जेन-जी छानबिन आयोगका अध्यक्ष कार्कीमाथि प्रश्नचिह्न
सामाजिक सञ्जालका स्टाटसले बढायो विवाद, निष्पक्षता परीक्षणमा आयोग
दाङ । भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी आन्दोलनले नेपाली राजनीतिलाई नयाँ मोडमा पुर्यायो । आन्दोलनका क्रममा एकै दिन राजधानीका सडकदेखि सरकारी भवनसम्म अशान्ति छायो, सुरक्षा निकायको गोली वर्षा भयो र करिब सात दर्जन नागरिकले ज्यान गुमाए । त्यसपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सरकार ढल्यो र अन्तरिम चुनावी सरकार बनेको थियो ।
आन्दोलनमा राज्य दमनदेखि आगजनीसम्मका घटनाको छानबिन गर्न गठित आयोगलाई नेतृत्व गर्ने जिम्मा विशेष अदालतका पूर्वअध्यक्ष गौरीबहादुर कार्कीलाई दिइयो तर आयोग सुरु हुनासाथ नै नेतृत्वकै निष्पक्षता विवादमा तानियो ।
सामाजिक सञ्जालमै खुला धारणा
कार्कीले आन्दोलनकै दिनहरूमा सामाजिक सञ्जाल (फेसबुक र एक्स) मार्फत निरन्तर स्टाटस लेखेका थिए। उनले तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओली र अन्य शीर्ष नेताहरूमाथि “राष्ट्रघाती अपराधी” भन्ने संज्ञा प्रयोग गर्दै भाग्न नदिने आह्वान गरेका थिए ।
“विमानस्थल बन्द गर, सीमाना बन्द गर, कसैलाई पनि भाग्न नदेऊ” भन्ने उनको स्टाटस अहिले पनि भाइरल भइरहेको छ। उनले जेनजी आन्दोलन सफल भएको दाबी गर्दै, सर्वोच्च अदालतका संवैधानिक पदाधिकारीसम्बन्धी निर्णयमाथि समेत कटाक्ष गरेका थिए । यी अभिव्यक्तिले उनलाई आन्दोलनको पक्षधरको रूपमा देखायो । प्रश्न यहीं उठेको छ-आन्दोलनकै पक्षधर देखिएका व्यक्तिले अब त्यसकै छानबिन कसरी निष्पक्ष ढंगले गर्ने ?
निष्पक्षता र न्यायको बहस
संविधानविद् डा. विपनी अधिकारी भन्छन्-“स्वतन्त्रता र निष्पक्षता नै न्यायको पहिलो शर्त हो। आयोग ‘धरपकड आयोग’ मा परिणत नहोस् भन्नेको कमी नहोला ।”
उनको यो टिप्पणी केवल एक कानुनविद्को दृष्टिकोण मात्र होइन, व्यापक बहसको प्रतीक हो । सामाजिक सञ्जालमा पनि कार्कीमाथि असन्तोष प्रकट गर्नेहरू धेरै छन् । कतिपयले भने उनलाई “साहसी” भन्दै समर्थन जनाएका छन् ।
आयोगको जिम्मेवारी गम्भीर
कार्की नेतृत्वको आयोगलाई तीन महिनाभित्र प्रतिवेदन बुझाउने आदेश छ। आयोगले आन्दोलनमा भएको मानवीय तथा भौतिक क्षतिको तथ्यांक संकलन गर्नुपर्नेछ ।
राज्य पक्ष र आन्दोलनकारी दुबैबाट भएका हिंसात्मक गतिविधिको भूमिका किटान गरेर दोषी पहिचान गर्नुपर्ने जिम्मेवारी आयोगमाथि छ ।
कैदी विद्रोह र १० हजारभन्दा बढी कैदी फरार भएको घटनाबारे सत्यतथ्य उजागर गर्नुपर्ने दायित्व पनि आयोगकै काँधमा छ। अन्ततः दोषी ठहरिएकाहरूमाथि कारबाहीको सिफारिस गर्ने अधिकारसमेत आयोगसँग छ तर अध्यक्षकै निष्पक्षतामाथि प्रश्न उठेपछि आयोगको प्रतिवेदनले जनविश्वास पाउने/नपाउने बहस अझ चर्किने देखिन्छ।
आन्दोलन र जनविश्वासको सन्दर्भ
जेनजी आन्दोलन केवल सडकमा भएको प्रदर्शन मात्र थिएन । यो एक पुस्ताको असन्तोष, पारदर्शिता र सुशासनको माग थियो। माइतीघरदेखि नयाँबानेश्वरसम्म गुञ्जिएको आवाजले सरकार ढाल्यो । त्यस्तो आन्दोलनको सत्यतथ्य उजागर गर्न बनेको आयोग विवादमा तानिँदा जनताबीच आशंका बढ्नु स्वाभाविक हो ।
कार्कीका लागि चुनौती
कार्कीले अब दुईवटा चुनौती सामना गर्नुपर्नेछ । पहिलो, निष्पक्ष छानबिन गर्ने भरोसा दिलाउनु पर्नेछ । दोस्रो, आफ्नो विगतका धारणा र वर्तमानको भूमिकाबीच सन्तुलन कायम गर्नुपर्नेछ ।
उनले निष्पक्ष र प्रमाणमा आधारित प्रतिवेदन बुझाए भने उनको अघिल्लो आलोचना ‘व्यक्तिगत धारणा’मा मात्र सीमित हुनेछ तर यदि प्रतिवेदन पक्षपाती ठहरियो भने आयोगको मात्र नभई अन्तरिम सरकारकै विश्वसनीयता धरापमा पर्न सक्छ।
जेन-जी आन्दोलनको ज्वालामा जन्मिएको यो आयोग अहिले नैतिक प्रश्नको भट्टीमा तातिरहेको छ । आयोग प्रमुखको विगत र वर्तमानबीचको विरोधाभासले छानबिन प्रक्रियालाई गम्भीर चुनौति दिएको छ । अब प्रश्न एउटै छ-कार्की निष्पक्षताको अग्निपरीक्षा पास गर्छन् कि विवादमै हराउँछन् ?
