कर्णाली सरकारकाे संरचना ‘स्लिम मोडेल’ तिर : मन्त्रालय गाभिएपछि खर्च कटाैती
सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश सरकारले प्रशासनिक संरचनालाई “स्लिम मोडेल”–तिर लैजान थालिएको छ। आज बसेको मन्त्रीपरिषद् बैठकले आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयलाई नै मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा गाभेर मन्त्रालय संख्या घटाउने निर्णय गर्दै प्रदेश सरकार आफ्ना संरचनालाई पुनःसंरचना गर्ने रणनीतिलाई एक कदम अगाडि बढाएको छ।
यससँगै कर्णालीमा अब मुख्यमन्त्री कार्यालयसहित केवल सात मन्त्रालय रहनेछन् ।
पुरानै काम, नयाँ व्यवस्था
सरकारका प्रवक्ता विनोदकुमार शाहका अनुसार पहिलेदेखि आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले गर्दै आएका सम्पूर्ण काम अब सीधे मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमार्फत सञ्चालन हुनेछन् । यसका लागि कार्यविभाजन नियमावली २०७४ को अनुसूची परिमार्जन गरिएको छ।
सर्वेक्षण समितिको सुझाव कार्यान्वयनतिर अघि बढ्दै
गत वैशाखमा अवकाशप्राप्त सचिव लक्ष्मण अर्यालको संयोजकत्वमा बनेको ‘उच्चस्तरीय संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण समिति’ ले प्रदेशमा ८ मन्त्रालयबाट ६ मा झार्ने, दर्जनौँ निर्देशनालय खारेज गर्ने, र कर्मचारी दरबन्दी २५०० मा सीमित गर्ने सुझाव ल्याएको थियो। यही सिफारिसलाई क्रमशः लागू गर्दै सरकारले मन्त्रालय गाभिएको बताइएको छ। समितिको प्रतिवेदन असार १५ गते सरकारलाई बुझाइएको थियो ।
कर्मचारी उपयोगमा ‘स्मार्ट एड्जास्टमेन्ट’
मन्त्री शाहका अनुसार कर्मचारी दरबन्दी समायोजन गर्दा कार्यरत कर्मचारीलाई असर नपर्ने गरी संरचना मिलाइएको छ।
दुवै मन्त्रालयमा मिलेर १०१ दरबन्दी रहेकामा अहिले ७६ कायम गरिएको र २५ दरबन्दी कटौती गरिएको छ। यसले वार्षिक रुपमा करिब ३ करोड रुपैयाँसम्म प्रशासनिक खर्च घटाउने सरकारको दाबी छ।
लामो समयदेखि रोकिएको प्रशिक्षण प्रतिष्ठान सक्रिय हुँदै
बैठकले वर्षौंदेखि निष्क्रिय रहेको कर्णाली प्रदेश प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको संगठन संरचना अन्ततः स्वीकृत गरेको छ। अब एक कार्यकारी निर्देशकसहित १४ नयाँ दरबन्दी थपिनेछ, जसले प्रदेशका कर्मचारीहरूका लागि प्रशिक्षण प्रणाली सक्रिय हुने अपेक्षा गरिएको छ।
कर्णाली सरकारले अघि सारेको ‘संरचनात्मक सानो र कार्यगत सबल’ मोडेल अन्य प्रदेशका लागि पनि रिफरेन्स मोडेल बन्न सक्छ। कर्णालीभित्रै पनि अब मन्त्रालयको भूमिकासँगै जिम्मेवारी सिधै मुख्यमन्त्री कार्यालयमा केन्द्रित हुने भएकाले निर्णय प्रक्रियामा तीव्रता आउने अपेक्षा गरिएको छ।
तर, मन्त्रालय संख्या घटाउने निर्णयले सेवा प्रवाह, नीति निर्माण र राजनीतिक प्रतिनिधित्वमा कस्तो प्रभाव पार्छ भन्ने प्रश्न भने सतहमा आएको छ।
प्रशासनिक खर्च घटाउने लक्ष्य सही भए पनि कार्यभार बढेको कार्यालयले कत्तिको प्रभावकारी रूपमा काम गर्न सक्छ?—यो प्रश्नको उत्तर समयमै दिनेछ।
