जेन-जी आन्दोलनपछि उठेको बीमाको लहर : २३ अर्बभन्दा बढीको दाबी, १ अर्ब ५८ करोड भुक्तानी
दाङ । गत भदौ २३ र २४ गते देशभर फैलिएको “जेन–जी” आन्दोलनले नेपालका धेरै सहरमा आगजनी, तोडफोड र क्षति पुर्यायो । सडकदेखि प्रशासनिक भवन र निजी व्यावसायिक संरचना सबै ठाउँमा आन्दोलनको असर देखियो । तर आन्दोलनको अर्को, अलिक कम देखिने तर महत्त्वपूर्ण पक्ष भने अहिले सतहमा आएको छ-बीमा दाबीको लहर।
नेपाल बीमा प्राधिकरणका ताजा तथ्याङ्कअनुसार आन्दोलनका कारण क्षति भएका भौतिक संरचनाको २३ अर्ब २२ करोड ७८ लाख रुपैयाँ बराबरको बीमा दाबी दर्ता भइसकेको छ । यो अहिलेसम्मको सबैभन्दा ठूलो सामूहिक बीमा दाबी हो, जुन प्राकृतिक विपद्पछि आउने क्षतिभन्दा पनि ठूलो मानिन्छ।
निर्जीवन बीमा कम्पनीहरूले अहिले सम्म १ अर्ब ५८ करोड ५६ लाख रुपैयाँ बराबरको रकम बीमितलाई भुक्तानी गरिसकेका छन् ।
बीमा प्राधिकरणले देखाएको सक्रियताका कारण धेरै कम्पनीहरूले अग्रिम भुक्तानीको प्रक्रिया अगाडि बढाएका छन् । हालसम्म कुल ३,०९९ वटा बीमा दाबी आवेदन परेको प्राधिकरणले जनाएको छ । तीमध्ये सम्पत्ति बीमा ६५३, मोटर बीमा २,२०६, इन्जिनियरिङ तथा ठेक्का जोखिम बीमा १९०, परिवहन बीमा १२ र अन्य बीमा ३८ रहेका छन् ।
यी दाबीहरूमध्ये सबैभन्दा बढी क्षति बागमती प्रदेशमा देखिएको छ, जहाँ १,६६९ दाबी दर्ता भएका छन् । त्यसपछि क्रमशः कोशी प्रदेशमा ३९६, मधेश प्रदेशमा ३५५, गण्डकी प्रदेशमा २१२, लुम्बिनी प्रदेशमा २४६, कर्णाली प्रदेशमा २२ र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा १९९ दाबी परेका छन् ।
सबैभन्दा बढी बीमा दाबी सिद्धार्थ इन्स्योरेन्स कम्पनीमा परेको छ, जसमा ५ अर्ब ६१ करोड ४४ लाख रुपैयाँ बराबरको बीमा दाबी दर्ता भएको र सो कम्पनीले हालसम्म ५९ करोड ४४ लाख रुपैयाँ भुक्तानी गरिसकेको छ ।
त्यसपछि दी ओरियण्टल इन्स्योरेन्समा ५ अर्ब २४ करोड ४७ लाख बराबरको दाबी दर्ता भएको र ५ लाख ७० हजार रुपैयाँ भुक्तानी गरिएको छ ।
त्यस्तै आईजीआई प्रुडेन्सियल इन्स्योरेन्समा २ अर्ब ७५ करोड ९७ लाख बराबरको बीमा दाबी दर्ता भएको र सो कम्पनीले ३० करोड ४३ लाख रुपैयाँ भुक्तानी गरेको छ ।
शिखर इन्स्योरेन्समा २ अर्ब ४० करोड ८६ लाख बराबरको बीमा दाबी दर्ता भएको र सो कम्पनीले ३१ करोड ९४ लाख बराबरको भुक्तानी गरेको छ ।
नेपालमा अहिले माइक्रो इन्स्योरेन्ससहित १८ निर्जीवन बीमा कम्पनीहरू सञ्चालनमा छन्, जसले निजी क्षेत्रका सम्पत्तिको जोखिम कभर गर्छन् ।
आन्दोलनमा जलेका वा तोडफोड भएका संरचनामध्ये धेरैजसो निजी भवन, पसल, गाडी वा परियोजनाहरू बीमित थिए । त्यसैले ती क्षेत्रका व्यापारी र उद्योगीहरू अहिले बीमा कम्पनीको सहयोगमा पुनःनिर्माणको प्रयासमा छन् तर सरकारी र सार्वजनिक सम्पत्ति भने बीमाबाहिरै रहेका कारण ती क्षति अहिले पूर्ण रूपमा राज्यकै जिम्मामा परेका छन् ।
बीमा प्राधिकरणका एक अधिकारीका शब्दमा, “बीमाको संस्कृति निजी क्षेत्रमा विस्तार हुँदैछ, तर सरकारी निकायले अझै जोखिम व्यवस्थापनको अभ्यास अंगालेका छैनन्।”
बीमा दाबीको यो ठूलो मात्रा नेपालको बीमा प्रणालीका लागि पनि एउटा ‘स्ट्रेस टेस्ट’ जस्तै बनेको छ । दाबीको प्रमाण संकलनदेखि क्षति मूल्याङ्कन, भुक्तानी प्रक्रिया र पुनःबीमाको तयारीसम्म सबै पक्षमा प्राधिकरण र बीमा कम्पनीहरूको क्षमताको परीक्षा भइरहेको छ ।
बीमा प्राधिकरणका अनुसार, अब दाबी प्रक्रियामा डिजिटल अनुगमन प्रणाली लागू गर्न तयारी भइरहेको छ, जसले बीमितले आफ्नो दाबीको स्थिति अनलाइनै ट्र्याक गर्न सक्नेछन् ।
भदौ २३ र २४ को आन्दोलनले देशलाई आर्थिक, प्रशासनिक र मनोवैज्ञानिक रूपमा ठूलो क्षति पुर्यायो । तर यसले अर्को महत्वपूर्ण पाठ पनि दियो-जोखिम व्यवस्थापनको चेतना । बीमा केवल एउटा कानुनी औपचारिकता होइन, संकटमा उभिने सहारा हो भन्ने सन्देश अहिले स्पष्ट रूपमा फैलिएको छ ।
सरकार र निजी क्षेत्र दुवैले यदि आगामी वर्षहरूमा बीमाको पहुँच र दायरा विस्तार गर्न सके, यस घटनालाई नेपालको जोखिम नीतिमा मोडको क्षणका रूपमा स्मरण गर्न सकिनेछ ।
