राप्ती नदीमा अवैध उत्खननकाे जालो : रातारात मौलाउँदै तस्करी, ५५ ट्याक्टर ढुंगा बरामद
दाङ (देउखुरी) । स्थानीय प्रशासनले कडाइका साथ रोक लगाएको दाबी गरिरहँदा पनि दाङको राप्ती नदी किनारमा भने अवैध उत्खनन् र तस्करीको पुरानै चक्र पुनः सक्रिय बन्दै गएको छ । वर्षायाममा तस्करी रोकिए पनि मंसिर सुरु हुनासाथ नदी किनारमा फेरि ‘रातको धन्दा’ तीव्र भएको प्रहरीले जनाएको छ ।
इलाका प्रहरी कार्यालय भालुबाङले लालमटिया सरसफाई केन्द्र नजिकैबाट अवैधरूपमा उत्खनन् गरी थुपारिएको अवस्थामा ५५ ट्याक्टर ढुंगा बरामद गरेको जानकारी दिएको छ ।
कार्यालय प्रमुख पुष्करसिंह ऐरीले अवैधरुपमा ढुंगा उत्खनन् भइरहेको जानकारी आएसँगै कार्यालयबाट खटिएको टोलीले थुपारिराखेको अवस्थामा अवैध ढुंगा फेला पारेर स्थानीय सरकारलाई बुझाएको जानकारी दिए ।
“नदीजन्य पदार्थ उत्खनन्मा रोक लगाएको अवस्थामा यति ठूलो परिमाणमा ढुंगा उत्खनन् भएको घटना आफैमा चिन्ताजनक हो । अवैध उत्खनन् भइरहेको जानकारी पाएर गस्ती गर्दा ठूलो परिमाणमा ढुंगा फेला पारेर स्थानीय सरकार राप्ती गाउँपालिकालाई खबर गरेका थियौं”, “गाउँपालिकाको प्राविधिक टोली आएर ढुंगा उठाउनु भएको हो ।” एकाएक ढुंगा धेरै ढुंगा देखिएको भन्दै स्थानीयहरुले प्रहरीलाई खबर गरेको भन्दै उनको भनाइ छ ।
राप्ती गाउँपालिकाले पनि प्रहरीको सहयोगमा अवैध ढुंगा पालिका परिसरमा ल्याएर सुरक्षित राखिएको जनाएको छ । स्टोर शाखा प्रमुख रेशमराज अधिकारीले ढुंगा बरामद भएको एकसातासम्म पनि कोही सम्पर्कमा नआएकाले प्रक्रिया पुर्याएर ढुंगा बिक्री गर्ने जानकारी दिए ।
“इलाका प्रहरी कार्यालय भालुबाङले अवैधरुपमा ढुंगा उत्खनन् भइरहेको र ठूलो परिमाणमा ढुंगा भेटिएको जानकारी गराएसँगै कार्यालयबाट प्राविधिकसहितको टोली गएर हेर्दा भेटिएको ढुंगालाई कार्यालय परिसरमा ल्याएर राखेका छौं”, स्टोर शाखा प्रमुख अधिकारीले भने, “बरामद भएको सात दिन भइसक्दा पनि कुनै व्यक्ति आफ्नो भन्दै सम्पर्कमा आएका छैनन् । त्यसैले हामी टेण्डर प्रक्रिया अघि बढाउँदैछौँ ।”
स्थानीयहरू भन्छन्, “यसअघि पनि विभिन्न बहानामा नदीजन्य पदार्थ चोरी तस्करी भइरहेकै थियो । यसपटक मात्र परिमाण ठूलो भएकाले विसंगति सतहमा आएको हो ।”
घाट खुलाउने तयारी तर अवैध उत्खनन् पहिले नै सक्रिय
वर्षा समाप्त भएपछि राप्ती गाउँपालिकाले पालिका क्षेत्रमा रहेका छ वटा घाटमा कानुनी रूपमा नदीजन्य पदार्थ उत्खननका लागि अनुमति दिने प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेको जनाएको छ ।
