भिजिट भिसा प्रकरण : अनुसन्धान समिति गठनपछि उठेका प्रश्न र बहस
काठमाडाैँ । सरकारले हालै अध्यागमन तथा भिजिट भिसासम्बन्धी विवादमा अध्ययन र छानबिन गर्न भन्दै पूर्वमुख्य सचिव शङ्करदास वैरागीको अध्यक्षतामा उच्चस्तरीय समिति गठन गरेको छ तर यो कदमले अपेक्षाकृत राजनीतिक सहमति ल्याउन सकेको छैन । प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमै दुई प्रमुख विपक्षी दलले समितिमाथि असहमति जनाउँदै संसद बैठक बहिष्कार गरेका छन्।
समितिमा सचिवस्तरका प्रतिनिधित्व
गृह मन्त्रालयले अघि सारेको अनुसन्धान समितिमा विभिन्न छ मन्त्रालयका सहसचिवहरू सदस्यका रूपमा सहभागी छन्। तीर्थराज चिलवाल (अर्थ), अरुणा जोशी (कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला), रामकृष्ण लामिछाने (संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन), मणिरत्न कोइराला (परराष्ट्र), प्रदीप कोइराला (श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा) र गृह मन्त्रालयबाट आनन्द काफ्ले समितिमा नाम जोडिएका छन् ।
गृहमन्त्री रमेश लेखकका अनुसार, समिति विगतदेखि चल्दै आएको ‘भिजिट भिसा’ व्यवस्थापनमा देखिएका समस्या समाधान गर्न र आवश्यक संरचनात्मक, कानुनी तथा नीतिगत सुधारको सिफारिस गर्नका लागि गठन गरिएको हो ।
प्रतिपक्षीको आपत्ति : निष्पक्षतामाथि प्रश्न
सरकारको यो कदममा विपक्षीको विश्वास देखिएको छैन । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सांसद डा. स्वर्णिम वाग्लेले पूर्वमुख्य सचिवको नेतृत्वमा गठित समितिलाई ‘अस्वीकार्य’ भन्दै कडा आपत्ति जनाए । उनले संसदीय छानबिन समिति गठन गर्दै, नेतृत्व न्यायाधीश वा पूर्वन्यायाधीशलाई दिनुपर्ने प्रस्ताव गरे ।
उनको धारणा अनुसार, भिजिट भिसा प्रकरणमा सरकारको आन्तरिक संयन्त्रबाट निष्पक्ष छानबिन सम्भव छैन। समितिको संरचना र नेतृत्वप्रति नै प्रश्न उठाउँदै उनले यो विषय संसदले नै हातमा लिनुपर्ने बताए।
यस्तै, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका सांसद ज्ञानबहादुर शाहीको दृष्टिकोण झन् तीव्र छ। उनले विगत १८ वर्षको अवधिमा नियुक्त भएका १४ जना गृहमन्त्रीमाथि समेत छानबिन हुनुपर्ने माग गरे। “गठित समितिको स्वरूप निष्पक्ष छैन। यो राजनीतिक स्वार्थबाट निर्देशित छ। न्याय खोज्ने हो भने दोषी चाहे जो भए पनि कारबाही हुनुपर्छ,” शाहीले चेतावनीसहित टिप्पणी गरे।
सहमति होइन, द्वन्द्व उब्जाउने समिति ?
गठित समितिमा सत्तापक्षको भनाइ अनुसार ‘सहमति’मा आधार रहेको दाबी गरिए पनि आजको घटनाक्रमले त्यो सहमतिको धरातल कमजोर रहेको देखिएको छ। विपक्षी दलहरू रास्वपा र राप्रपाले एकै स्वरमा समितिमाथि असहमति जनाउँदै संसद बैठक नै बहिष्कार गरेपछि, यो विवाद थप चर्किने संकेत देखिएको छ।
यसैबीच, सरकारले यो समितिमार्फत अध्यागमन तथा भिसा प्रक्रियामा भइरहेका सम्भावित अनियमितता, अव्यवस्थापन र स्वार्थको पहिचान गरेर समाधान निकाल्न खोजेको भए पनि, समितिको नेतृत्व र सदस्य संरचनामै गम्भीर असहमतिहरू आउनु सरकारको साखका लागि पनि चुनौती बन्ने देखिन्छ।
भिजिट भिसा प्रकरण केवल अध्यागमनको एक प्रशासनिक मुद्दा होइन, यसले सरकारको पारदर्शिता, जवाफदेहिता र राजनीतिक संस्कृतिमाथि प्रश्न खडा गरेको छ। अहिले समिति गठनसँगै सुरु भएको बहसले दुई सम्भावना देखाएको छ—एक, राज्य संयन्त्रभित्र सुधारको अवसर; अर्को, राजनीतिक अविश्वासको थप विस्तार।
