५ असार २०७८, शनिबार

भाइचारा समाजवाद : अर्थतन्त्रको ऐँजेरु

प्रकाशित मिति :  २६ जेष्ठ २०७८, बुधबार १४:०६


हालैमात्र अध्यादेशमार्फत जारी गरिएको बजेटमा सुटुक्कै रोडा,ढुंगा बालुवा निर्यातको खुला प्रस्तावका विषय अहिले देशव्यापी रुपमा व्यापक बहसको मुद्दा भएको छ । उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका अधिकारीहरूले यस विषयमा आफूले प्रस्तावित नै नगरेको विषय कसरी बजेटमा पर्‍यो भनेर आश्चर्य व्यक्त गरिरहेका छन् ।

यस बहसका पछाडि दुईवटा मूलभूत कारणहरू रहेका छन् । पहिलो कारक भनेको व्यापारघाटा घटाउन रोडा, गिटी ढुंगा बालुवा निकासी गर्ने भनिएको छ । देशको प्राकृतिक स्रोतसाधनको सम्भाव्यता र दोहनको विषय व्यापारघाटा न्यूनीकरणसँग कतिको जोडिन्छ भन्ने विषय अहिलेको मुख्य बहसको विषय हो ।

नेपालको निर्यातजन्य उद्योग र उत्पादनहरूको कुरा गर्दा हाम्रा उत्पादनको निर्यात सम्भाव्यता निकै कमजोर देखिएको छ । नेपालले दशकौंदेखि नै आन्तरिक उत्पादन वा आन्तरिक कच्चा पदार्थको प्रयोगबाट उपभोग भन्दा विभिन्न मुलुकहरूबाट आयात गरेर आफ्नो आवश्यकता परिपूर्ति गर्दै आएको छ भने यहाँको उत्पादन आधार अत्यन्तै न्यून रहेको छ । हाम्रो औद्योगिक क्षमतामात्र होइन, कच्चा पदार्थको न्यूनतम प्रशोधन क्षमता पनि कमजोर छ ।

खास गरी सन् १९९६ को नेपाल–भारत वाणिज्य सन्धिमा नेपालमा उत्पादित वस्तुहरूलाई भारतमा भन्साररहित सुविधामा निर्यात गर्ने सुविधा दिएपछि न्युन मूल्य अभिवृद्धि हुने उद्योगहरु नेपालमा व्यापक रुपमा खुल्न थाले । वनस्पति घिउ, एक्रेलिक यार्न, तामाको तार, जिंक अक्साइडसहितका केही उद्योगहरू व्यापक अनुपातमा खुले । यस्ता उद्योगहरूले नेपालमा न्युन मूल्य अभिवृद्धि गरेर सोझै भारतमा निर्यात गर्ने गर्थे ।

सोझै भन्दा तेस्रो मुलुकबाट तामाको तार ल्याउँने यहाँ रोल बनाउने र मेड इन नेपाल लेखेर भारत निर्यात गर्ने काम गरियो ।
नेपालबाट यी उत्पादन अत्याधिक निर्यात गरी भारतमा ‘डम्प’ गरिएको भन्दै त्यहाँका उद्योगीहरुले व्यापक विरोध गरेपछि सन् २००२ मा व्यापार सन्धी नवीकरण गर्दा वनास्पती घिउलाई वार्षिक १ लाख टन, एक्रेलिक यार्न १० हजार टन, तामाका उत्पादन १० हजार टन र जिंक अक्साइड २ हजार ५ सय टन भनेर कोटा बन्देज लगाइयो ।

त्यसपछि नेपालमा खुलेका यस्ता उद्योग हो क्रमशः बन्द भए या आफ्नो क्षमता परिवर्तन गरी आफ्नो उत्पादनको विधिको प्रयोग गरी अन्य उपयोगमा रुपान्तरण भए । यिनैमध्ये केही उद्योगहरू अहिले नेपालको कच्चा पदार्थ नै प्रयोग नहुने ‘पाम आयल’, ‘सोयाबिन आयल’, ‘सनफ्लावर आयल’ उत्पादन गर्ने ‘उद्योग’ बनेका छन् ।

