नागरिक उन्मुक्तिले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएसँगै प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिनुपर्छ, के छ संवैधानिक व्यवस्था ?
काठमाडाैँ । सरकारमा रहेको नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको छ ।
सत्तामा रहेका दुई ठूला राजनीतिक दलहरू नेपाली काँग्रेस र नेकपा एमालेका सांसदहरूको संख्या जोड्दा सरकारले अहिले बहुमत गुमाएको अवस्था छैन । स्पष्ट बहुमत कायम छ ।
यस अवस्थामा सरकारले विश्वसको मत लिइरहनु नपर्ने कतिपयले बताउँदै आएका छन् । दुई पक्षीय कुराहरू बाझिँदा अहिले जनमानसमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विश्वासको मत लिनुपर्ने की नपर्ने भन्ने भन्ने कौतुहलता छ ।
संविधानका धारा १ सयको उपधारा २ ले प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधित्व गर्ने दल विभाजित भए वा सरकारमा सहभागी दलले आफ्नो समर्थन फिर्ता लिए ३० दिनभित्र प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मतका लागि प्रतिनिधि सभा समक्ष प्रस्ताव राख्नुपर्ने संविधानको व्यवस्था छ ।
सोमवारको प्रतिनिधि सभा बैठकमा स्पेन भ्रमणबारे जानकारी गराए पछि बाहिरिने क्रममा संसद भवन परिसरमा सञ्चारकर्मीहरुले ‘विश्वासको मत कहिले लिनुहुन्छ भन्ने ?’ भन्ने प्रश्न गरेका थिए । सञ्चारकर्मीहरूको प्रश्नमा प्रधानमन्त्री ओलीले ‘कसले अविश्वास गरेको छ र विश्वासको मत लिनु ?’ भन्दै प्रतिप्रश्न गरेका थिए ।
यसले थप अन्यौलता देखिएको छ तर नागरिक उन्मुक्ति पाटीर्ले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ताको पत्र प्रतिनिधि सभामा पठाइसकेको र प्रतिपक्ष दलको हैसियतमा प्रतिपक्षीहरु तर्फको सिटमा सोमवारको बैठकबाट नै बसिसकेको छ । त्यसबारेमा पनि सञ्चारकर्मीहरूले गरेको प्रश्नमा प्रधानमन्त्री ओलीले आफूले त्यसबारेमा ख्याल नगरेको प्रतिक्रिया दिए ।
यो सहित काँग्रेस र एमालेसँग स्पष्ट बहुमत हुँदाहुँदै पुनः विश्वासको मत लिनु नपर्ने कतिपय विज्ञहरुको दाबीले विश्वासको मत प्रधानमन्त्रीले लिनुहुन्छ वा हुँदैन भन्ने अन्योलता छ ।
संसद सचिवालयका प्रवक्ता सहसचिव एकराम गिरी भने संविधानतः प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिनुपर्ने बताए । मंगलवार न्युज एजेन्सी नेपालसँगको कुराकानीमा उनले संविधानको धारा १ सयको उपधारा २ र प्रतिनिधि सभा नियमावलीको नियम १५५ अनुसार प्रधानमन्त्रीले सरकारलाई दिएको समर्थन कुनैपनि एक दलले फिर्ता लिए ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने व्यवस्था रहेको बताए ।
प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मतको प्रश्तावका लागि संसद सचिवालयमा पत्र पठाएपछि सचिवालयले प्रक्रिया अघि बढाउनेछ । विश्वासको मतको सन्दर्भमा यस्तो प्रस्ताव प्राप्त भइसकेपछि प्रधानमन्त्रीले सोमाथि छलफल गर्ने दिन तोक्ने समयावधि निर्धारण गर्ने, त्यसमा प्रस्ताव सरकारप्रमुखबाट राख्ने, त्यसमाथि छलफल हुने, छलफल भइसकेपछि सरकार प्रमुखले उत्तर दिने र मत विभाजनद्वारा निर्णयमा पुगिने व्यवस्था रहेको छ।
