भत्किदै मौनता : यस वर्ष लुम्बिनीमा मानव अधिकार उल्लङ्घनका १५३५ घटना
दाङ (देउखुरी) । हेर्दा शान्त, पवित्र र ऐतिहासिक देखिने लुम्बिनी प्रदेशमा एक वर्षभित्रै एक हजार ५ सय ३५ वटा मानवअधिकार उल्लङ्घनका घटना दर्ता भएका छन् ।
इन्सेक लुम्बिनी प्रदेश कार्यालयमा सन् २०२५ काे हालसम्म दर्ता भएका घटनाकाे तथ्यांक केवल वार्षिक रिपोर्ट होइन-यो एक वर्षभरि घाँटीमा अड्किएको रुन पनि नसक्ने, बोल्नसमेत डर लाग्ने पीडित नागरिकको दैनिकी हो ।
घरभित्रै आगो : ८० प्रतिशत हिंसाका पीडित महिला
प्रदेशका धेरै महिलाहरूका लागि हिंसा कुनै दुर्घटना होइन, जीवनको नियमितता जस्तै हुन थालेको छ । इन्सेक लुम्बिनी प्रदेशका कार्यक्रम अधिकृत टेकनाथ आचार्यका अनुसार एक हजार १ सय ७३ वटा महिला बिरुद्ध हुने सबै प्रकारका भेदभाव (घरेलु हिंसा) का घटना दर्ता भएका छन् । यो संख्या कुल घटनाकाे ८० प्रतिशतभन्दा बढी हाे ।
याे तथ्याङ्क पछि लुकेका छन्-हातका नीलडाम लाउँदालाउँदै पनि घर चलाउने चेष्टा गर्ने आमा, रातभरि रोएर बिहान बच्चालाई स्कुल पठाइदिने महिला, “यो हाम्रो घरको कुरा हो” भन्ने संस्कृतिको भारी बोकेर बाँचिरहेकी छोरीका पीडाहरु । प्रदेशका धेरै गाउँमा हिंसा कुनै घटना होइन-परम्पराले मान्यता दिएको मौनताको चक्र बनेको छ।
बालबालिकाको भविष्य–२३९ चोट
प्रदेशमा बालअधिकार उल्लङ्घनका २ सय ३९ वटा घटनाले साना आँखाहरू कति निराशा र डरले डब्बिएको छ भन्ने संकेत गर्छ । जसमा ५/६ वर्षका अबाेध बालिका बलत्कारका घटनासमेत रहेकाे कार्यक्रम अधिकृत आचार्यले जानकारी दिए ।
उनका अनुसार प्रदेशका धेरै बालबालिकाले अझै दुर्व्यवहार, जबर्जस्ती करणी, उचित संरक्षणको अभाव र शैक्षिक संरचनाको कमजोरी भोगिरहेका छन् ।
बालअधिकारकर्मीहरू भन्छन्-“घरमै खतरा, विद्यालयमा असुरक्षा र समाजमा मौनता । बालबालिकालाई सुरक्षा दिनुपर्ने संरचना नै कहिलेकाहीं जोखिम बन्न पुग्छ ।”
अहिलेसम्म दर्ता भएका बलात्कार तथा यौनजन्य हिंसाका मुद्दाहरू मात्र होइन, दर्ता हुन नसकेका कहिल्यै नपुगेका आवाज अधिक पीडादायी छन् । कागजमा नअटाएका, समाजले नदेखेजस्तो गर्ने नारीको पीडा यो प्रदेशमा अझै पनि गहिरो छ पीडितका लागि न्याय केवल कानुनी प्रक्रिया होइन-समाजसँग साहसिक युद्ध हो ।
नागरिक स्वतन्त्रतामा चोट–९१ घटना
मनमानी पक्राउ, धम्की, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा रोक र राजनीतिक अधिकारमा हस्तक्षेप-यी ९१ घटना देखाउँछन् कि लोकतन्त्रको अभ्यास अझै पनि भित्री पाटोमा कमजोर छ । राजनीतिक अस्थिरता र व्यवस्थापकीय उदासीनता नागरिक स्वतन्त्रतामा प्रतिध्वनि बनेर सुनिन्छ ।
आर्थिक–सामाजिक अधिकारहरू अझै कागजमै–१९ घटना
उचित स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा, रोजगारी, बासस्थान-यी सबै जीवनका आधारभूत अधिकार तर दर्ता भएका १९ घटना यस प्रदेशमा गरिबी र सीमान्तकरणको समस्या कत्तिको गहिरो छ भन्ने प्रमाण हो ।
यातनाका १३ दर्ता घटनाहरू नेपालमा राज्य संरचना कति संवेदनहीन हुन सक्छ भन्ने कठोर संकेत हुन् । पीडितहरूले कहिलेकाहीँ मुद्दा पनि दर्ता गर्न सक्दैनन्-किनकि उनीहरूलाई न्याय खोज्दा फेरि पीडा भोग्नुपर्ने डर हुन्छ ।
पीडितका लागि ढुक्क ठाउँ-इन्सेकको सतत यात्रा
लुम्बिनी प्रदेशमा बढिरहेका मानवअधिकार उल्लङ्घनबीच इन्सेक पीडितका लागि भरोसाको आधार बनेर उभिएको छ ।इन्सेकका कार्यक्रम अधिकृत आचार्यले भने-“पीडितलाई न्यायसम्म पुर्याउनु केवल प्रक्रिया होइन, संघर्ष हो।” यही विश्वासका साथ संस्थाले वर्षभरि निरन्तर रूपमा बहुआयामिक भूमिका खेलेको छ।
पीडितलाई कानुनी, सामाजिक र मनोवैज्ञानिक सहारा प्रदान गर्दै राज्यसम्म उनीहरूको आवाज पुग्ने मार्ग खोलिदिनु इन्सेकको पहिलो जिम्मेवारीजस्तै बनेको उनले जानकारी दिए ।
विभिन्न ठाउँमा कहिल्यै बोल्न नसकेका पीडितका मौन कथाहरूलाई तथ्य–डकुमेन्टेशनमार्फत् दर्ता गर्दै संस्थाले परिवर्तनको सबैभन्दा महत्वपूर्ण आधार निर्माण गरेको आचार्यले जानकारी दिए ।
उनका अनुसार स्थानीय तह र प्रदेश सरकारलाई नियमित निगरानी र खबरदारी गर्दै इन्सेकले राज्य संरचनालाई जिम्मेवार बनाउन दबाब सिर्जना गरिरहेको छ ।
गाउँगाउँमा पुगेर सहज भाषामा मानवअधिकार शिक्षा दिनु संस्थाको अर्को महत्वपूर्ण पहल भएकाे आचार्यले जानकारी दिए । यस्तै मानवअधिकारमैत्री कानुन, कार्यक्रम र संरचना निर्माणका लागि निरन्तर पैरवी गर्दै इन्सेकले प्रदेशभरि अधिकारसम्म पहुँचको वातावरण मजबुत बनाउन निर्णायक योगदान दिइरहेको आचार्यले जानकारी दिए ।
