शिक्षकका ९५ प्रतिशत माग विधेयकमै सम्बोधन भएकाे मन्त्री पन्तकाे दाबी
काठमाडौँ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री रघुजी पन्तले विद्यालय शिक्षा विधेयक, २०८० ले सामुदायिक र निजी विद्यालयका शिक्षकका अधिकांश माग सम्बोधन गरेको दाबी गरेका छन् ।
बिहीबार बसेको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको बैठकमा मन्त्री पन्तले शिक्षकहरूले उठाएका ९५ प्रतिशत माग विधेयकमार्फत पूरा भएको स्पष्ट पारे ।
उनका अनुसार बाँकी माग संविधान संशोधनसँग जोडिएका भएकाले त्यसलाई राष्ट्रियसभामार्फत अघि बढाउन सकिनेछ । “विधेयक शिक्षकको चाहनाअनुरूप नभएको भन्ने ठाउँ छैन,” मन्त्री पन्तले भने, “पटक–पटक छलफलपछि हामीले गर्न सक्ने सबै माग पूरा गरेका छौं । अब असन्तुष्टि राख्ने कारण छैन ।”
उनले हाल प्रयोग भइरहेका पाठ्यक्रम समयानुकूल नभएको भन्दै यसको पुनरावलोकन अपरिहार्य रहेको बताए । “पाठ्यक्रम पुरानो भइसकेको छ, अब यसको समग्र समीक्षा गरेर सुधार गर्नुपर्छ,” मन्त्री पन्तले जोड दिए । समितिमा सहभागी सांसदहरूले पनि विधेयक शिक्षक–हितमै केन्द्रित रहेको प्रतिक्रिया दिएका थिए ।
