नीति नहुँदा सीमा क्षेत्र असुरक्षित : बाँकेमा छोटी भन्सार बन्दले तस्करी बढ्दो
दाङ । बाँके जिल्लामा द्वन्द्वकालदेखि बन्द रहेका सातवटा छोटी भन्सार पुनः सञ्चालन नहुँदा सीमा क्षेत्र अवैध आयात–निर्यातको केन्द्र बन्दै गएको छ ।
निजी क्षेत्रले बारम्बार ध्यानाकर्षण गराउँदै आए पनि सरकारको स्पष्ट नीति नआउँदा समस्या झनै जटिल बन्दै गएको व्यवसायीहरू बताउँछन् ।
नेपालगञ्ज उद्योग वाणिज्य सङ्घका अनुसार भारतसँग जोडिएका ग्रामीण नाकाबाट दैनिक रूपमा मालसामान भित्रिने क्रम बढ्दो छ ।
सङ्घका अध्यक्ष टङ्क धामीले छोटी भन्सार सञ्चालनमा ल्याइएमा अवैध कारोबार नियन्त्रणमा आउने मात्र नभई सरकारको राजस्वसमेत वृद्धि हुने बताए । “भन्सार कार्यालय नहुँदा इमान्दार व्यवसायीभन्दा तस्कर फाइदामा छन्,” उनले भने ।
निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरूका अनुसार छोटी भन्सार बन्द हुँदा राज्यले राजस्व गुमाइरहेको छ भने स्थानीय बजार अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाबाट प्रभावित भएको छ ।
उनीहरू भन्छन्, नियमित भन्सार प्रक्रियाबिना भित्रिने सस्तो सामानले स्थानीय उत्पादन र वैध व्यापार धरासायी बनाइरहेको छ तर सरकारी पक्ष भने यस विषयमा सतर्क देखिन्छ ।
नेपालगञ्ज भन्सार कार्यालयका प्रमुख जनार्दन पौडेलले छोटी भन्सार सञ्चालनका लागि तत्काल नीतिगत व्यवस्था नरहेको स्पष्ट पारे । उनका अनुसार विगतमा छोटी भन्सारमार्फत व्यापारमा विकृति देखिएकाले सरकारले भएका ठूला भन्सारलाई नै सुदृढ बनाउने नीति लिएको छ ।
अर्कोतर्फ, पूर्वाधार अभाव पनि चुनौतीका रूपमा देखिएको छ । नरैनापुर, खडैचा र साइगाउँमा रहेका केही छोटी भन्सारका भवन भत्किएर प्रयोगविहीन बनेका छन् भने कतिपय स्थानमा स्थायी संरचनासमेत थिएन । विगतमा यी नाकाबाट हुने आर्थिक कारोबारको औपचारिक अभिलेखसमेत नरहेको सरकारी स्वीकारोक्ति छ ।
नेपालगञ्ज उद्योग वाणिज्य सङ्घका पूर्व अध्यक्ष कृष्णप्रसाद श्रेष्ठ भने ग्रामीण नाकाबाट हुने तस्करी नियन्त्रण गर्न छोटी भन्सार पुनःस्थापनाको विकल्प नरहेको तर्क गर्छन् । “गाउँ–गाउँ जोडिएका बाटो खुला हुँदा सीमा नियन्त्रण कमजोर भएको छ,” उनी भन्छन् ।
यसरी निजी क्षेत्रको दबाब, सरकारी नीतिगत अन्योल र कमजोर पूर्वाधारबीच बाँकेका सीमा क्षेत्र अवैध कारोबारको जोखिममा परिरहेका छन् । स्पष्ट नीति र प्रभावकारी निगरानीबिनासम्म समस्या समाधान हुने संकेत देखिँदैन ।
