राजस्व लक्ष्य चुक्दा बजेट ‘कस्ने’ संकेत : जेन–जी आन्दोलनले भन्दा अर्थतन्त्रको सुस्ततालाई दोष
काठमाडाैँ । जेन–जी आन्दोलनको प्रभाव सतहमा देखिएको भए पनि राजस्व घट्ने मुख्य कारण आन्दोलन मात्र नभएर समग्र अर्थतन्त्रकै सुस्तता रहेको संकेत भेटिन्छ ।
कात्तिक मसान्तसम्म करिब ३ खर्ब २६ अर्ब राजस्व संकलन हुँदा लक्ष्य ४ खर्ब २५ अर्बको तुलनामा ठूलो अन्तर देखियो, जसले बजार गतिविधि र आर्थिक प्रवाह दुवै कमजोर भएको प्रमाणित गर्छ।
मूल्य अभिवृद्धि कर, कस्टम र अन्तःशुल्क जस्ता प्रमुख स्रोतहरू लक्ष्यअनुसार नउठ्नु नै खपत, आयात र औद्योगिक गतिविधिको गिरावटको प्रत्यक्ष परिणाम हो। खपत घटेपछि मूल्य अभिवृद्धि कर घट्ने, आयात घटेपछि कस्टम कम हुने, र उद्योग तथा व्यापारको गति कम हुँदा अन्तःशुल्क बस्न नसक्ने स्वभाविक अवस्था यस वर्ष सुरुमै प्रस्ट भएको छ।
यससँगै सरकारको वित्तीय अवस्था चुनौतीपूर्ण मोडतिर लागेको छ। राजस्व लक्ष्य प्राप्ति कमजोर रहँदा तलब–भत्ता, प्रशासनिक खर्च, स्थानीय तहलाई दिने अनुदान, विकास खर्चजस्ता अनिवार्य शीर्षकहरू धान्नै कठिन हुने अवस्था देखा परेको छ।
चालु आर्थिक वर्षमा १४ खर्बभन्दा बढी राजस्व उठाउने लक्ष्य राखिएको भए पनि पहिलो चौमासमै अधिकांश सूचकहरू लक्ष्यभन्दा तल झरेकाले वर्षभरि नै लक्ष्य नपुग्ने सम्भावना प्रबल छ।
लगातारका वर्षहरूमा बजेट ठूलो बनाइने तर राजस्व संकलन अपेक्षाकृत कम हुने प्रवृत्तिले आगामी महिनामा सरकारले खर्चसम्बन्धी निर्णयहरू पुनर्मूल्यांकन गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ।
नेपालको कर संरचना अत्यधिक आयात–आधारित भएकाले आयात घट्नेबित्तिकै राजस्व संकलनमा नाटकीय गिरावट आउँछ। यदि आन्तरिक उत्पादन, उद्योग विस्तार र रोजगारी वृद्धि मजबुत हुन्थ्यो भने राजस्व आधार स्थिर रहनेथियो। तर आन्तरिक आर्थिक गतिविधि कमजोर छ, बजार खपत पनि सुस्त छ, उत्पादनमा वृद्धि देखिँदैन र आपूर्ति श्रृंखलासमेत पूर्ण गतिमा चलिरहेको छैन।
यी सबैले राजस्व प्रशासनलाई थप दबाबमा पारेका छन्। कर चोरी, सिमानामा हुने अनियमितता र बजारमा बिलिङ्ग प्रणालीको कमजोरीजस्ता पुराना समस्याले पनि लक्ष्य प्राप्तिमा बाधा बनिरहेको अर्थ मन्त्रालयका स्रोतहरू बताउँछन्।
समग्रमा हेर्दा, राजस्व संकलनमा देखिएको गिरावटले चालु आर्थिक वर्ष ‘रेड सिग्नल’मा सुरु भएको संकेत दिन्छ। जेन–जी आन्दोलनले केही अस्थायी अवरोध सिर्जना गरे पनि वास्तविक समस्या गहिरो र संरचनागत हो—अर्थतन्त्रको गति, बजारको मनोबल र उद्योग–व्यापारको सञ्चालन सबै नै कमजोर छन्।
सरकारले शीघ्र रूपमा बजारमा भरोसा पुनःस्थापना गर्ने, उद्योग–व्यापार सुचारु गर्ने तथा कर प्रशासन सुदृढ बनाउने कदम नचाले राजस्व अभावले विकास बजेट कटौती, स्थानीय तहमा रकम अभाव, र आन्तरिक ऋण बढ्ने जस्ता नकारात्मक परिणाम छिट्टै देखिन सक्ने विश्लेषकहरूको भनाइ छ।
