तरलता सन्तुलनका लागि राष्ट्र बैंकको कदम : २ अर्ब ६० करोड मुद्दति निक्षेपमा लगानी
काठमाडौँ । बजारमा बढ्दो तरलता सन्तुलन गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकले प्रत्यक्ष हस्तक्षेपको नीति अघि सारेको छ । केन्द्रीय बैंकले आफ्नो विभिन्न कोषमा रहेको २ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ बैंक तथा वित्तीय संस्थामा मुद्दति निक्षेपमार्फत लगानी गर्ने निर्णय गरेको हो ।
राष्ट्र बैंकका अनुसार यो लगानी आगामी ९ नोभेम्बर २०२५ देखि ९ नोभेम्बर २०२६ सम्मका लागि ३६६ दिन अवधिको हुनेछ । यसबाट बैंकिङ प्रणालीमा स्थायित्व ल्याउने र सरकारी कोषको निष्क्रिय रकमलाई उपयोगी बनाउने उद्देश्य लिइएको छ ।
क वर्गका वाणिज्य बैंकमा २ अर्ब ८ करोड, ख वर्गका राष्ट्रियस्तरका विकास बैंकमा ३९ करोड र ग वर्गका राष्ट्रियस्तरका वित्त कम्पनीमा १३ करोड लगानी गरिनेछ ।
राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरूको भनाइमा, “बजारमा अल्पकालीन तरलता पर्याप्त भए पनि दीर्घकालीन स्रोतमा कमी देखिएकाले यस्तो कदमले वित्तीय स्थायित्वमा सकारात्मक प्रभाव पार्नेछ ।”
कसलाई अवसर ?
यस निक्षेपका लागि सहभागी हुन चाहने बैंक तथा वित्तीय संस्थाले असोज १० भित्र ब्याजदर प्रस्ताव पठाउनुपर्नेछ तर सहभागी हुनका लागि राष्ट्र बैंकले कडा मापदण्ड तय गरेको छ-कम्तीमा दुई वर्षदेखि सञ्चालनमा रहेको, पर्याप्त पुँजी अनुपात कायम गरेको, निष्क्रिय कर्जा ५ प्रतिशतभन्दा कम भएको, खुद मुनाफा कमाएको र कर्जा/निक्षेप अनुपात निर्धारित सीमा भित्र रहेको हुनुपर्नेछ ।
त्यस्तै, जरिवाना पाएका सीईओ वा सञ्चालक अझै संस्थामा रहेका भए वा शिघ्र सुधारात्मक कारबाहीमा परेका संस्थाहरूलाई सहभागी हुन नपाउने पनि व्यवस्था गरिएको छ ।
बजारका लागि सन्देश
विश्लेषकहरूका अनुसार राष्ट्र बैंकको यो कदमलाई “संकेतात्मक नीति” का रूपमा हेरिएको छ । बैंकिङ प्रणालीमा केन्द्रीय बैंकको सीधा लगानीले सरकारी कोष परिचालनको कार्यकुशलता देखाउँछ र निजी क्षेत्रका निक्षेप ब्याजदर निर्धारणमा पनि सन्तुलन ल्याउने सम्भावना हुन्छ ।
वित्तीय क्षेत्र विश्लेषक एकजनाले भने, “राष्ट्र बैंकले आफ्नै कोष मुद्दति निक्षेपमा लगानी गरेर बजारमा विश्वसनीयता र अनुशासन दुवै सन्देश दिएको छ । यसले बैंकबीच ब्याजदरको प्रतिस्पर्धा मर्यादित राख्न मद्दत गर्न सक्छ ।”
दीर्घकालीन प्रभाव
राष्ट्र बैंकको यस कदमले सरकारी तथा अर्धसरकारी कोष परिचालनमा पारदर्शिता ल्याउने अपेक्षा गरिएको छ । साथै, यसले सन्तुलित तरलता व्यवस्थापन र बैंकिङ प्रणालीमा आन्तरिक लगानी स्रोतको प्रभावकारी उपयोगको अभ्यासलाई संस्थागत गर्ने दिशा देखाएको विश्लेषकहरूको मत छ ।