नेपाल राष्ट्र बैंकको ‘आर्थिक गतिविधि अध्ययन’ प्रतिवेदन २०७६/७७ अनुसार वनास्पती घिउ उद्योगहरूको उत्पादन क्षमता १७ हजार ३३४ मेट्रिक टन रहेकोमा सो वर्ष ३ हजार ८१६ मेट्रिक टन वनास्पती घिउ उत्पादन भयो भने भटमासको तेल उद्योगहरूको उत्पादन क्षमता ८ हजार मेट्रिक टन रहेकोमा ७ हजार ९१२ मेट्रिक टन उत्पादन भयो । उत्पादनको जडित क्षमता निर्यातको अनुपात हेर्ने हो भने जिब्रो टोक्नु पर्ने अवस्था छ । नेपालका भटमास तेल (सोयाबिन आयल) उत्पादक उद्योगहरूले चालू आर्थिक वर्षको पहिलो १० महिनामा नै २ लाख १५ हजार १२२ टन (२१ करोड ५१ लाख २२ हजार किलो) भटमासको तेल निर्यात गरेछन् । जबकी सबै भटमासको तेल उद्योगको गरी वार्षिक क्षमता यसको एक तिहाइबराबरमात्र भएको उद्योग विभागको तथ्यांकले देखाउँछ।

यसरी नेपाल–भारतबीचको कर तथा भन्सार अन्तरबाट लाभ उठाइ छिटो रातारात धनी हुने निर्यात उद्यमीहरू नेपालको आर्थिक/व्यावसायिक परिवेशमा देखापरि रहन्छन् । चाहे त्यो उत्पादन देशभित्र नै नहुने किन नहोस् वा अन्य देशबाट ल्याइ नेपाली उत्पादन भनेर छिटो मुद्रा आर्जन गर्ने बाटो नै किन नहोस् । सिंगापुर र अन्य देशबाट सुपाडी ल्याएर नेपाली उत्पादन भनेर वैध÷अवैध ढंगले भारत निर्यात गराउनेहरू अहिले सत्ता र शक्तिका सन्निकट छन् ।

अदुवाको कथा अर्कै छ । अदुवामा पनि त्यसैगरी चीनबाट ल्याएको अब नेपाली अदुवा भनेर भारतमै बेच्यो भनेर भारतले बेलाबेलामा रोक्ने काम गरेकै छ । बंगलादेशतिर निर्यात हुने दालको कथा पनि उस्तै हो ।

यसरी अहिले पछिल्लो समयमा भारतमा पाम आयलको बढ्दो माग र त्यहाँको आन्तरिक उत्पादन वा प्रशोधन÷प्याकेजिङमा उच्च करका कारण उत्पादनको लागत बढी भएको फाइदा उठाउँदै आर्थिक वर्ष २०७५/७६ बाट नेपालको प्रमुख निर्यातजन्य वस्तुको रूपमा ताडीको तेल (पाम आयल) अचानक देखापर्‍यो । आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा १० अर्ब ३३ करोड रुपैयाँ मूल्य बराबरको पाम आयल नेपालबाट निर्यात भएकोमा गत आव २०७६/७७ मा ७७ प्रतिशतले नै बढेर १८ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ बराबर पुग्यो । भारतीय उद्यमीहरूले व्यापक विरोध गरेपछि त्यहाँ पाम आयल आयातमा कडाइ गरिएसँगै चालू आर्थिक वर्षमा पाम आयलको पानी फोका प्याट्ट फुटेर ४ करोडको निर्यातमा खुम्चिएको छ ।

