लुम्बिनीमा प्रतिपक्ष बेपत्ता : नयाँ प्रतिपक्षमा लोसपा र जसपा
दाङ । लुम्बिनी प्रदेशसभाको छैठौं अधिवेशनको चौधौं बैठक, २०८२ असार १७ गते दिउँसो ३ बजे सुरु भएको थियो तर बैठक सुरु भएसँगै प्रतिपक्षी दलहरूको अवरोधले ३० मिनेट स्थगनको घोषणा भयो । राजनीतिक तनाव र रणनीतिक प्रतीकात्मकता बीच स्थगित बैठक पुनः सुचारु हुँदा एक अनौठो दृश्य देखापर्यो-प्रतिपक्षी बेपत्ता।
यथास्थितिमा सत्ता पक्षको भूमिकामा रहेका लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) र जनता समाजवादी पार्टी नेपाल (जसपा) नै अब ‘नयाँ प्रतिपक्ष’ को रूपमा प्रस्तुत भए । एउटै बैठकभित्र सत्ताको कुर्सीबाट प्रतिपक्षको कुर्सीमा सर्ने यी दलहरूको छाँया-परिवर्तनले संसदीय अभ्यासमा असाधारण मोड ल्यायो । तर प्रश्न उठ्छ, के यही हो नेपालको संघीय लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीको स्थायीत्व ?
सत्ता र समर्थनको चक्रव्यूह
लुम्बिनी प्रदेशमा लोसपाले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको औपचारिक घोषणा गरेपछि राजनीतिक शक्ति सन्तुलन झनै अस्थिर देखिन थाल्यो । जसपाले पनि संसदमा सरकारविरुद्ध आवाज उठाउन थालेपछि एकैछिन अगाडिसम्म मिलेर बसेका दलहरू अब एक अर्काविरुद्ध उभिए ।
वास्तवमा, समर्थनको राजनीतिमा आस्थाभन्दा ‘अनुकूलता’ प्रधान हुने प्रवृत्तिले आज प्रदेशस्तरीय सत्ता संरचना विसङ्गत र अविश्वसनीय बनाएको छ । सरकार गठनका लागि बनाइएका समीकरणहरू समर्थन फिर्तासँगै तत्काल खारेज हुँदै जानु, संसदीय अभ्यासको अपरिपक्वता मात्र नभई दीर्घकालीन लोकतान्त्रिक स्थायित्वमाथिको खतरा पनि हो ।
बजेटको बोझ र आर्थिक जटिलता
चालु आर्थिक वर्षका लागि लुम्बिनी प्रदेशले ३८ अर्ब ९७ करोडको बजेट सिलेङ बनाएको थियो । त्यसमा चालु खर्चतर्फ ११ अर्ब २४ करोड र पुँजीगत खर्चतर्फ २४ अर्ब ५८ करोड छुट्याइएको छ तर वास्तविकता भने बजेटभन्दा बिल्कुलै फरक दिशामा छ।
स्थानीय तहमा पठाइनुपर्ने ३ अर्ब १४ करोडमध्ये पूर्णरूपमा रकम प्रवाह गर्न नसक्नु, उठाउनुपर्ने ४ अर्ब ७२ करोड राजस्वमध्ये केवल १ अर्ब ८३ करोड (३८.८४%) मात्रै उठाउनु, र गत वर्षको २ अर्ब १९ करोड ऋण तिर्दै जाँदा १७ अर्ब निख्रिनु प्रदेश सरकारको वित्तीय असक्षमताको स्पष्ट उदाहरण हो ।
अहिलेको सञ्चित कोषमा जम्मा ३५ करोड रुपैयाँ मात्रै बचत भएको तथ्यले प्रदेश सरकार दिवालियापनको सीमामा पुगेको संकेत गर्छ ।
घाटा बजेटको लोकप्रिय जाल
वास्तविक आय र संघीय अनुदानको स्थायित्व सुनिश्चित नभई घाटा बजेट बनाउने प्रवृत्तिले लुम्बिनीमा करिब २५० साना–ठूला योजना अधरमा परेका छन् । यस्तो स्थितिमा सबभन्दा बढी मारमा परेका छन् निर्माण क्षेत्रका मजदुरहरू-जो दैनिक ज्यालादारीमा आश्रित छन् ।
राजनीतिक दलहरूको लोकप्रिय नारामा ताली पिट्ने नागरिक वर्गले अब बजेट कार्यान्वयनमा देखिएको संकटसँगै यो बुझ्न थालेका छन् कि सस्तो लोकप्रियता लिने कामले मुलुकको आर्थिक रीढ़ झनै कमजोर बनाउँदै लगेको छ ।
प्रतिपक्ष–सत्तापक्ष अदला–बदली: लोकतन्त्रको विडम्बना ?
एकै बैठकभित्र सरकारको समर्थनमा रहेका दलहरू विपक्षमा रूपान्तरण हुनु, संसदीय प्रणालीमा सामान्य कुरा मानिए पनि त्यसले जनप्रतिनिधित्वको गरिमा र उत्तरदायित्वमा प्रश्न उठाउँछ। जनता समाजवादी पार्टी र लोसपाको सत्ता–विपक्षको अदला बदलीले यो देखाउँछ कि नेपालको प्रदेश राजनीतिमा दलहरूबीच विचारभन्दा बढी सत्ता समीकरण प्रमुख रहन्छ।
लोकतन्त्रमा प्रतिपक्षको भूमिका अनिवार्य र सशक्त हुनुपर्छ तर जसरी सत्ता–विपक्षबीचको सीमारेखा स्वार्थअनुसार लत्याइन्छ, त्यसले लोकतान्त्रिक संस्कारमा गम्भीर आघात पुर्याउँछ ।
लुम्बिनी प्रदेश सभामा असार १७ को दिनले देखाएको राजनीतिक नाटक एक झिल्को हो-जहाँ सत्ता र प्रतिपक्षको सन्दर्भ केवल संख्याको खेल बनेको छ, उत्तरदायित्व होइन । अवसर छ-सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष दुवैले आत्ममूल्याङ्कन गरेर, जनताप्रति उत्तरदायी भएर, पारदर्शी वित्तीय अनुशासन अपनाउने र स्थायीत्वमा लाग्ने। नत्र, लुम्बिनी प्रदेशको वर्तमान शासन पद्धति भविष्यको विकासको आधार होइन, केवल असफल प्रयोगशाला बन्ने खतरा बलियो हुँदै जान्छ।
