संविधान संशोधनतर्फ कांग्रेसको सक्रियता: सरकार र संसद्लाई प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जोड
काठमाडाैँ । संविधान संशोधनको बहस फेरि एकपटक नेपाली राजनीतिको केन्द्रमा आएको छ र यसपटक यसको केन्द्रमा नेपाली कांग्रेस छ ।
पार्टीले संविधान संशोधनको सम्भावनालाई मूर्तरूप दिन कार्यदल गठन गर्ने निर्णय गर्दै आन्तरिक छलफल र सरोकारवालासँगको संवाद प्रक्रिया अगाडि बढाउने तयारी गरेको छ ।
कार्यदलले पार्टीभित्रको विमर्शमात्र होइन, संविधान निर्माणमा संलग्न दल, विज्ञ, नागरिक समाज र अन्य सरोकारवालासँग छलफल गरी आवश्यक सुझाव संकलन गर्नेछ ।
संविधानको सबल–दुर्बल पक्षको समीक्षाका आधारमा समयसापेक्ष संशोधन आवश्यक भएको ठहरमा कांग्रेस स्पष्ट देखिएको छ । सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संविधान निर्माणमा अग्रणी भूमिका खेलेको कांग्रेसले अब त्यसको गतिशील कार्यान्वयनमा पनि समान जिम्मेवारी बहन गर्नुपर्ने महसुस गर्दै सक्रियता देखाएको हो ।
नेकपा एमालेसँग सातबुँदे सहमति गरी संविधान संशोधनलाई एजेन्डा बनाइसकेपछि कांग्रेसले संगठनभित्रै छलफलको प्रक्रिया सुरु गर्नु संशोधन प्रक्रियालाई संस्थागत बनाउने संकेत हो ।
यति मात्र होइन, पार्टीले आफ्नै संगठन सुदृढीकरण र अनुशासन कायम गर्नेतर्फ पनि सशक्त पहल थालेको छ। क्रियाशील सदस्यताको नवीकरण, भ्रातृ सङ्गठनहरूको महाधिवेशन समयमै गर्न निर्देशन, महाधिवेशनमा ढिलाइ हुने सङ्गठनहरूलाई समयसीमा तय गरेर दबाब सिर्जना र जनसम्पर्क समितिलाई विश्वव्यापी सञ्जाल विस्तार गर्दै ‘स्वर्ण महोत्सव’ मनाउने जस्ता निर्णयहरू पार्टी सुदृढीकरणका सन्दर्भमा दीर्घकालीन रणनीतिकता दर्शाउँछन् ।
सरकार सञ्चालन र कार्यशैलीप्रति पनि बैठकले स्पष्ट सन्देश दिएको छ । सातबुँदे सहमतिप्रति प्रतिबद्धता जनाउँदै सरकार स्थायित्व र जनउत्तरदायी कार्यप्रदर्शनमा केन्द्रित हुनुपर्ने भनाइ उठाइएको छ ।
कृषि उत्पादन, खाद्य सुरक्षालगायत विषयमा आत्मनिर्भर बन्नुपर्ने, विषादीको प्रयोगका कारण जनस्वास्थ्यमा परेको असर न्यूनीकरण गर्नुपर्ने, मलखाद र बीउबिजनको अभाव नहुने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने मागहरू सरकारको कमजोरी औँल्याउँदै सुधारको आग्रह हुन् ।
सुन कारोबारको कोटा प्रणाली खारेज, सहकारी ठगी पीडितलाई राहत, सुक्खाबाट प्रभावित तराई–मधेसका किसानप्रति रणनीतिक ध्यान, उद्योग र रोजगारी प्रवर्द्धन, यी सबै विषयमा पार्टीले नीति र क्रियान्वयनबीचको खाडल देखाउँदै सरकारलाई गम्भीर बन्न सुझाएको छ ।
संसदको कार्यसम्पादन, मर्यादा र विश्वसनीयता सम्बन्धमा पनि कांग्रेसको बैठकले चासो व्यक्त गरेको छ । बजेट प्रस्तुत गर्न नसकेका पालिकाहरूको गैरजिम्मेवारीपन, निजामती सेवा विधेयकमा देखिएको त्रुटि र प्रक्रियागत कमजोरी, ऐन निर्माणमा भएको ढिलाइ, यस्ता विषयले संविधान कार्यान्वयन प्रक्रियामै असर पार्ने ठहर गर्दै कांग्रेसले संसदीय मर्यादालाई पुनःस्थापना गर्न आग्रह गरेको छ ।
संसदमा पारित केही कानुनले नागरिकमा सकारात्मक प्रभाव पारेको भन्दै त्यसलाई निरन्तरता दिन आवश्यक अन्य कानुनहरू तत्काल पारित गर्न ध्यानाकर्षण गरिनु सन्देशमूलक छ ।
स्वास्थ्य, शिक्षा र सामाजिक सुरक्षाका सवालमा पनि बैठक गम्भीर देखियो । आन्दोलनरत चिकित्सकसँग वार्तामार्फत समाधान खोज्न आग्रह गर्दै स्वास्थ्य क्षेत्रमा संवाद र समझदारीको खाँचो औँल्याइएको छ । विद्यालय शिक्षालाई व्यावहारिक र रोजगारमूलक बनाउन नीति निर्माणमा जोड दिइएको छ भने, हिमाली क्षेत्रमा काम गरिरहेका व्यावसायिक आरोहीहरूलाई पेन्सनको सुविधा दिनुपर्ने विषय उठाउनु सामाजिक सुरक्षाको विषयलाई पहिचान गर्नु हो ।
सङ्गठनभित्रको अनुशासन कायम गर्न, महाधिवेशन समयमै गर्न र अनियमित तदर्थ समितिका निर्णय खारेज गर्ने निर्णयले कांग्रेस अब संगठनभित्र ‘सञ्चालनमा पारदर्शिता र उत्तरदायित्व’ कायम गर्नतर्फ गम्भीर देखिएको छ ।
सारमा, संविधान संशोधनको बहसलाई पुनः जीवन्त बनाउन कांग्रेसले चालेका कदम, संगठन सुदृढीकरणका सन्दर्भमा गरिएका निर्णय, सरकारको कार्यशैलीप्रति गरिएको आलोचना र सुझाव र संसद्को गरिमा र विधिको शासनप्रति देखाइएको चिन्ताले कांग्रेसलाई सक्रिय र उत्तरदायी विपक्ष तथा सत्तासाझेदारको भूमिकामा उभ्याएको छ ।
यो सक्रियता अब घोषणामा मात्र सीमित नबसी कार्यान्वयनमा देखिन सकेमा नेपालको लोकतान्त्रिक अभ्यासमा नयाँ ऊर्जा थपिने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।