पाम आयल रोकिएपछि उदाएको भटमासको तेलको निर्यात हेरौं । आर्थिक वर्ष २०७५/७६मा २ अर्ब ३४ करोडको निर्यात भएकोमा गत आव २०७६/७७ मा १२ अर्ब ६९ करोड रुपैयाँको निर्यात भएकोमा चालू आवको पहिलो १० महिनामा नै ३५ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ बराबरको २ लाख १५ हजार १२२ टन भटमासको तेल भारततर्फ निर्यात भइसकेको देखिन्छ । यसको पनि हालत कुन दिन वनास्पती घिउ, पाम आयलझैं हुने हो, ठेगान छैन ।

निर्यातकै कुरा गर्ने हो भने कुनै समय देशकै प्रमुख निर्यात वस्तु भनेर चिनिएका गलैंचा/कार्पेट, तयारी पोशाक (गामेन्ट), पश्मिना र हस्तकलाको निर्यात कसरी खस्कियो भन्ने पनि हेरौं । सन् १९६० देखि ९० को दशकसम्म व्यापक विस्तार भएका कार्पेट र गार्मेन्ट उद्योगले आन्तरिक रूपमा मूल्य अभिवृद्धि पनि गरेकै थियो, व्यापक रोजगारी (अझ विशेषतः महिलाका लागि रोजगारी) सिर्जना पनि गरेकै थियो । वैदेशिक मुद्रा आर्जन गरेर अर्थतन्त्रलाई पनि गतिशील बनाएको थियो ।

कार्पेटमाथि केही युरोपेली एनजीओ र भारतीय प्रतिष्पर्धीहरूको आँखा लाग्यो । ‘बालश्रम प्रयोग’ भन्दै रगमार्ग फाउन्डेसन र तिनका नेपाली भाइहरूले भिडियो बनाउँदै युरोपेली बजारमा प्रचार गर्न थाले । ठिक यही बेलामा भारतीय उद्योगीहरूले ‘नेपाली ह्यान्डमेड कार्पेट’का नाममा मेसिनले बुनेका, कृत्रिम रंग प्रयोग भएका गलैंचा युरोपली बजारमा पठाउन थाले । परिणामतः शिखरमा पुगेको गलैंचाको निर्यात ओरालो लाग्यो । र, धमाधम गलैंचा उद्योगहरू बन्द हुन थाले ।

तयारी पोशाक (गार्मेन्ट) निर्यातको कथा पनि लगभग मिल्दोजुल्दो छ । सन् १९७० को दशकदेखि उदाएको गार्मेन्ट उद्योग सन् २००५ मा अमेरिकाको ‘मल्टी फाइबर एग्रिमेन्ट’ (एमएफए)को खारेजीपछि डामाडोल भयो । डा. मल्लिका शाक्यले आफ्नो पुस्तक ‘डेथ अफ इन इन्डस्ट्री’मा गलैंचा उद्योगको अवासानका कारणहरूबारे विस्तृत विश्लेषण गरेकी छिन् ।

यी दुई प्रमुख निर्यात उद्योगहरूको अवासनले नेपालको रोजगारी बजारमा निकै गम्भीर असर पार्‍यो । कतिपयलाई अमिल्दो लाग्ला वा असहमति पनि हुनसक्ला । गार्मेन्ट उद्योगहरू धमाधम बन्द भएसँगै काठमाडौंमा धमाधम ‘क्याबिन रेष्टुरेन्ट र डान्स रेन्टुरेन्टहरू’ खुल्न थाले । गार्मेन्ट उद्योग बन्द भएका कारणले विभिन्न जिल्लाबाट काठमाडौंमा रोजगारीका लागि आएका युवतीहरूलाई रोजगारी दिने नाममा त्यस्ता रेष्टुरेन्टहरूमा शोषण हुन थाल्यो । जुन कालान्तरमा सहरी विकृति नै बन्यो ।

