुन सक्ने अवस्था रहेको छैन । पालिकाको उपकरणहरू मार्फत प्रदान गरिने सेवा वा सञ्चालनको आय र व्यय व्यवस्थित रूपमा पारदर्शी तवरले अभिलेख राख्नुपर्छ ।”
यस्ता उपकरण सञ्चालन गर्दा लागत लाभ विश्लेषण समेत गर्न महालेखाले सुझाव दिएको छ ।
