सरकारले अध्यागमन र भिजिट भिसा समस्या समाधानका लागि गठित उच्चस्तरीय समितिलाई ९ बुँदे कार्यादेश
काठमाडौँ । सरकारले अध्यागमन प्रणाली र भिजिट भिसासम्बन्धी विद्यमान समस्या समाधानका लागि गठन गरेको उच्चस्तरीय अध्ययन तथा छानबिन समितिलाई ९ बुँदे कार्यादेश दिएको छ।
पूर्वमुख्यसचिव शंकरदास बैरागीको संयोजकत्वमा गठित उक्त समितिलाई अध्यागमन व्यवस्थापन तथा विदेश यात्रा सम्बन्धी प्रक्रिया सहज, पारदर्शी र प्रभावकारी बनाउन आवश्यक सुधारका सिफारिस गर्न जिम्मा दिइएको छ।
प्रतिनिधिसभाको सोमबारको बैठकमा गृहमन्त्री रमेश लेखकले समितिका कार्यादेश सार्वजनिक गर्दै अध्यागमन, भिजिट भिसा तथा विदेशी नागरिकको नेपाल प्रवेश र नेपाली नागरिकको विदेश गमन प्रक्रियामा देखिएका समस्या समाधान गर्न यो समिति गठन गरिएको जानकारी दिए।
समितिको कार्यादेशमा के के छन् ?
समितिलाई दिइएका प्रमुख कार्यादेशहरूमध्ये निम्न नौ बुँदा उल्लेखनीय छन्—
-विदेश जाने तथा नेपाल भित्रिने यात्रुलाई कसरी सहज बनाउने भन्नेबारे विश्लेषण गरी समस्या समाधानका उपायसहितको प्रतिवेदन पेश गर्ने।
-तत्कालीन र दीर्घकालीन रूपमा सुधार गर्नुपर्ने नीतिगत तथा संरचनागत विषयमा कार्ययोजना पेस गर्ने।
-अध्यागमन, भिजिट भिसालगायतका कानुनी प्रावधानको पुनरावलोकन वा संशोधनको मस्यौदासहित सुझाव दिने।
-अध्यागमन प्रणालीमा कार्यरत जनशक्ति, तिनीहरूको व्यवस्थापन तथा कार्यशैली सुधारका लागि सिफारिस पेस गर्ने।
-अध्यागमनसँग प्रत्यक्ष या परोक्ष सम्बन्धित निकायहरूबीचको समन्वय मजबुत बनाउने उपायहरू प्रस्ताव गर्ने।
-विभिन्न देशहरूमा प्रयोग भइरहेका असल अभ्यासहरू अध्ययन गरी नेपालको सन्दर्भमा कार्यान्वयन गर्न सकिने सुझाव दिने।
-अध्यागमन प्रक्रियामा प्रविधिको अधिकतम उपयोग र सूचनाको सुरक्षित व्यवस्थापनबारे सिफारिस गर्ने।
-अध्यागमन प्रक्रियामा नेपाली नागरिकको हक अधिकार सुनिश्चित हुने गरी सुधार उपायहरू प्रस्ताव गर्ने।
-समिति आफैंले कार्यविधि निर्माण गर्न सक्ने र सरोकारवालासँग छलफल तथा सुझाव संकलन गर्न सक्ने अधिकार पाएको।
गृहमन्त्री लेखकले समितिले सरोकारवाला निकाय, विज्ञ, नागरिक समाज, अध्यागमन कर्मचारी, पीडित व्यक्ति लगायतबाट सुझाव संकलन गरी प्रतिवेदन तयार पार्ने जानकारी दिए ।
सरकारले पछिल्लो समय विवादास्पद बन्दै गएको भिजिट भिसा तथा अध्यागमन प्रक्रियामा देखिएको बेथिति नियन्त्रण र सुधारका लागि उच्चस्तरीय संयन्त्र खडा गरेको छ । अब समिति कति प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयनमा पुग्छ भन्ने कुराले आगामी नीति सुधार र जनविश्वासको दिशानिर्देश गर्नेछ।
