विद्यार्थी नेताहरु भन्छन्, ‘जनताको आवाज थुन्न विद्यार्थी संगठनमाथि प्रतिवन्ध लगाइयो’
काठमाडौं । सरकारले विश्वविद्यालय तथा शैक्षिक संस्थाभित्र विद्यार्थी राजनीतिक संगठन र स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन (स्ववियु) खारेज गर्ने निर्णय गरेपछि विद्यार्थी संगठनहरू आक्रोशित बनेका छन्। उनीहरूले उक्त निर्णयलाई संविधानविपरीत, अलोकतान्त्रिक र नागरिक अधिकारमाथिको हस्तक्षेप भन्दै तत्काल फिर्ता लिन सरकारसँग माग गरेका छन्।
मंगलबार काठमाडौंमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा विभिन्न विद्यार्थी संगठनका नेताहरूले सरकार निरन्तर असंवैधानिक बाटोमा अघि बढिरहेको आरोप लगाए। उनीहरूको भनाइमा विद्यार्थी संगठनमाथिको प्रतिबन्ध केवल शैक्षिक संरचनासम्म सीमित नभई जनताको अभिव्यक्ति र संगठन गर्ने मौलिक अधिकारमाथिको प्रत्यक्ष आक्रमण हो।
अनेरास्ववियु (क्रान्तिकारी) का नेता महेश श्रेष्ठले विद्यार्थी संगठनलाई लक्षित गरी गरिएको निर्णय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको मूल भावना विपरीत रहेको बताए। उनले विद्यार्थी आन्दोलनले ऐतिहासिक रूपमा शिक्षा क्षेत्रका विकृति, विसंगति र सामाजिक अन्यायविरुद्ध अग्रणी भूमिका खेलेको स्मरण गराउँदै केही घटनालाई आधार बनाएर सम्पूर्ण आन्दोलनलाई बदनाम गर्न खोजिएको आरोप लगाए।
श्रेष्ठले सरकार विदेशी प्रभाव, एनजिओ तथा आईएनजिओको दबाबमा परेर नागरिक अधिकार सीमित गर्ने दिशामा गएको दाबी गर्दै भने, “विद्यार्थी संगठनमाथिको प्रतिबन्ध नेपाली जनताको वैचारिक र संगठित हुने अधिकारमाथिको प्रहार हो।”
उनले सरकारलाई एनजिओ/आईएनजिओमाथि प्रश्न उठाउनुपर्नेमा विद्यार्थी संगठनलाई निशाना बनाइएको टिप्पणी गरे। साथै, विद्यार्थी संगठनहरू सधैं सडक र जनताको पक्षमा रहने चेतावनी दिए।
अनेरास्ववियुका सचिव समिमबाबु खानले विद्यार्थी आन्दोलनको ऐतिहासिक पृष्ठभूमि स्मरण गराउँदै २००४ सालको जयन्तु संस्कृत आन्दोलनदेखि नै विद्यार्थीहरू अधिकारका पक्षमा संघर्षरत रहेको बताए। उनले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साहलाई लक्षित गर्दै विद्यार्थी संगठन कुनै अनुदान वा उपहार नभई लामो संघर्षको उपलब्धि भएको उल्लेख गरे।
खानले सरकारको कदमलाई राणाकालीन सोचको पुनरावृत्ति भन्दै आलोचना गरे। “यो निर्णय अपरिपक्व, असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक छ,” उनले भने, “संविधानले दिएको अधिकार खोस्ने प्रयास स्वीकार्य हुँदैन।”
अखिल क्रान्तिकारीका अध्यक्ष वीरेन्द्र साहले विद्यार्थी संगठनमाथिको प्रतिबन्धलाई केवल विद्यार्थी तहको विषय नभई श्रमिक, किसान र उत्पीडित वर्गको आवाज दबाउने प्रयासको रूपमा व्याख्या गरे। उनका अनुसार सरकार आलोचना सहन नसक्ने मानसिकताबाट प्रेरित भएर यस्तो निर्णयतर्फ गएको हो।
उनले भने, “यो निर्णय विद्यार्थी मात्र होइन, सम्पूर्ण नेपाली जनताको आवाजमाथिको प्रतिबन्ध हो।”
विद्यार्थी नेताहरूले सरकारले निर्णय फिर्ता नगरे देशव्यापी आन्दोलनमा जाने चेतावनी दिएका छन्। उनीहरूले संविधानले प्रत्याभूत गरेको संगठन र अभिव्यक्तिको अधिकार कुनै हालतमा खोस्न नदिने अडान दोहोर्याएका छन्।
सरकारले विश्वविद्यालय तथा शैक्षिक प्रतिष्ठानहरूमा राजनीतिक दलसँग आबद्ध विद्यार्थी संगठन र स्ववियु संरचना खारेज गर्ने निर्णय सार्वजनिक गरेसँगै देशभर विद्यार्थी संगठनहरू एकजुट बनेका हुन्।
– न्युज एजेन्सी नेपाल
