विशेष अदालतमा माधव नेपालको बयान सकियो : अब थुनछेक बहस सुरू हुने
काठमाडौँ । पतञ्जली जग्गा प्रकरणमा भ्रष्टाचार मुद्दा खेपिरहेका एकीकृत समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालको विशेष अदालतमा बयान सकिएको छ ।
न्यायाधीश तेजनारायण सिंह राई, रामबहादुर थापा र विदुर कोइरालाको संयुक्त इजलासमा भएको बयानपछि अब थुनछेक बहस सुरू हुने तयारी भएको छ ।
विशेष अदालतका सूचना अधिकारी यज्ञराज रेग्मीका अनुसार नेपालको बयान सकिएलगत्तै अदालतमा थुनछेक सम्बन्धी बहस थालिनेछ ।
उनका अनुसार, बहसपछि अदालतले नेपाललाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने कि धरौटी वा साधारण तारेखमा रिहा गरेर बाहिरबाटै मुद्दा लड्न दिने भन्नेबारे निर्णय गर्नेछ ।
नेपालको पक्षबाट वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापा, गोविन्द बन्दी, खम्बबहादुर खातीसहित सयभन्दा बढी कानुन व्यवसायीले बहसका लागि नाम दर्ता गराएका छन् । बयानका लागि अध्यक्ष नेपाल आज बिहान ११ बजे विशेष अदालतमा पुगेका थिए ।
९३ जना विरुद्ध मुद्दा, १८ करोडभन्दा बढी बिगो माग
पतञ्जली योग पीठ र आयुर्वेद कम्पनी नेपालसँग सम्बन्धित जग्गा हिनामिना प्रकरणमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले नेपालसहित ९३ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर गरेको हो । आयोगले १८ करोड ५८ लाख ५० हजार रुपैयाँ बराबरको बिगो माग दाबी गर्दै विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको हो ।
विसं २०६६ माघ १८ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा रहेका नेपाल नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले पतञ्जलीलाई आयुर्वेद विश्वविद्यालयको नाममा काभ्रेपलाञ्चोकमा ८१५ रोपनी जग्गा हदबन्दी छुटमा किन्ने स्वीकृति दिएको थियो। तर, पछि उक्त जग्गा हदबन्दीभन्दा बढी रहेको र बिक्री प्रक्रिया कानुनविपरीत भएको भन्दै उजुरी परेपछि अख्तियारले अनुसन्धान अघि बढाएको थियो ।
‘ठाडो प्रस्ताव’मार्फत जग्गा सिफारिसको आरोप
अख्तियारको दाबी अनुसार पतञ्जलीले प्राप्त गरेको जग्गा भूमि ऐन २०२१ को दफा ११ अनुसार जफत भई सार्वजनिक सम्पत्तिमा राखिनुपर्ने प्रकृतिको हो तर नेपाल नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्बाट ठाडो प्रस्तावमार्फत यसलाई स्वीकृति दिइएको र कानुनविपरीत सट्टापट्टा तथा बिक्री गरिएकाले भ्रष्टाचारको संलग्नता देखिएको अख्तियारले उल्लेख गरेको छ।
यस प्रकरणमा मुद्दा दायर भएपछि नेपाल सांसदको हैसियत निलम्बनमा परेका छन्। मुद्दाको परिणामले उनको राजनीतिक भविष्यमा गम्भीर असर पार्न सक्ने अनुमान गरिँदैछ । अबको थुनछेक बहस र अदालतको फैसला यस प्रकरणको राजनीतिक र कानुनी मोड तय गर्ने छ ।
