असुरक्षा र अविश्वासबीचको निर्वाचन तयारी : कार्यतालिका मात्र होइन, विश्वास निर्माण अपरिहार्य
काठमाडौँ । निर्वाचन आयोगले फागुन २१ गतेका लागि प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको कार्यतालिका सार्वजनिक गरेपछि देशको राजनीतिक वृतमा फेरि आशा र आशङ्का दुवै बढेका छन् ।
पाँच वर्षअघि भन्दा फरक राजनीतिक वातावरण र नयाँ पुस्ताको असन्तुष्टि बीचमा हुन लागेको यो निर्वाचन केवल संवैधानिक प्रक्रिया होइन, सिस्टमप्रतिको विश्वासको पुनःपरिक्षा पनि बनेको छ।
कार्यतालिका सार्वजनिक भएपछि आयोगले आफ्नो दायित्व निभाएको सन्देश दिन खोजे पनि निर्वाचन सफल पार्ने वास्तविक जिम्मेवारी अब सरकार र राजनीतिक दलहरूमाथि आएको छ ।
विशेषतः अभूतपूर्व ‘जेन–जी आन्दोलन’को पृष्ठभूमिमा हुने यो निर्वाचनले परम्परागत दलहरूको विश्वसनीयता र युवापुस्ताको आस्था बीचको दूरी घटाउने अवसर दिन सक्छ-यदि राज्य संयन्त्रले त्यसको वातावरण बनाउन सकेमा मात्र ।
विश्लेषकहरू भन्छन्-“यो केवल चुनाव होइन, राजनीतिक वैधताको पुनर्निर्माणको अभ्यास हो ।” तर हालको परिस्थिति त्यसका लागि सहज छैन ।
जेन–जी आन्दोलनपछि देशभर सुरक्षाको अवस्था कमजोर छ, प्रहरीका सयौँ चौकी जलाइएका छन्, १२ सयभन्दा बढी हतियार लुटिएका छन् र हजारौँ कैदी फरार छन् ।
यसले राज्य संयन्त्रको मनोबल नै धरमराएको देखिन्छ । यस्ता परिस्थितिमा ‘निष्पक्ष र स्वतन्त्र निर्वाचन’ गराउनु केवल आयोगको दायित्व होइन, सरकारको पनि ऐतिहासिक परीक्षा हो ।
प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले निर्वाचन प्रतिनिधिसभाको २७५ सदस्यका लागि नै हुने स्पष्ट गरिसकेकी छन् तर जेन–जी पुस्ताका युवाहरूभित्र अझै अन्योल छ-के यो निर्वाचन प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुखको मुद्दासँग जोडिने हो ? सरकारले यो सवालमा स्पष्ट सन्देश नदिएसम्म निर्वाचनको वैधता राजनीतिक रूपमा प्रश्नमा पर्न सक्ने धेरै विश्लेषकहरूको ठम्याइ छ।
त्यही कारण अब सरकार र आयोगको प्राथमिकता सुरक्षा भन्दा अघि संवाद हुनुपर्ने विशेषज्ञहरूको सुझाव छ। राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीले राजनीतिक दलहरूसँग अनौपचारिक संवाद सुरु गर्न जरुरी छ। दलहरूबीचको अविश्वास र सरकारप्रतिको असन्तुष्टिले निर्वाचनलाई ‘राजनीतिक प्रदर्शन’मा सीमित बनाउन सक्छ।
युवापुस्ताको आक्रोश र अभिलाषा दुबैको केन्द्र बनेको यो निर्वाचन, वास्तवमा आवश्यकताको सिद्धान्तबाट उत्पन्न निर्वाचन हो- जुन संवैधानिक भन्दा बढी सामाजिक मनोविज्ञानसँग जोडिएको छ । त्यसैले केवल तालिका सार्वजनिक गरेर मात्र वातावरण तयार हुँदैन। आवश्यक छ, सरकारले विश्वासको वातावरण, सुरक्षा संयन्त्रको आत्मबल र संवादको बाटो एकसाथ अघि बढाओस्।
राजनीतिक विश्लेषकहरूको भनाइमा, अहिलेको चुनौती ‘मतदान गर्ने’ भन्दा बढी ‘विश्वास दिलाउने’ हो। यदि सरकार र दलहरूले युवापुस्तालाई प्रक्रियामा सहभागी हुन प्रेरित गर्न सके भने, यो निर्वाचनले नेपालको लोकतन्त्रमा नयाँ मोड ल्याउनेछ । नभए, तालिका त कागजमा रहनेछ, तर देश फेरि एकपटक अविश्वासको चक्रमा फस्नेछ ।
