राज्यको दीर्घकालीन भार घटाउन सरकारको कदम : अब नयाँ कर्मचारीले पेन्सन र उपदान नपाउने
कर्मचारीहरुलाई योगदानका आधारमा सामाजिक सुरक्षा सुविधा उपलब्ध
काठमाडौँ । राज्यको बढ्दो वित्तीय दायित्व नियन्त्रण गर्न सरकारले नयाँ नीति लागू गर्दै आगामी आर्थिक वर्षदेखि नियुक्त हुने सरकारी कर्मचारीका लागि पेन्सन र उपदान सुविधा अन्त्य गर्ने तयारी गरेको छ । अब उनीहरूलाई योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा प्रणालीमा समावेश गरिनेछ।
अर्थ मन्त्रालयले सबै मन्त्रालय, नेपाल राष्ट्र बैंक, नियामक निकायहरू, सार्वजनिक संस्थान, बोर्ड र समितिलाई पत्र पठाएर यो निर्णय कार्यान्वयन गर्न आग्रह गरेको छ ।
निर्णय अनुसार अब नियुक्त हुने कुनै पनि कर्मचारीले पेन्सन वा एकमुष्ट उपदानको आशा गर्न सक्दैनन् । यसको सट्टा, उनीहरूले नियमित रूपमा योगदान गर्नुपर्नेछ र त्यही योगदानका आधारमा सामाजिक सुरक्षा सुविधा उपलब्ध गराइनेछ ।
सरकारको तर्क छ-वर्तमान पेन्सन प्रणालीले दीर्घकालीन रूपमा राज्यको ढुकुटीमा अत्यधिक बोझ थपिरहेको छ । विशेषतः घाटामा रहेका र आफ्नै स्रोत नभएका संस्थानहरूबाट सेवानिवृत्त कर्मचारीहरूको पेन्सन सुविधा सरकारले बेहोर्दा आर्थिक दायित्व असहज बन्दै गएको छ ।
यसअघिनै, सरकारले ‘योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन, २०७४’ र ‘निवृत्तिभरण कोष ऐन, २०७५’ ल्याएर नयाँ प्रणालीको बाटो खोलिसकेको थियो ।
२०७५ सालपछि नियुक्त भएका कतिपय कर्मचारीहरूलाई यो प्रणालीमा समावेश गरिए पनि अझै धेरै सार्वजनिक संस्थानहरू पुरानै संरचनामा टिकिरहेका छन् ।
नयाँ निर्णयले अब त्यो अवस्था अन्त्य गर्न खोजेको हो । अर्थमन्त्रीस्तरीय निर्णयअनुसार अब यो नीतिलाई बाध्यकारी बनाइँदैछ । मन्त्रालयले स्पष्ट पारेको छ-योगदान प्रणाली कार्यान्वयन नगरेर पेन्सन संरचना कायम राख्ने निकायले त्यसबाट उत्पन्न हुने दायित्व सरकारसँग माग्न पाउने छैनन् ।
विश्लेषकहरू भन्छन्, यो कदमले दीर्घकालीन रूपमा राज्यको वित्तीय अनुशासन कायम राख्न मद्दत गर्नेछ तर कर्मचारीतर्फ भने यसले सुरक्षाको अनुभूति घटाउने सम्भावना छ, विशेषतः नयाँ प्रवेश गर्ने कर्मचारीहरूले भविष्यको निश्चित पेन्सन गुमाउने हुँदा ।
यद्यपि, सरकारको आशय दीर्घकालीन दायित्वलाई व्यक्तिगत जिम्मेवारीसँग जोडेर व्यवस्थापन गर्नेतर्फ रहेको देखिन्छ । अब योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा प्रणाली सरकारी सेवाको मूल ढाँचामा स्थायी रूपमा स्थापित हुने संकेत देखिएको छ ।