योजनाअनुसार वडा नं. २ का दुई, वडा नं. ३ का तीन र वडा नं. ६ का एक घाटमा व्यवस्थित रूपमा उत्खनन गर्ने तयारी भइरहेको छ तर स्थानीयको भनाइमा वास्तविकता यसको ठिक उल्टो छ-अनुमति प्रक्रिया पूरा नहुँदै नै ठेकेदार र बिचौलियाहरूले ‘आगामी ठेक्का’ को नामलाई आधार बनाएर अवैध उत्खनन र बिक्री अघि नै सुरु गरिसकेका छन् ।
स्थानीयको भनाइलाई प्रहरीले पनि प्रमाणित गरेको छ । इलाका प्रहरी कार्यालय भालुबाङका प्रमुख ऐरीले तस्करहरु मौलाइरहेकाले नियन्त्रणमा प्रहरी खटिएको जानकारी दिए । उनका अनुसार हरेक दिनजसो ढुंगा, बालुवा उत्खनन गरेर लैजादै गरेको अवस्थामा पक्राउ गर्ने र कारबाही गर्ने कार्य भइरहेको छ ।
“तस्करहरु प्रहरी भन्दा पनि चलाख भएर निस्किएका छन् । हामीले साधा पोशाकमा प्रहरी खटाएर तस्करी नियन्त्रण गर्ने कार्य गरिरहेका छौं । प्रहरी पुग्नुपूर्व नै उनीहरुका मान्छेले खबर गर्छन् र तस्करहरु भाग्ने गर्दछन्”, प्रहरी प्रमुख ऐरीले भने ।
स्थानीयहरुको भनाइ फरक छ । “हरेक स्टेशनमा आफ्ना ढुंगा–गिट्टी दिनदहाडै घाटमै थुपारिन्छ र रात पर्नासाथ तस्करीको चक्र सक्रिय हुन्छ । कानुनी अनुमति नआउँदै सञ्चालनमा आएको यस भूमिगत कारोबारले पालिकाको नियन्त्रण प्रणाली र सूक्ष्म अनुगमन दुवैमा गम्भीर प्रश्न उठाएको छ ।
प्राकृतिक स्रोत जोगाउने जिम्मा हामी सबैको हो—अध्यक्ष बिष्ट
राप्ती गाउँपालिकाका अध्यक्ष प्रकाश बिष्टले अवैध तस्करीबिरुद्ध कडा कदम चालिने चेतावनी दिएका छन् । उनका अनुसार-“प्राकृतिक स्रोत–साधनको संरक्षण स्थानीय सरकारको दायित्व हो । यसमा नागरिक र सुरक्षा निकायको निरन्तर सहयोग चाहिन्छ । अपराधमा संलग्न जो कोहीमाथि कानुनबमोजिम कारबाही हुन्छ ।” तर व्यवहारमा भने तस्करी रोक्न प्रशासनिक कडाइ मात्रै पर्याप्त देखिएको छैन ।
अवैध ढुंगा कसको ? मौनता धेरै बोल्छ
बरामद ढुंगाको मालिक को हुन् ? प्रशासन र पालिका दुवैले यसबारे बोल्न चाहेनन् तर लुम्बिनी सञ्चारले प्राप्त गरेको जानकारी अनुसार भेषराज पोखरेल नामक व्यक्ति यस गतिविधिमा सक्रिय रहेका छन् ।
स्थानीय स्रोतका अनुसार पोखरेलले ढुंगा ‘छुटाउन’ का लागि पालिकाका अगुवा, प्रतिनिधिलगायत असरदार व्यक्तिसमक्ष पटक–पटक पुगेको तथ्य पनि सतहमा आएको छ ।
यही मौनता र संरक्षणको संस्कृति यही प्रश्न नउठाउने डर—यही वातावरणले राप्ती नदीलाई वर्षैदेखि ‘खानी’मा रूपान्तरण गरिरहेको छ ।
राप्ती नदी : समृद्धिको स्रोत कि तस्करहरूको आँगन ?
