सरकार स्वामित्वका १० निकायका कोषमा मात्रै ४० अर्ब भन्दा बढी रकम
काठमाडाैँ । सरकारका विभिन्न सार्वजनिक निकायहरूले कर्मचारीका अवकाश, उपचार र उपदानका नाममा स्थापना गरेका कोषहरूको अवस्था निकै अव्यवस्थित रहेको सरकारी अध्ययनले देखाएको छ।
एकीकृत नियमन नहुँदा यी कोषहरू निकायहरूको आफ्नै विवेकमा चलेका छन्, जसका कारण ठूलो परिमाणमा रकम निष्क्रिय रूपमा मौज्दात रहँदै आएको छ ।
अध्ययनले यस्ता १० वटा कोषहरूमा मात्रै ४० अर्बभन्दा बढी रकम थन्क्याइएको उल्लेख गर्दै दीर्घकालीन वित्तीय दायित्व व्यवस्थापनमा गम्भीर जोखिम उत्पन्न भएको चेतावनी दिएको छ।
यस्ता कोषहरूको उद्देश्य कर्मचारीलाई अवकाशपछि उपलब्ध गराइने सेवा–सुविधा, आकस्मिक उपचार खर्च र अन्य सुविधामा वित्तीय सुरक्षा प्रदान गर्नु भए तापनि कोष संचालनको जिम्मेवारी आफैँले वहन गर्ने व्यवस्था नै समस्याको मूल कारण रहेको प्रतिवेदनले देखाएको छ।
निकायहरूले कोषमा जम्मा भएको रकम कहिलेकाहीँ अन्य शीर्षकमा समेत उपयोग गर्ने प्रवृत्ति बढेको र त्यसले वास्तविक दायित्व भुक्तानीको समयमा रकम अभाव हुनसक्ने संकेत दिएको छ ।
सबैभन्दा ठूलो मौज्दात रकम राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकका विभिन्न कोषहरूमा छ, जसले २५ अर्ब ७१ करोड रुपैयाँ नछुट्टिएको अवस्थामै राखेको छ ।
कृषि विकास बैंकले पनि करिब १२ अर्ब २० करोड रुपैयाँ त्यस्तै कोषमा संचिति गरिराखेको छ। नेपाल वायुसेवा निगम, सार्वजनिक सेवा प्रशारण नेपाल, नेपाल पर्यटन बोर्ड, निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोष, नेपाल धितोपत्र बोर्ड, खानेपानी संस्थान र काठमाडौं उपत्यका खानेपानी बोर्डजस्ता संस्थानहरूले समेत करोडौँ रुपैयाँ यस्तै शीर्षकअन्तर्गत जमाइराखेका छन्।
उद्देश्य कर्मचारी सुरक्षा भए पनि व्यवस्थापन संरचना स्पष्ट नभएकाले रकमको उचित उपयोग, पारदर्शिता र जवाफदेहिता सबै प्रश्नवाचक बनेका छन्।
वित्तीय सुशासनका जानकारहरूले राज्यकै लगानी रहेका संस्थानहरूले दायित्व व्यवस्थापनको दीर्घकालीन मोडेलमा जानुपर्ने सुझाव दिएका छन् तर हाल देखिएको अवस्थाले कर्मचारीका नाममा खोलिएका कोषहरूले उल्टै राज्यका भविष्यका दायित्व थप्ने खतरा बोकेको छ।
कतिपय कोषहरूमा कर्मचारीले तिर्ने अंशभन्दा सरकारले नै थप रकम प्रदान गर्दै आएको तथ्यसमेत प्रतिवेदनले उठाएको छ, तर कोषको परिचालन कसरी हुँदैछ भन्ने विषयमा कुनै स्पष्ट नियामक संरचना नहुनु थप चुनौतीको रूपमा देखिएको छ।
प्रतिवेदनले यस्ता कोषलाई एकीकृत निगरानी प्रणालीमा ल्याएर पारदर्शिता बढाउन, अवकाश दायित्वका लागि दीर्घकालीन लेखा संरचना बनाउनु, तथा कोष परिचालनमा कडाइका साथ कानुनी मापदण्ड लागू गर्नु जरुरी रहेको सुझाव दिएको छ।
अन्यथा अहिले मौज्दात देखिएको अर्बौँ रकम भविष्यमा न त कर्मचारीका सुविधामा पुग्नेछ, न त सरकारी दायित्व हल्का बनाउनेछ—बरु राजस्व प्रणालीमै थप बोझ बन्ने जोखिम बढ्ने संकेत प्रतिवेदनले गरेको छ।
