बहुविवाह प्रोत्साहन गर्ने गरी कानून नल्याइएको : मन्त्री चौरसिया
काठमाडौँ । कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री अजयकुमार चौरसियाले सरकारले बहुविवाहलाई प्रोत्साहन गर्ने गरी कुनै कानून नल्याएको स्पष्ट पारेका छन् ।
नेपाल महिला संघले आइतवार मन्त्रालयमा बुझाएको ज्ञापनपत्र ग्रहण गर्दै मन्त्री चौरसियाले सञ्चारमाध्यममा आएको समाचार गलत व्याख्या भएको बताए ।
हाल सञ्चारमाध्यममा मुलुकी देवानी (संहिता) ऐन, २०७४ लाई संशोधन गरी केही निश्चित परिस्थितिमा बहुविवाहलाई कानूनी वैधता दिने प्रस्तावित मस्यौदा आएको खबर सार्वजनिक भएपछि विवाद चुलिएको थियो तर मन्त्री चौरसियाले वास्तविक उद्देश्य बहुविवाह वैधता होइन, गलत सम्बन्धबाट जन्मिएका सन्तानको हक सुनिश्चित गर्ने मात्र रहेको प्रष्ट पारे ।
“गलत सम्बन्धबाट गर्भ रही जन्मिएका सन्तानलाई अधिकार सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यले मात्र कानून संशोधनको प्रस्ताव आएको हो । यसमा पुरुष वा महिला जो कोही दोषी भए पनि कारबाही हुने प्रावधान रहनेछ,” मन्त्री चौरसियाले भने ।
उनले बहुविवाहलाई प्रोत्साहन गर्ने कुनै प्रयत्न नगरेको उल्लेख गर्दै महिलालाई गाह्रो हुने गरी कानून नबनाउने प्रतिवद्धता पनि जनाए । “मेरो पनि घरमा छोरीहरू छन् । महिलामाथि अन्याय हुने कुनै कानून ल्याउने सरकारको नीति छैन,” उनले स्पष्ट पारे ।
शब्दावलीका कारण गलत अर्थ लाग्ने अवस्था भए त्यसलाई सरकारले संशोधन गर्न सक्ने उल्लेख गर्दै उनले भने, “यदि आवश्यक छैन भने गलत सम्बन्धबाट जन्मिएका सन्तानबारे अलग्गै कानून बनाइँदैन ।”
मन्त्री चौरसियाका अनुसार हाल मस्यौदा मन्त्रीपरिषद्को समितिमा छलफलको चरणमा छ र अन्तिम रुप नपाएकाले यसलाई सरकारको आधिकारिक धारणा भनेर प्रचार नगर्न आग्रह गरे ।
