स्पेन भ्रमणबारे प्रधानमन्त्रीद्वारा संसद्लाई जानकारी : अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा नेपालको मजबुत उपस्थिति
काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अन्तर्राष्ट्रिय कूटनीतिक मञ्चमा नेपालको हैसियत र अतिकम विकसित राष्ट्रहरूको आवाज बलियो बनाउँदै फर्किए-स्पेनको सेभियाबाट । संयुक्त राष्ट्रसंघको “विकासका लागि वित्त” विषयक चौथो अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा सहभागिता जनाएर फर्किएलगत्तै प्रधानमन्त्री ओलीले सोमबार प्रतिनिधिसभामा उभिएर आफ्नो भ्रमणको सार संसदसमक्ष प्रस्तुत गरे ।
प्रधानमन्त्री ओलीले सो सम्मेलनलाई “अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक कूटनीति सशक्त बनाउने, नेपाललाई जिम्मेवार र सक्षम राष्ट्रका रूपमा प्रस्तुत गर्ने र अति कम विकसित मुलुकहरूको वकालत गर्ने” दुर्लभ अवसरका रूपमा व्याख्या गरे ।
सेभियाको सेरोमोनियल मञ्चमा मात्र होइन, उनले सम्मेलनको साइडलाइन वार्ता, गोलमेच सम्मेलन र नागरिक समाजको भेलामार्फत नेपालकै हैसियतमा विश्वका बहुसंख्यक कमजोर राष्ट्रहरूको पक्षमा आवाज उठाएको संसदीय अभिव्यक्तिमा उल्लेख गरे ।
दिगो विकासको पक्षमा अन्तर्राष्ट्रिय आग्रह
प्रधानमन्त्रीका अनुसार सम्मेलनमा नेपालको सहभागिता औपचारिक उपस्थिति मात्रै थिएन, बरु आर्थिक सामाजिक विकास, वित्तीय न्याय र जलवायु अनुकूलता जस्ता विषयमा बहुपक्षीय बहसको नेतृत्व लिन नेपाल सक्षम भएको सन्देश दिन सफल भयो।
“विकास वित्तसम्बन्धी अपेक्षा, औपचारिक र अनौपचारिक विकास सहयोग, जलवायु वित्त, लगानी विस्तार-यी सबै विषयमा हामीले स्पष्ट धारणा राख्यौं”, उनले भने, “अब नेपालको वैदेशिक नीतिमा आर्थिक कूटनीति केन्द्रबिन्दुमा हुनेछ ।”
सम्मेलनमा प्रधानमन्त्री ओलीले अतिकम विकसित मुलुकहरूको तर्फबाट नेतृत्व गर्दै सम्बोधन गरे । सम्मेलनबाट आएको ‘सेभिया प्रतिबद्धता’ले यी राष्ट्रहरूको स्तरोन्नतिमा सघाउने अपेक्षा पनि उनले गरे । उनले नेपालको लक्ष्य सन् २०२६ सम्ममा विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति हुने रहेकाले त्यसअनुरूप सहयोग जुटाउन सेभिया सम्मेलन निर्णायक बन्ने विश्वास व्यक्त गरे।
बहुपक्षीय भेटवार्तामा नेपालको प्रष्ट उपस्थिति
सम्मेलनकै अवसरमा प्रधानमन्त्री ओली र स्पेनका प्रधानमन्त्री पोद्रो साञ्चेजबीच दुईपक्षीय भेटवार्ता भएको थियो । भेटमा दुई देशबीचको सम्बन्ध, लगानीको सम्भावना, पर्यटन प्रवद्र्धन र प्रवासी नेपालीको हकहितका विषयमा कुराकानी भएको प्रधानमन्त्रीले जानकारी गराए ।
यसबाहेक उनले नागरिक समाजको भूमिकालाई लोकतान्त्रिक अभ्यासका लागि अनिवार्य मान्दै सम्मेलनको पूर्वसन्ध्यामा आयोजना गरिएको भेलामा स्पष्ट सन्देश दिएका थिए-“सशक्त नागरिक समाज लोकतन्त्रको निगरानी संयन्त्र हो।” प्रधानमन्त्रीले नेपालको संविधानले प्रेस स्वतन्त्रता र नागरिक समाजको सहभागिता सुनिश्चित गरेको कुरालाई अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसामु प्रस्ट पारेका थिए ।
संसद्मा अन्तर्राष्ट्रिय अनुभवको सेयर
संसदमा उनले भावुक शैलीमा भने, “नेपाल अब अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा टाउको ठाडो बनाएर उभिएको छ। हामी माग्ने होइन, जिम्मेवार सहकार्यकर्ता बन्न चाहन्छौं ।” उनले आर्थिक विकासमा विदेशी लगानी भित्र्याउने वातावरण बनाइएको उल्लेख गर्दै भविष्यमा आर्थिक कूटनीतिको विस्तारले रोजगारी, पूर्वाधार र प्रविधिमा नेपाललाई टेवा पुग्ने धारणा पनि व्यक्त गरे।
उनले अघि बढाएको विकास साझेदारीको अवधारणा-जहाँ विकासका प्राथमिकताहरू स्पष्ट छन्, विश्व समुदायसँगको सहकार्यको ढोका खुला छ, र राष्ट्रिय आत्मसम्मान कायम गरिएको छ-भविष्यका लागि स्पष्ट आर्थिक रोडम्यापको संकेत दिन्छ।
प्रधानमन्त्री ओलीको यो भ्रमण केवल कूटनीतिक प्रोटोकल नभई, नेपालको आर्थिक सम्भावना, अन्तर्राष्ट्रिय सहभागिता र विकास प्रतिवद्धताको सशक्त प्रस्तुति बन्यो । अति कम विकसित राष्ट्रहरूको साझा नेतृत्व गर्दै प्रस्तुत गरिएको नेपालकै दृष्टिकोणले ओलीको भ्रमणलाई सफल मात्र होइन, ऐतिहासिक बनाएको छ ।
