पतञ्जली जग्गा प्रकरण : विशेष अदालतमा उपस्थित भए माधव नेपाल
जग्गा बिक्री प्रक्रियामा अनियमितता देखाउँदै पूर्वप्रधानमन्त्री नेपालसहित ९३ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर गरिएकाे छ
काठमाडौँ । काभ्रेपलाञ्चोकको पतञ्जली योगपीठसँग जोडिएको चर्चित जग्गा सट्टापट्टा प्रकरणमा मुछिएका पूर्वप्रधानमन्त्री तथा नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल आज विशेष अदालतमा हाजिर भएका छन् । भ्रष्टाचार मुद्दा लागेपछि अदालतमा उपस्थित हुने निवेदन दिएअनुसार उनी आज अदालत पुगेका हुन् ।
नेपालको अदालतमा बयान लिएपछि अब थुनछेक बहस अघि बढ्नेछ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पतञ्जलीको नाममा गरिएको जग्गा हदबन्दी छुट र त्यसपछि भएको बिक्री प्रक्रियामा अनियमितता देखाउँदै पूर्वप्रधानमन्त्री नेपालसहित ९३ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको हो ।
मुद्दा दायर, बिगो १८ करोडभन्दा बढी
विशेष अदालतका सूचना अधिकारी यज्ञराज रेग्मीका अनुसार आयोगले अध्यक्ष नेपालसँग १८ करोड ५८ लाख ५० हजार रुपैयाँ बराबरको बिगो माग दाबी गरेको छ । यो मामिलामा पूर्वमन्त्री, सचिवदेखि शाखा अधिकृतसम्म सरकारी पदमा रहेका धेरै व्यक्तिहरू प्रतिवादी बनाइएका छन् ।
पूर्वमन्त्रीहरू प्रेमबहादुर सिंह, स्व. डम्बर श्रेष्ठ र उनका छोरा सन्तोष श्रेष्ठ, स्व. मुख्यसचिव माधवप्रसाद घिमिरे र उनकी श्रीमती कमला घिमिरे, भूमिसुधार मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव छविराज पन्त, सहसचिवहरू जीतबहादुर थापा र लालमणि जोशीसहित धेरै उच्चपदस्थ अधिकारीहरू यो मुद्दामा प्रतिवादी बनेका छन् ।
त्यस्तै, उपसचिवहरू गान्धीप्रसाद सुवेदी, हुपेन्द्रमणि के.सी., कलानिधि पौडेल, भूमिसुधार तथा व्यवस्थापन विभागका तत्कालीन महानिर्देशक केशरबहादुर बानियाँ, उपसचिव राजाराम थापा, शाखा अधिकृत सिताराम पोखरेल र नायव सुब्बा बुद्धिबहादुर कार्कीसमेतमाथि पनि भ्रष्टाचारको आरोपमा मुद्दा चलाइएको छ।
पतञ्जलीलाई दिइएको विशेष सुविधा
भारतको पतञ्जली योगपीठले नेपालमा जडीबुटी खेती, आयुर्वेद अस्पताल र शिक्षालय सञ्चालन गर्न भन्दै २०६४ सालमा कम्पनी दर्ता गराएको थियो । त्यसका लागि आवश्यक जग्गा हदबन्दीभित्र नपर्ने भएकाले कम्पनीले सरकारले छुट दिन आग्रह गर्यो ।
२०७६ माघ १८ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालको नेतृत्वमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले काभ्रे जिल्लामा पतञ्जलीलाई ८१५ रोपनी जग्गा किन्न हदबन्दी छुट दिने निर्णय गर्यो । यस आधारमा पतञ्जलीले करिब ६ सय रोपनी जग्गा किनेको थियो। तर खरिद गरेको केही समयमै उसले ती जग्गा बिक्री गर्ने निर्णय गर्यो ।
कानूनी व्यवस्था र विवादको मूल जड
नेपालको भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ अनुसार उत्पादनमूलक उद्यम वा व्यवसाय सञ्चालन गर्न जग्गा हदबन्दी छुटमा राख्न सकिने व्यवस्था छ तर त्यस्तो छुटमा खरिद गरिएको जग्गा बिक्री गर्न पाइँदैन । कम्पनी विघटन भएमा उक्त सुविधा पाएका जग्गा स्वतः सरकारी स्वामित्वमा फर्कनुपर्ने कानूनी प्रावधान छ ।
यद्यपि, तत्कालीन सरकारकै निर्णयबाट पतञ्जलीलाई ती जग्गाहरू पुनः बिक्री गर्न अनुमति दिइएको भेटिएपछि प्रश्न उठेको हो । यस्तै प्रक्रियामा नीति र कानुन दुवैको उल्लङ्घन भएको भन्दै अख्तियारले अनुसन्धान अघि बढाएको थियो ।
सार्वजनिक लेखा समितिको निर्देशनपछि अनुसन्धान
गत जेठको पहिलो साता संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले पतञ्जली जग्गा सट्टापट्टा प्रकरणमा देखिएको अनियमितता अध्ययन गरी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई कारबाही गर्न निर्देशन दिएको थियो । समितिको निर्देशनअनुसार अख्तियारले छानबिन अघि बढाउँदै भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको हो ।
यस प्रकरणले एकपटक फेरि देखाएको छ-उच्चस्तरीय राजनीतिक निर्णय र सरकारी प्रक्रियाबीचको गहिरो सम्बन्धले कसरी कानूनी अपवञ्चनको ढोका खोल्न सक्छ ।
पतञ्जली जस्तो संस्थालाई दिइएको विशेष सुविधा र त्यसको दुरुपयोग अनि यसमा उच्चपदस्थ व्यक्तिहरूको संलग्नता गम्भीर चिन्ताको विषय बनेको छ। अब विशेष अदालतमा सुरु हुने थुनछेक बहस र त्यसपछिको मुद्दा प्रक्रियाले यो घटनाको निष्कर्षतर्फ दिशानिर्देश गर्नेछ ।