अहिलेकै सीमित वस्तु र उत्पादनको डालो लिएर मुलुकको व्यापार घाटा कम गर्ने भन्न सकिने अवस्था छैन । एउटा उत्पादन रोकिए, म अर्को चोरबाटोबाट निर्यात गरेर रातारात कमाइ हाल्छु नि प्रवृत्तिले पनि व्यापार घाटाको तराजु माथि उकालिने वाला छैन ।अर्को देशको अर्ध-तयारी वस्तु ल्याउँदै ‘मेड इन नेपाल’को छाप मार्दै नेपाली उत्पादन हो भनेर छिमेकी मुलुकहरूको भन्सार र कर अन्तरको फाइदा उठाउँदै आफूलाई निर्यात उद्यमी कहलाउनेहरूको जमात एकातिर छ भने अर्कातिर देशको नदीनाला, पहाड, जंगललायतका अमूल्य निधि कौडीको भाउमा बेचेर ‘राष्ट्रवादी सरकार’लाई समृद्धिको झोला भिडाउन तयार अर्को समूह छ, किनकी सत्तारुढ दलको दरबार बन्दैछ ।

दरबार बनाउनका लागि जहाँबाट भए पनि रकम जुटाउनु पर्‍यो । यसअघि बल्खु दरबार कसरी बनाइएको थियो भन्ने कहानी बताउने केशव स्थापित र बामदेव गौतम अझै जिवितै छन्, तत्कालीन आर्थिक कमिटीका प्रमुख भरतमोहन अधिकारीको निधन भइसके पनि । जसले चन्दाका धन्धाको अन्तरकथा मिडियासामु बताएकै हुन् ।

देशका लागि फाइदा पुग्छ भने जे बेचे पनि हुन्छ भन्ने कुतर्क अहिले व्यापक पारिएको छ । विगत चार दशकमा भएको वातावरणीय दोहनको परिणाम हेर्न एक पटक उदयपुर, सिरहा, सप्तरी, महोत्तरी, बारा, पर्सादेखि वैतडीसम्म घुमे हुन्छ । नेपालमा राजनीतिक आन्दोलन, उथलपुथल र परिवर्तनका नाममा २०३६ सालदेखि जुन किसिमले चुरे र महाभारतको वन सम्पदा, नदीनाला र अन्य बहुमूल्य प्राकृतिक सम्पदाको दोहन गर्न थालियो, त्यसको नतिजा आज तराई–मधेशका २२ जिल्लाले मात्र होइन, त्यसबाहेकका थप १८ पहाडी र मध्य–पहाडी जिल्लाले समेत भोग्नु परिरहेको छ ।

जसरी राणाकालको अन्तिम समयतिर भारतको रेलमार्ग बनाउनका लागि पूर्वमा धरानसम्म, मध्यमा अमलेखगञ्जसम्म रेलमार्ग ओच्छ्याएर बहुमूल्य चारकोशे झाडीका सालका रूखहरू कटान गरेर लगियो, अहिले भारतले बनाइरहेको अतिरिक्त करिब ८ हजार किलोमिटर एक्सप्रेस–वेहरूका लागि यहाँबाट रोडा,गिट्टी, ढुंगा व्यवस्थापन गराउन लागिएको संकेत सरकारी निर्णयले गर्दछ । अझ यसमा भारतले आउँदो पाँच वर्षभित्र बनाउने भनिएका रणनीतिक महत्त्वका राष्ट्रिय राजमार्गहरूको तथ्या‌ङ्क जोडिएको छैन ।

देशको प्राकृतिक स्रोतसाधन निर्यात गरेर व्यापार घाटा नियन्त्रण गर्छु भन्ने जुन भाष्य स्थापित गर्न खोजिएको छ । त्यो केबल छद्म आवरणमात्रै हो भन्ने कुरा सिमेन्ट उद्योगको कथाबाट सहजै बुझ्न सकिन्छ । पछिल्लो समयमा नेपालकै चुनढुंगा प्रयोग गरेर, आन्तरिक कच्चा पदार्थ उत्पादन गरेरै उत्पादन भइरहेको स्वदेशी सिमेन्टले आन्तरिक आवश्यकता पूरा गर्दै आएको छ । सिमेन्ट उद्यमीहरूले अन्तर्राष्ट्रिय गुणस्तर प्रमाणीकरण गरेर निर्यात गर्छु भन्दा विभिन्न बहानामा निर्यात गर्न दिइएको छैन । देशको खानीजन्य कच्चापदार्थको प्रयोग गरेर उत्पादित औद्योगिक वस्तुको निर्यात गर्न नदिने वा निर्यात सहजीकरणको कुनै व्यवस्था नै नगर्ने तर, सोझै पहाड भत्काएर रोडा, गिटी, ढुंगा निर्यात गरेर व्यापार घाटा कम गर्छु भनेर घोषणा गर्नुले नीति र नियतमाथि नै प्रश्न उब्जाएको छ ।

