संघीय सरकारले बनाउने शिक्षा ऐनमा सबैको भावना समेटिने मुख्यमन्त्री आचार्यको विश्वास
बुटवल । लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले संघीय सरकारले तयार गर्दै गरेको शिक्षा सम्बन्धी ऐनमा सबै पक्षको भावना समेटिने विश्वास व्यक्त गर्नुभएको छ ।
शनिबार बुटवलमा निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेशन नेपाल (प्याब्सन) लुम्बिनी प्रदेश समितिका पदाधिकारीहरुसँगको छलफलमा मुख्यमन्त्री आचार्यले शिक्षा क्षेत्रमा छुटेका वा अपुग विषयलाई समेत समेटेर कानुन बनाइने बताए ।
सो अवसरमा प्याब्सन लुम्बिनीका अध्यक्ष लालहरि पाण्डे र सचिव कृष्णप्रसाद शर्माले मुख्यमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै संघीय सरकारले ल्याउन लागेको विद्यालय शिक्षा सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकिकरण गर्न बनेको विधेयक, २०८० मा निजी क्षेत्रको योगदान र अस्तित्वलाई बेवास्ता गर्न नहुने माग गरेका थिए ।
ज्ञापनपत्रमा नेपालको शिक्षा प्रणालीमा निजी विद्यालयको योगदान, विगतका उतारचढाव र कानुनी अव्यवस्थाको विवरण प्रस्तुत गर्दै आगामी ऐनका केही प्रावधानप्रति गम्भीर आपत्ति जनाइएको छ ।
खासगरी विधेयकले निजी विद्यालयलाई गैरनाफामूलक बनाउनुपर्ने, पूर्ण छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउनुपर्ने, पोशाक, यातायातलगायतका सेवा निःशुल्क गर्नुपर्ने जस्ता प्रावधान कम्पनी ऐनको भावना विपरीत रहेको भन्दै सच्याउनुपर्ने माग गरिएको छ ।
प्याब्सनले २०४७ सालपछि निजी लगानी तीव्र गतिमा अघि बढेको, हाल देशभर करिब ४ लाख रोजगारी सिर्जना भएको र करिब ३४ लाख ५० हजार विद्यार्थीलाई गुणस्तरीय शिक्षा दिइरहेको तथ्यांक पेश गरेको छ । तर राज्यले नियमनको सट्टा नियन्त्रणतर्फ झुकाव राख्दा अस्थिरता बढेको भन्दै असन्तोष प्रकट गरिएको छ ।
प्याब्सन लुम्बिनीले प्रस्तुत गरेको चार बुँदे माग
१. निजी विद्यालयलाई गैरनाफामूलक बनाउने भन्ने वाक्यांश हटाउनुपर्ने,
२. पूर्ण छात्रवृत्ति भन्ने शब्द हटाउनुपर्ने,
३. हाल अभ्यासमा रहेको जम्मा विद्यार्थी संख्याको १० प्रतिशत छात्रवृत्ति दिने प्रावधानलाई निरन्तरता दिनुपर्ने,
४. छात्रवृत्ति अन्तर्गत भर्ना शुल्क, वार्षिक शुल्क र मासिक पढाइ शुल्क कायम गर्नुपर्ने ।
