विकास निर्माण क्षेत्रका आयोजना प्रमुखलाई कम्तीमा एक आर्थिक वर्ष सरुवा नगर्न संसदीय समितिको निर्देशन
काठमाडाैँ । सार्वजनिक लेखा समितिले विकास निर्माण क्षेत्रका आयोजना प्रमुखलाई कम्तीमा एक आर्थिक वर्ष सरुवा नगर्ने व्यवस्था मिलाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।
सोमवारको सिंहदरबारमा बसेको सार्वजनिक लेखा समितिको बैठकले विकास निर्माणको क्षेत्रमा काम गर्ने आयोजना प्रमुखलाई कम्तीमा एक आर्थिक वर्ष सरुवा नगर्ने व्यवस्था मिलाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको हो ।
समितिको निर्णय सुनाउँदै समिति सभापति ऋषिकेश पोखरेलले महालेखा परीक्षणको कार्यालयलार्य कार्यपरीक्षण गर्न पनि निर्देशन दिए । कार्य परीक्षणका लागि आवश्यक जनशक्तिको बारेमा मन्त्रालयलाई जानकारी गराउन पनि निर्देशन दिए ।
त्यस्तै सचिवहरूलाई १५ दिनभित्र मन्त्रालयको समग्र बेरुजु प्रतिवेदन पेश गर्दा सहमति भएका विषयहरूको एउटा, असहमति भएर छलफल गर्नुपर्ने विषयहरूको अर्को प्रतिवेदन उपलब्ध गराउन पनि निर्देशन दिए ।
समितिले सरकारी स्वायत्त निकायहरुमा लेखा परीक्षणलाई नियमित बनाउनेकुराप्रति गम्भीर बन्न, सरकारी सार्वजनिक सम्पती पुँजी खर्च हुने विभाग, कोष, प्रतिष्ठान र निकायहरुमा लेखा अधिकारी साउन महिनाभित्रै अनिवार्य गर्न पनि निर्देशन दिएको छ ।
