एमालेमा ७० वर्षे उमेर हद र दुई कार्यकालको व्यवस्था हटाउने प्रस्ताव अनुमोदन
काठमाडौँ । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)ले पार्टीभित्रको नेतृत्व चयनसम्बन्धी महत्वपूर्ण प्रावधानमा आमूल परिवर्तन गर्ने प्रस्ताव पारित गरेको छ ।
पार्टी अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा बिहीबार राति सम्पन्न सचिवालय बैठकले ७० वर्षे उमेर सीमा र दुई कार्यकालको सीमालाई हटाउने निर्णय गरेको हो ।
सचिवालय बैठकमा उपाध्यक्ष विष्णु पौडेलले दोस्रो विधान महाधिवेशनका लागि प्रस्तुत गरेको विधान संशोधन प्रस्तावलाई अन्तिम रुप दिँदै २०७८ सालमा संशोधित पार्टी विधानको धारा ६४ मा उल्लेखित उमेर र कार्यकालको सीमाको व्यवस्था हटाउने निर्णय गरिएको हो ।
बैठकपछि पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दै पार्टीका उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवालीले भने, “विधान संशोधन प्रस्ताव सचिवालयबाट अनुमोदन भएको छ, अब यो प्रस्ताव आज (साउन २) बस्ने पोलिटब्युरो बैठकमा पेस हुनेछ र त्यसपछि केन्द्रीय कमिटीमा पेस गरिनेछ ।”
सचिवालय बैठकले पोलिटब्युरोको संरचनामा पनि पुनःगठन गर्ने निर्णय गरेको छ । अब पोलिटब्युरोमा पदाधिकारीसहित ८४ सदस्य रहनेछन् भने केन्द्रीय कमिटीमा २५१ सदस्य रहनेछ । पोलिटब्युरो बैठक आज बिहान ११ बजे बस्ने तालिका तय गरिएको छ ।
पार्टीमा दुई किसिमका सदस्य रहने गरी नयाँ सदस्य संरचनाको प्रस्ताव पनि गरिएको छ । उपमहासचिव ज्ञवालीका अनुसार, अब पार्टीमा ‘सदस्य’ र ‘संगठित सदस्य’ भन्ने गरी दुई तहको सदस्यता हुनेछ ।
सचिवालयको निर्णयअनुसार, यही साउन ५ गते केन्द्रीय कमिटीको बैठक बस्नेछ भने पार्टीको दोस्रो विधान महाधिवेशन आगामी भदौ २०, २१ र २२ गतेका लागि तय गरिएको छ । विधान महाधिवेशनले संशोधन प्रस्ताव पारित गरेपछि नयाँ प्रावधानहरू कार्यान्वयनमा आउनेछन् ।
पार्टीको यो निर्णयलाई धेरैले वरिष्ठ नेताहरूको सक्रिय राजनीतिमा निरन्तरता सुनिश्चित गर्न गरिएको कदमको रूपमा हेरेका छन् । विशेषतः पार्टी अध्यक्ष ओली स्वयम् ७० वर्षको नजिक हुनु र लामो समयदेखि नेतृत्वमा रहेकाले यो प्रस्तावले उनको राजनीतिक भविष्यलाई खुला राख्ने अनुमान गरिएको छ ।
यता, आलोचकहरूले भने पार्टीको लोकतान्त्रिक मूल्य र आन्तरिक अनुशासनमाथि प्रश्न उठाएका छन् । नेतृत्वको पुस्तान्तरण र युवा नेतृत्वलाई अवसर दिने सन्दर्भमा यो निर्णयले नकारात्मक सन्देश जाने त होइन भन्ने बहस पनि तीव्र भएको छ ।
अब अन्तिम निर्णय पार्टीको विधान महाधिवेशनबाट हुने भएकाले यसबारे विस्तृत बहस र छलफल हुने अपेक्षा गरिएको छ । एमालेभित्रको यो संरचनात्मक परिवर्तन नेपाली राजनीतिमा पनि दीर्घकालीन प्रभाव पार्न सक्ने विश्लेषकहरूको अनुमान छ ।