राप्ती नदी दाङ–देउखुरीको जीवनरेखा हो, यहाँका बासिन्दाको खेतीपाती, बसोबासदेखि दैनिक जीविकासम्म यसको प्रवाहसँग जोडिएको छ तर पछिल्ला वर्षहरूमा यही नदीलाई ढुंगा–गिट्टीको खुला भण्डारझैँ प्रयोग गर्ने प्रवृत्ति तीव्र हुँदै गएको स्थानीयको गुनासो छ ।
उनीहरूको अनुभवमा प्रशासनले दिनदहाडै निरीक्षण गरेको देखिए पनि रात पर्नासाथ उत्खननको अवैध गतिविधि खुल्ला रूपमा चल्छ, “माथि ठेकेदार, बीचमा बिचौलिया, मजदुर सबैको सेटिङ मिलेकै हुन्छ,” एक स्थानीय युवाको पीडा यही हो ।
यस्तो अनियन्त्रित उत्खननका कारण नदीको तटबन्ध क्रमशः कमजोर बन्दै गएको छ, जसले बस्ती र किसानको सुरक्षा जोखिममा पारेको छ ।
भूक्षय तथा कटानको दर वर्षाैँदेखि बढ्दो छ । तत्कालको ‘कमाइ’ को लोभमा संलग्न समूहले दीर्घकालीन पर्यावरणीय क्षति, कृषि उत्पादनमा पर्ने असर र नदीको प्राकृतिक स्वरूपमा हुने विनाशलाई पूर्ण रूपमा ओझेलमा पारेका छन् ।
यसै विषयमा लुम्बिनी प्रदेश योजना आयोगका सदस्य एवं अर्थविद् डा. सुदनकुमार ओली चेतावनी दिँदै भन्छन्, “प्राकृतिक स्रोतलाई आर्थिक सम्पत्तिको रूपमा हेर्नु गलत होइन तर यसको दोहन दिगोपनाको सीमाभन्दा बाहिर गएर हुने हो भने त्यो लाभ होइन, भविष्यका पुस्तामा थोपरेको आर्थिक ऋण हो ।”
उनका अनुसार राप्ती नदीमा फैलँदै गएको अनियन्त्रित उत्खनन केवल आजको अव्यवस्थित व्यापार मात्र होइन, भोलिका कृषि समस्या, बाढी जोखिम र स्थानीय पूर्वाधारमा थपिने भारी खर्चको प्रारम्भिक संकेत पनि हो । प्राकृतिक स्रोत समृद्धिको आधार हो कि तस्करहरूको आँगन अब यही मोडमा राप्ती नदी उभिएको छ ।
सात दिनको मौनता, ५५ ट्याक्टरको प्रश्न
बरामद गरिएको ५५ ट्याक्टर ढुंगा कुनै सामान्य परिमाण होइन, यति धेरै ढुंगा उत्खनन गर्न निकै ठूलो संयन्त्र, धेरै रातको काम र विभिन्न तहमा ‘सहयोग’ अनिवार्य पर्छ । यसले अवैध उत्खनन एउटा व्यक्तिको होइन, व्यवस्थित रूपमा चल्ने समूहको गतिविधि भएको स्पष्ट संकेत दिन्छ ।
यति ठूला परिमाणको ढुंगाको ‘मालिक’ सात दिनसम्म पनि अगाडि नआउनु प्रशासनिक मौनताको चिन्ताजनक रूप बनिरहेको छ । यसले या त दोषीहरू सुरक्षित छन्, या त नियमन गर्ने संयन्त्रभित्रै कतै कमजोरी छ भन्ने गम्भीर प्रश्न उठाउँछ ।
राप्ती नदीमा देखिएको यो मौनता केवल सम्बन्धित व्यक्तिको बेपत्ता हुनु मात्र होइन-नदी दोहनको पुरानो संरचना अझै सुरक्षित रूपमा चलिरहेको सूक्ष्म संकेत पनि हो ।
अब प्रश्न उठ्छ—जफत मात्र कि समाधान पनि ?
अब प्रश्नहरू जफतको कार्यवाहीमा होइन, त्यसपछि के हुन्छ भन्ने गहिरो वास्तविकतामा उभिन्छन् । स्थानीय प्रशासन र पालिकाले अवैध उत्खननविरुद्ध देखाएको तत्परता प्रशंसनीय अवश्य हो तर यथार्थ यहीँबाट सुरु हुन्छ-के जफतपछि फेरि उस्तै तस्करी दोहोरिँदैन ?
के उत्खनन रोक्ने संयन्त्र पर्याप्त रूपमा व्यवस्थित छ ? कारबाही कहिल्यै ‘सानातिनामा’ मात्र सीमित भएर ठूला संरक्षकहरू उम्किने चक्र दोहोरिँदैन ? र सबैभन्दा महत्वपूर्ण, के नदी संरक्षण दीर्घकालीन योजनासहित अघि बढिरहेको छ कि केवल घटनापछि प्रतिक्रिया जनाउने शैलीमै अडिग छ ?
राप्ती नदी आज अरू थुप्रै नेपाली नदीझैँ बेदरकारी, मौनता, तस्करी र मिलेमतोको कथामा झर्न थालेको छ । अब आवश्यक छ-पालिका, प्रशासन, प्रहरी र नागरिक सबैको साझा जिम्मेवारीबोध । नदीलाई केवल स्रोतको रूपमा होइन, सम्पदाको रूपमा हेर्ने मानसिकता अब अविलम्ब स्थापित हुनैपर्छ, नत्र राप्ती नदी सभ्यता जोगिन आउने पुस्ताले इतिहासका पानामा मात्र पढ्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ ।
