जेन-जी आन्दाेलन : चुनाैतीमा कारागार प्रशासन, ११ हजार कैदी अझै फरार
काठमाडौँ । गत साताकाे राजनीतिक उथलपुथलसँगै सडकमा उर्लिएको ‘जेन–जी’ आन्दोलनले मुलुकलाई अभूतपूर्व संकटमा धकेलेको छ ।
भ्रष्टाचार नियन्त्रण, सुशासन कायम र सामाजिक सञ्जाल बन्दविरुद्धको नारासहित सुरु भएको यो आन्दोलन कारागारदेखि राज्यका मूल संरचनासम्म ध्वस्त बनाउँदै हिंसात्मक रूप लियो ।
जेल, सुधारगृह र थुनुवाकक्ष तोडफोडपछि करिब १४ हजार ४३ कैदीबन्दी र थुनुवा फरार भए । करिब ३ हजार पक्राउ परे पनि अझै ११ हजारभन्दा बढी कैदी अज्ञात स्थानतिर हराइरहेका छन् । फरार कैदीसहितको सुरक्षा चुनौतीले मुलुकलाई भयावह अवस्थातर्फ धकेलिरहेको छ ।
प्रहरीका २ सय युनियमा आगलागी, लुटिए हतियार
आन्दाेलनकाे क्रममा प्रहरीका करिब २ सय युनिटमा तोडफोड र आगजनी भयो । उपत्यका बाहिर मात्र ६ नाल एसएलआर, ४ इन्सास, १८ थ्री नट थ्री राइफल, ३ सटगन, ४ ग्यासगन र ७ पेस्तोल लुटिएका छन् । सञ्चार सेट, पोसाकदेखि अन्य सुरक्षा सामग्री समेत आन्दोलनकारीले कब्जामा लिएका थिए ।
यसरी राज्यको सुरक्षाकवच भत्किँदा प्रश्न उठेको छ–सरकार र सुरक्षातन्त्र किन यति कमजोर देखियो ? प्रशासनिक अनुभव भएकाहरू भन्छन्, आन्दोलनलाई सुरुमा नै सामान्यीकृत गरेर हेप्दा परिस्थिति नियन्त्रणबाहिर पुग्यो ।
भड्किएको आक्रोश
आन्दोलनले ५२ जनाको ज्यान लियो, सयौं घाइते भए । राष्ट्रपति भवनदेखि सिंहदरबार, संसद् भवनदेखि सर्वोच्च अदालतसम्मका संरचना खरानी बने । कारखाना, सरकारी तथा निजी सम्पत्ति जले। ऐतिहासिक अभिलेख नष्ट भए ।
यी दृश्यहरूले देखाएको कुरा के हो भने आन्दोलन केवल सडकमै सीमित रहेन, यसले शासन प्रणालीको संवेदनशीलता र कमजोर पक्षलाई समेत उघारिदियो ।
पूर्वसचिव मोदराज डोटेलका अनुसार, “भ्रष्टाचारले भरिएको समाजमा सञ्जाल बन्द गर्ने निर्णयले आगोमा घ्यू थप्यो। आन्दोलनकारीलाई संवादमार्फत सम्बोधन गर्न सकिन्थ्यो, तर सुरक्षा तयारी पनि कमजोर थियो ।”
त्यस्तै, पूर्वडीआईजी हेमन्त मल्ल भन्छन्, “जेन–जी आन्दोलनलाई सुरुदेखि गम्भीरतापूर्वक लिन सकिएको भए यो स्तरको विनाश हुनुपर्ने थिएन। सुरक्षानिकायको रणनीतिक कमजोरीकै कारण देशले ठूलो मूल्य चुकाएको हो ।”
अब राज्यका लागि पहिलो प्राथमिकता फरार कैदीबन्दी पक्राउ गर्ने र लुटिएका हतियार फिर्ता गर्ने हो । प्रहरी, सशस्त्र र सेनाले अपिल गरिरहेका छन्, तर चुनौती सजिलो छैन ।
जेन–जी आन्दोलनले देखाएको एउटा ठूलो प्रश्न यही हो-राज्य संयन्त्र नागरिक आक्रोश बुझ्न र त्यसलाई व्यवस्थापन गर्न सक्षम छ कि छैन ?
