देउखुरीको ‘बन्दी’ जग्गा फुकुवा : प्रदेश राजधानीको मुटुमा फेरि चलायमानता
कृषि संरक्षण र योजनाबद्ध शहरीकरणलाई प्राथमिकता, १ कठ्ठा/१ रोपनीभन्दा साना प्लटमा प्रतिबन्ध
देउखुरी । नदी सभ्यतामा आधारित नमुना राजधानीको रूपमा उभिन लागेको राप्ती उपत्यका देउखुरीमा, वर्षाैँदेखि रोकिएको जग्गा–कित्ताकाट अन्ततः खुला भएको छ।
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले यही कार्तिक २० गते प्रदेश राजधानी क्षेत्रमा राेकिएकाे कित्ताकाट खुला गरिएकाे जानकारी दिएकाे छ । शाखा अधिकृत रामकुमार श्रेष्ठका अनुसार, रोक्का हटाएर कित्ताकाट खुला गर्ने निर्णय “नियम, मापदण्ड र दीर्घकालीन शहरी संरचनालाई प्राथमिकतामा राखेर” गरिएको छ ।
रोक्काले बाँधिएको उपत्यका
राप्ती उपत्यका विगत केही वर्ष यही निर्णयकाे पर्खाइमा थियाे । सुन्दर राजधानी सहर निर्माण गर्ने उत्साहमा रहेका देउखुरीबासीकाे उत्साहमा रोक्का नीति बाधक बनेकाे थियो । राजधानी क्षेत्रका जग्गाहरू वर्गीकरण नपुगेका कारण रोकिँदा घरजग्गा निर्माणदेखि सामान्य कारोबारसम्म प्रभावित भएका थिए ।
मालपोत कार्यालय लमही दाङका कार्यालय प्रमुख रामप्रसाद खनालका अनुसार वर्गीकरण फाइल नटुंगिएसम्म रोकेर राखिएको जग्गा “नियमलाई व्यवस्थित रूपमा एकरूपता ल्याउन आवश्यक” थियो । खनालका अनुसार–“स्थानीय तहहरूबाट सही विवरण नआउँदासम्म कित्ताकाट खुलाउन नमिल्ने बाध्यता थियो ।”
त्यही बाध्यता अब क्रमशः हट्दै गएको छ। कित्ताकाट खुल्दैमा मनपरी खुल्यो भने होइन—“कडा शर्त” सहित मात्र रोक्का हटेको जानकारी आएलगत्तै बजार र बस्तीहरूमा गतिविधि बढेको छ तर सरकारले स्पष्ट रूपमा भनेको छ—यो खुला प्रक्रिया हो, तर मनपरी हैन ।
भूमि व्यवस्था तथा अभिलेख विभागका सह–सचिव तथा प्रवक्ता गणेशनाथ भट्टले भने, “कित्ताकाट पुनः खोल्नु विकासको आवश्यकता हो तर अव्यवस्थित विस्तार रोक्नु दीर्घकालीन दायित्व हो। त्यसैले हामीले ‘नियमनसहितको खुलापन’ अपनाएका हौँ ।”
उनका अनुसार संघ, प्रदेश र स्थानीय तह संयुक्त रूपमा समन्वय गरेर यो नीति लागू गरिँदैछ । कृषि क्षेत्रमा सानो प्लट निर्माण पूर्ण रूपमा निषेध कृषि जग्गाको संरक्षण अहिले सबैभन्दा कडाइका साथ कार्यान्वयन हुँदैछ।
तराई–भित्री मधेशमा ६५६.४२ वर्गमिटरभन्दा तल, पहाडमा १००० वर्गमिटरभन्दा तल प्लट काट्न नपाइने नियम लागू छ, यसलाई विषयगत रूपमा पुष्टि गर्दै सह–सचिव भट्टले बताए-“कृषि क्षेत्र भविष्यको खाद्य–सुरक्षाको मेरुदण्ड हो । साना प्लटले कृषि क्षेत्र नष्ट गर्छ, त्यसैले यो नियम अत्यन्त कडाइका साथ लागू हुनेछ ।” उपत्यकाको विस्तार कृषि नष्ट गरेर होइन, कृषि सुरक्षित राखेर हुनुपर्ने नीतिगत आधार यसैबाट झल्किन्छ।
राजधानी क्षेत्रका संवेदनशील वडामा कडाइ
राप्ती उपत्यकामा अव्यवस्थित शहर विकास रोक्न सरकारले “विशेष कडाइ” लागू गरेको छ भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले जनाएकाे छ ।
