नेकपा एमाले केन्द्रीय कमिटी बैठक सम्पन्न : विधान संशोधनसहित महत्त्वपूर्ण निर्णयहरू
काठमाडौँ । नेकपा एमालेको दुई दिनसम्म चलेको केन्द्रीय कमिटी बैठक मंगलबार राति सम्पन्न भएको छ । बैठकले विधान संशोधन लगायतका विविध विषयमा निर्णय गर्दै आगामी विधान महाधिवेशनका लागि तयारी अघि बढाएको छ ।
पार्टी प्रचार तथा प्रकाशन विभाग प्रमुख राजेन्द्र गौतमका अनुसार बैठकमा कुल २ सय ६४ जना केन्द्रीय सदस्यले सहभागिता जनाएका थिए । बैठकमा विधान संशोधनका विषयमा गहिरो छलफल भएको र विभिन्न सुझावहरू प्रदेश तथा तल्लो तहका कमिटीहरूमा पठाइने निर्णय भएको जानकारी गौतमले दिए ।
दुई तहको सदस्यता प्रणाली पुनः लागू
बैठकले एमालेको पार्टी सदस्यता प्रणालीलाई पुनः दुई तहमा लैजाने निर्णय गरेको छ । अब पार्टी सदस्यता र संगठित सदस्यता छुट्टाछुट्टै रहनेछ ।
यस्तै सदस्यता प्रणाली एमालेमा पहिले पनि रहेको भए तापनि पछिल्लो समय हटाइएको थियो । नयाँ संरचनाले संगठनलाई थप अनुशासित, स्पष्ट र समावेशी बनाउने अपेक्षा गरिएको छ ।
केन्द्रीय संरचना सुदृढीकरण
पार्टीका कमिटीहरूलाई थप चुस्त, दुरुस्त र छरितो बनाउन संरचनागत सुधारको प्रस्ताव अघि सारिएको छ । नयाँ प्रस्ताव अनुसार केन्द्रीय कमिटी २ सय ५१ सदस्यीय हुने, पोलिटब्युरो केन्द्रीय कमिटीको एक तिहाइ रहने र पदाधिकारी संख्या १५ जनासम्म सीमित गरिने निर्णय बैठकले गरेको हो । पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले यी प्रस्तावहरू बैठकमा प्रस्तुत गर्नुभएको थियो।
बैठकमा बहुचर्चित विषयका रूपमा पूर्वराष्ट्रपतिलाई पार्टी सदस्यता दिन मिल्ने वा नदिने विषयमा लामो छलफल भएको थियो । बैठकले पूर्वराष्ट्रपतिलाई राजनीतिक दलमा सक्रिय बनाउने काम राष्ट्रको स्थापित मान्यता र संवैधानिक गरिमासँग मेल नखाने निष्कर्ष निकालेको छ । गौतमले भने, “पूर्वराष्ट्रपति राष्ट्रिय एकताको प्रतीक, संविधानको संरक्षक, नेपाली सेनाको परमाधिपति तथा गणतन्त्रको गौरव भएका कारण उहाँलाई राजनीतिक प्रतिस्पर्धामा ल्याउनु उपयुक्त हुँदैन भन्ने निष्कर्षमा पुगेका छौं ।”
हालसम्म यसबारे असहमति जनाउने नेताहरू सुरेन्द्र पाण्डे, युवराज ज्ञवाली र कर्ण थापाले अन्ततः बैठकको सर्वसम्मत निर्णयमा सहमति जनाएका छन् ।
उमेर सीमा र कार्यकाल हद हटाउने निर्णय
बैठकको अर्को महत्त्वपूर्ण निर्णय पार्टीको आन्तरिक प्रतिस्पर्धालाई समावेशी र खुला बनाउनेतर्फ लक्षित रहेको देखिएको छ। बैठकले पार्टी पदाधिकारीको ७० वर्षे उमेर सीमा र दुई कार्यकालको सीमालाई हटाउने प्रस्ताव विधान महाधिवेशनमा लैजाने निर्णय गरेको छ। गौतमका अनुसार यो प्रस्ताव हालका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई आगामी महाधिवेशनमा प्रतिस्पर्धामा जानबाट रोक्न खोजिएको जस्तो देखिने व्यवस्था हटाउने उद्देश्यले ल्याइएको हो।
“अध्यक्ष ओलीलाई मात्र होइन, प्रतिस्पर्धामा आउन चाहने अन्य सक्षम नेताहरूलाई पनि अवसर खुला गर्ने हेतुले यो प्रस्ताव गरिएको हो,” गौतमले स्पष्ट पारे ।
बैठकमा आएका विभिन्न सुझावहरूलाई समेटेर प्रदेश र तल्ला तहका कमिटीहरूमा पुनः छलफलका लागि पठाइनेछ । ती सुझावहरू समेटी अन्तिम रुपमा विधान महाधिवेशनमा पेश गरिनेछ । एमालेले यो प्रक्रिया पारदर्शिता, सहभागिता र संस्थागत विकासको दिशामा महत्वपूर्ण कदमका रूपमा लिएको छ।
यस बैठकबाट एमालेले आगामी राजनीतिक प्रतिस्पर्धा, नेतृत्व विकास र संगठन निर्माणमा आफूलाई थप व्यवस्थित बनाउन अग्रसर भएको संकेत देखिएको छ । अब विधान महाधिवेशनसम्मको तयारीमा पार्टी जुट्नेछ ।
