१२ माघ २०७७, सोमबार

सुकुम्वासी आयोग गठन विरुद्ध परेको रिट पेशी चढेन

प्रकाशित मिति :  १४ भाद्र २०७७, आईतवार १०:५४


काठमाडाैं, १२ भाद्र । 

सरकारले देबी प्रसाद ज्ञवालीको अध्यक्षतामा सुकुम्वासी आयोग गठन गरेपछि अधिवक्ता चन्द्रमणि पौडेलले नेपाल सरकार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालयलाई विपक्षी बनाउदै मुद्दा दायर गरेका छन् । तर सुकुम्वासी आयोग गठन विरुद्ध परेको रिटलाई सर्वाेच्चले पेशीमा चढाएन ।

पौडेलले यस अघि शुसिल कोइराला सरकारका बखत गठन गरिएको शारदा प्रसाद सुवेदीको अध्यक्षताकाे सुकुम्वासी आयोग विरुद्ध सर्वाेच्चमा रिट दायर गर्दा सर्वाेच्चले समस्या समाधान गर्न आदेश दिएको थियाे । सर्वाेच्चकाे साे आदेश पालन नभइरहेकाे अवस्थामा नयाँ नियुक्ति गरिनु कानून विपरित रहेकाे भन्दै रिट परेकाे हाे ।

पौडेलको रिट कै कारण सुवेदी आयोग वदर हुन पुगेको थियो । यस पटक पनि नजीरका आधारमा उक्त आयोग बदर गर्नुको विकल्प नरहेको पौडेलको भनाई छ । अदालतको आफ्नो निर्दैशनको पालना नभएको अवस्थामा आयोग गठन हुनुलाई बैधता प्रकट गर्न सक्ने अवस्था नहुने उनले बताए ।

पौडेलले ०७७ साउन ५ गते सर्वाेच्च अदालतमा रिट दर्ता गरेको भए पनि हालसम्म पेसी नचढाएकाे जानकारी गराए । अदालत सरकारबाट प्रभावित भइ नियतवस पेशी पनि नचढाइएकाे आराेप पाैडेलकाे छ ।

यस अघि गठित सुवेदी आयोगले सुकुम्वासी परिवारको लागत संकलन गर्न सुचना सार्वजनिक गरेपछि ८ लाख ४२ हजार परिवारले निवेदन दिएको थिए । सुवेदी आयोग भन्दा अघि बाबुराम भट्टराई सरकारका बखत गठन भएको भक्ति लामिक्षने आयोगमा ४ लाख २२ हजार परिवारले जग्गा पाईने आशमा निवेदन गरेका थिए । तर ती आयोग पनि प्रक्रिया कानुन सम्बत गठन नभएको अधिवक्ता पौडेलको भनाई छ ।



प्रतिक्रिया दिनुहोस !