मन्त्रालयका शाखा अधिकृत श्रेष्ठका अनुसार राप्ती गाउँपालिका १–९ र गढवा गाउँपालिका १–३ मा १ कठ्ठाभन्दा सानो क्षेत्रफलमा कित्ताकाट गर्न पाइने छैन । त्यस्तै शितगङ्गा नगरपालिका वडा ८ र ९ मा १ रोपनीभन्दा कम क्षेत्रफलमा प्लटिङ प्रतिबन्धित छ।
शाखा अधिकृत रामकुमार श्रेष्ठले स्पष्ट पारे-“राजधानी क्षेत्रलाई भविष्यमा व्यवस्थापन गर्न आजै कडा मानक आवश्यक थियो । यसैकारण साना प्लटमा बसोबास फैलाउने ढाँचालाई रोकिएको हो ।”
उनका अनुसार अत्याधिक सघन बस्ती बन्न नदिन यो निर्णय शासनको प्राथमिकतामा परेको छ। कृषि व्यवस्था तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयमा प्रवक्ता सहसचिव गणेशप्रसाद भट्टले पनि जोड दिए-“शहर निर्माणलाई अराजक बन्न दिइने छ। यसपटकको कडाइ भविष्य सुरक्षित राख्नैका लागि हो ।”
गढवा गाउँपालिका राजधानी क्षेत्रकै विस्तार संरचनामा पर्ने भएकाले यहाँका वडाहरूमा पनि समान कडाइ लागू छ।
१ कठ्ठा भन्दा साना प्लटहरू रोकिनुले यहाँको योजनाबद्ध बसोबासलाई संरक्षण मिल्ने अपेक्षा गरिएको छ।
मालपोत प्रमुख रामप्रसाद खनालले भने-“साना टुक्रे प्लटहरूले भविष्यको सडक, विद्यालय, स्वास्थ्य केन्द्र, खुला क्षेत्र सबैमा अवरोध पुर्याउने भएकाले गढवा क्षेत्रलाई पनि कडा मापदण्डअन्तर्गत राखिएको हो ।”
स्थानीयको आवाज: ‘खुल्यो पनि, र सीमाभित्रै खुल्यो’
राप्ती उपत्यकाका स्थानीयवासी अहिले राहतका साथ खुसी पनि व्यक्त गर्छन् । कतिपयका घर निर्माण रोकिएको थियो, कसैले बेच्न थालेको जमिन रोकिन पुगेको थियो तर उनीहरू पनि बुझिरहेका छन्—यसपटक खुला भएको प्रक्रिया नियमबद्ध छ।
एक स्थानीय युवा भन्छन्, “घर बनाइदिन पाइन्छ, तर अब नक्सा, मानक, दूरी सबै मिलाएर बनाइने अवस्था आयो । यो राम्रो हो ।” यसले उपत्यकामा विकाससँगै अनुशासनप्रति जागेको चेतना देखाउँछ।
राप्ती उपत्यका अब कुन बाटोबाट हिँड्ने ?
कित्ताकाट खुल्नु उपत्यकाका लागि अवसर मात्र होइन, उत्तरदायित्व पनि हो । विकासका नाममा अव्यवस्था दोहोरिन नदिने सरकारको लक्ष्य अब स्पष्ट छ ।
व्यापार, आवासिय क्षेत्र, पूर्वाधार, सडक, अस्पताल, शैक्षिक संस्था सबैको योजना अब वर्गीकरण, नक्सा, मापदण्ड र कानुनी प्रक्रिया अनुसार अघि बढ्नेछ।
सह–सचिव भट्टले भने, “राप्ती उपत्यका केवल राजधानीको स्थान मात्र होइन, भविष्यको नमूना शहर हो। त्यसैले आज हामीले राखेका मानकहरू भोलिको पुस्तालाई सुरक्षित गर्ने आधार हो ।”
उपत्यकाले अब योजनाबद्ध मुटु धड्काउन थाल्यो
रोक्का हटेको छ, तर मनपरीताका ढोका खुलेका छैनन् । राप्ती उपत्याका अब अनुशासन, मापदण्ड र भविष्यदृष्टिकोणका साथ खुलेको छ ।
सराेकारवाला निकायले दोहोर्याएका छन्, “देउखुरी अब खुल्यो, तर योजनाबद्ध भएर मात्र खुल्यो ।” यही नै उपत्यकाको नयाँ पहिचान हो-अव्यवस्थित राजधानी होइन, योजनाबद्ध भविष्यतर्फ अघि बढिरहेको आधुनिक उपत्यका ।
