भौतिक मन्त्रालयमा देवेन्द्र दाहालको एक वर्षः पुँजीगत खर्चमा अग्रस्थानमा
काठमाडाैँ । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री देवेन्द्र दाहालले मन्त्रालय सम्हालेको वर्षदिन पुगेको अवसरमा आफूले गरेका कामहरुको विवरण सावर्जनिक गरेका छन् ।
शुक्रवार मन्त्रालयमा पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गर्दै मन्त्री दाहालले २०८१ असार ३१ गते बनेको वर्तमान सरकारको भौतिक मन्त्रीमा नियुक्त भए यता मन्त्रालयमार्फत भएका कामहरुको विवरण सार्वजनिक गरेका हुन् ।
एक वर्षको प्रगति विवरण सार्वजनिक गर्दै मन्त्री दाहालले आफ्नो एक वर्षे कार्यकाल उपलब्धीमुलक एवं सफल भएको दाबी गर्नुभयो । मन्त्रालयको एकवर्षे उपलब्धी सार्वजनिक गदै मन्त्रालयका सचिव केशवकुमार शर्माले पूर्वाधार निर्माण, एने, नियम तथा नियमावलीको सम्बन्धमा मन्त्रालयले महत्वपूर्ण उपलब्धी हासिल गरेको बताए।
उनले राष्ट्रिय यातायात नीति मन्त्रिपरिषद्मा पुगिसकेको बताए । उनले सवारी तथा यातायात व्यवस्था विधेयक समेत संसदीय समितिमा छलफलका क्रममा रहेको बताए । त्यस्तै, सडक सुरक्षा ऐन, डिप्लोमा इन्जिनियरिङ काउन्सिलको मस्यौदा, शहरी क्षेत्र सार्वजनिक यातायात प्राधिकरण नियमावली र सडक दस्तुर उठाउने कार्यविधि बनाउने कार्यसम्पन्न भइसकेको बताए ।
यो वर्षभित्रमा नागढुंगा सुरुङमार्गमा प्रवेश गर्ने सवारी साधनमा लाग्ने दस्तुरको नियमावली समेत स्वीकृत भइसक्ने उनको भनाइ छ । सचिव शर्माले गत असोजमा आएको बाढीबाट क्षति भएका बीपी राजमार्ग लगायतका राजमार्गलाई सञ्चालनमा ल्याउन सफल भएको बताए।
आर्थिक वर्ष २०७६/७७ पछि सबैभन्दा धेरै पुँजीगत खर्च यो मन्त्रालयले गरेको छ । यो गएको वर्षमा पनि सबैभन्दा धेरै पूँजीगत खर्च गर्ने मन्त्रालय भौतिक, पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय रहेको छ । गएको आर्थिक वर्षमा ७६.४१ प्रतिशत पूँजीगत खर्च भएको उनले उल्लेख गरे।
७६ वटा उपशीर्षकमा रहेको बजेटमा ९० प्रतिशतभन्दा बढी पूँजीगत खर्च गरेको पनि उनले बताए । ग्वार्को फ्लाईओभर निर्माण सम्पन्न भएर सञ्चालनमा आउनु मन्त्रालयको महत्वपूर्ण उपलब्धी रहेको पनि सचिव शर्माले बताए । मध्यपहाडी, हुलाकी लगायतका राजमार्गहरुमा लक्ष्यभन्दा धेरै उपलब्धीहरु हासिल गरेको सचिव शर्माको दाबी छ ।
यात्रुहरूको सहजताको लागि देशभरका सडकहरुको अवस्था अनलाइनबाटै हेर्ने व्यवस्था गरिएको पनि बताए । उनले त्रिदेशीय १० वटा कोरिडोरहरुमध्ये किमाथाङ्का कोरिडारेको ट्र्याक खुलेको पनि उल्लेख गरे । मन्त्रालयले सडक सुरक्षालाई प्राथमिकतामा राखेर काम गरिरहेको बताए । उनले चालु आर्थिक वर्षको ६ महिनाभित्रमा देशभर सवारी चालक अनुमति पत्रको समस्या समाधान हुनेगरी मन्त्रालयले काम गरिरहेको पनि जिकिर गरे ।
