शीतभण्डार निर्माणमा अनियमितता र ढिलाइ, सम्झौता रद्द भए पनि सञ्चालनमा केही परियोजना
काठमाडाैँ । प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाअन्तर्गत शीतभण्डार निर्माण तथा सञ्चालन कार्यमा सम्झौताअनुसार प्रगति नदेखिएको पाइएको छ।
महालेखापरीक्षकको ६३ औँ वार्षिक प्रतिवेदन, २०८३ अनुसार आर्थिक वर्ष २०७४/७५ र २०७५/७६ मा २ वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने गरी विभिन्न ११ संस्थासँग रु. २ अर्ब ३४ करोड ७८ लाख बराबरको सम्झौता गरिएको थियो।
त्यसमध्ये शीतभण्डार निर्माणका लागि ७ संस्थासँग रु. १ अर्ब १४ करोड २४ लाख अनुदान सम्झौता गरी रु. १६ करोड ७८ लाख पेस्की समेत उपलब्ध गराइएको थियो। तर सम्झौताअनुसार समयमै काम सुरु नगरेपछि पेस्की जमानत जफत गरी सम्झौता रद्द गरिएको र थप ४ संस्थालाई काम अगाडि नबढाउन निर्देशन दिइएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
त्यसैबीच पेस्की फिर्ता नभए पनि धादिङ, नुवाकोट र धनुषाका ३ संस्थाका शीतभण्डार सञ्चालनमा रहेको तथा बाँकेमा १ संस्थाको शीतभण्डारको २५ प्रतिशत मात्र निर्माण सम्पन्न भएको देखिएको छ।
सञ्चालित शीतभण्डारमध्ये धनुषा र नुवाकोटका दुई परियोजना कानुनी विवादका कारण हाल विचाराधीन अवस्थामा रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनले दीर्घकालीन उपयोगिता, लाभ र लागत विश्लेषणलाई ध्यानमा राख्दै शीतभण्डारहरूको सञ्चालन तथा व्यवस्थापन प्रभावकारी बनाउनुपर्ने सुझाव दिएको छ।
