संघीयता कार्यान्वयन, संगठन सुधार र पारदर्शी विकासको पक्षमा ठोस पहल गर्न पुनको आग्रह
काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय समितिको बैठकमा लुम्बिनी प्रदेश सभापति अमरसिंह पुनले पार्टी संगठन सुधार, संघीयताको पूर्ण कार्यान्वयन र प्रदेश सरकारको विकास कार्यक्रमका सम्बन्धमा धारणा प्रस्तुत गरेका छन् ।
पुनले पार्टी संगठनलाई मजबुत बनाउन र संघीय शासन व्यवस्थालाई व्यवहारमा उतार्न आवश्यक पहल लिनुपर्नेमा जोड दिएका हुन् ।
उनले संघीयता कार्यान्वयनमा ढिलाइ भइरहेको र केन्द्रबाट प्रदेशमा अधिकार हस्तान्तरण गर्न खासै चासो नदिइएकोप्रति चिन्ता व्यक्त गरे । संघीयता सबलीकरणका लागि संघीय सरकारको नीति तथा अधिकारहरू प्रदेशमा जिम्मेवारीसाथ हस्तान्तरण गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो। यसका लागि पार्टीले स्पष्ट नीतिगत धारणा बनाउनुपर्ने सुझाव पुनले दिए ।
जनप्रतिनिधिहरूलाई पार्टीप्रति उत्तरदायी बनाउन र सरकार सञ्चालनमा पारदर्शिता कायम गर्न तहगत पार्टी संरचनालाई सरकार निर्माणदेखि मूल्याङ्कनसम्मको जिम्मेवारी दिने प्रणाली विकास गर्नुपर्ने उनको धारणा थियो।
साथै, राजनीतिक नियुक्ति पार्टीको सम्बन्धित समितिको निर्णयअनुसार मात्र हुनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था बनाइनुपर्ने भन्दै पुनले मनोमानी ढंगमा गरिने नियुक्तिको विरोध गरे । उनले केन्द्रीय र प्रदेश तहमा कार्यरत विभागीय पदाधिकारीहरूको मनोनयन गर्दा सम्बन्धित जिल्ला पार्टीको सिफारिसअनुसार मात्र नियुक्ति गर्नुपर्ने प्रस्ताव पनि पेस गरे ।
पुनले भारत लगायत विभिन्न देशमा रहेका नेपालीहरूलाई संगठित गर्दै नेपाली कांग्रेसको संगठनमा समेट्नका लागि नेपाली जनसम्पर्क समितिको भूमिका अझ प्रभावकारी र चलायमान बनाउन आवश्यक रहेको उल्लेख गरे । पार्टीका सबै तहमा अनुपस्थित सदस्यको व्यवस्थापनबारे पनि धारणा राख्दै तीनपटकसम्म बिना कारण बैठकमा अनुपस्थित हुने सदस्यलाई कार्यसमितिबाट हटाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने माग गरे ।
पार्टी र जनप्रतिनिधिको मर्यादा कायम राख्न पार्टी प्रणालीअनुसार आवश्यक सुधारका निर्देशनहरू सम्बन्धित तहमा परिपत्रमार्फत पठाइनुपर्नेमा पनि उनले जोड दिए । साथै, पार्टीको महाधिवेशन तोकिएको समयमा सम्पन्न गर्न आवश्यक तयारी तथा पूर्वाधार सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा पुनको आग्रह थियो।
पुनले पार्टीका अधिकांश कार्यसमितिमा सदस्य संख्या अत्यधिक भएकाले नियमित बैठक सञ्चालन, निर्णय र कार्यान्वयनमा समस्या आएको भन्दै विधान मस्यौदा समिति गठन गरी सानो, प्रभावकारी र चुस्त संरचना बनाउने दिशामा अघि बढ्नुपर्ने विचार राखे ।
नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेसबीच बनेको दुई दलीय संयन्त्रले आफ्नो उद्देश्यअनुसार काम गर्न नसकेको भन्दै पुनले यसको औचित्यमाथि प्रश्न उठाउँदै नेतृत्वलाई गम्भीर बन्न आग्रह गरे ।
लुम्बिनीमा कृषि क्षेत्रको कुल योगदान ३१ प्रतिशत रहेको भए पनि बजेटमा ३.८ प्रतिशत मात्र विनियोजन गरिएको उदाहरण प्रस्तुत गर्दै पुनले प्राथमिकतामा परेका क्षेत्रहरूलाई नै कम बजेट दिने प्रवृत्तिप्रति असन्तुष्टि जनाए । त्यसैगरी, पूर्वी रुकुम, रोल्पा, बाँके, बर्दिया, कपिलवस्तु, रुपन्देही तथा सुस्ता क्षेत्रहरूलाई प्रदेशले विशेष प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने भए पनि ती क्षेत्रमा सबैभन्दा कम स्रोत विनियोजन गरिएको तथ्यसमेत उनले उजागर गरे ।
पुनले पार्टीलाई यथार्थमै चलायमान बनाउने, संघीयतालाई व्यवहारमा उतार्ने र प्रदेश सरकारको योजना तथा विकास प्रणालीलाई पारदर्शी बनाउनेतर्फ ठोस सुधार आवश्यक रहेको निष्कर्षसहित पार्टी नेतृत्वसँग आवश्यक निर्णय लिन आग्रह गरेका छन् ।