हाम्रो प्राकृतिक स्रोतसाधन सम्पदालाई कौडीको भारतमा बेच्ने र उनलाई समृद्ध बनाउन, उसको निर्माण आवश्यकता पूरा गर्नका लागि यहाँबाट रातबिरात रोडा, गिटी, ढुंगा लाने गरिएको विगतकै अनुभवले देखाएको छ । पटक–पटक कार्यविधि बनाएर यस्ता प्राकृतिक साधनको सीमित उपयोगको नीति बनाइए पनि मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गराइ यहाँको प्राकृतिक सम्पदा दोहन गर्न केही सीमित समूह सक्रिय छन् भन्ने प्रमाण पुष्टि हुँदै गएको छ ।

सरकारको भनाइ र गराई तथा सरकारसँग जोडिएका केही ‘उद्योगीहरू’को भूमिकाले पनि सरकारको नियतमाथि प्रश्न उब्जाइरहेको छ । पहिलो उदाहरण, नुनको आयात निजी क्षेत्रलाई खुला गराउने जुन निर्णय गराइयो । यस विषयमा यसअघि पनि लामो समय बहस भएर निजी क्षेत्रलाई तत्कालका लागि नुन आयात गर्न दिन नमिल्ने यसअघिका सरकारहरूले निर्णय लिएका थिए ।

२०२० सालदेखि साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनले भारतबाट नुन आयात गरि बिक्रीवितरण गर्दै आएको छ । साल्ट ट्रेडिङ हिमाली र दुर्गम पहाडी क्षेत्रहरूमा अनुदानमा नुन बेच्छ । विसं २०५० को मध्यदशकमा निजी क्षेत्रको कुनै कम्पनीले पनि नुन आयात गर्न पाउनु पर्छ भनेर ठूलै लबिङ गरेको थियो ।

पंक्तिकारलाई स्मरण भएसम्म, हिमाली नुनका नाममा ब्रान्ड र कम्पनी दर्ता गरेर चाबहिलतिर कार्यालय पनि खोलिसकिएको थियो । तर, सरकारले दुई वटा कारण देखाउँदै निजी क्षेत्रलाई नुन आयात गर्न दिएन । १. निजी क्षेत्रले आयात गर्ने नुनमा आयोडिनको अनुपात कसरी तोकिएको परिणाममा मिसाउने? र कसरी त्यसको परीक्षण गर्ने? २. दुर्गम पहाडी क्षेत्रहरूमा अनुदानमा बेचिँदै आइएको नुन महँगो नहुने कसरी प्रत्याभूत गर्ने ?

यहाँनेर स्मरण गर्नुपर्ने तथ्य, केहीअघि नेपालको सीमावर्ति क्षेत्रमा भारतबाट अवैध रुपमा आयात गरिएको अखाद्य नुन बरामद गरिएको थियो । हरेक नुनिलो वस्तु, नुन हुँदैन । त्यसैले सरकारले भाइचारावादको उन्नत नमुना प्रदर्शन गर्दै नुन आयात, रोडा, गिटी, ढुंगा निर्यातको निर्णय गरेको देखिन्छ ।

अन्त्यमा, उल्लेख गर्नैपर्ने अर्को प्रश्न भर्खरै भारतीय टेलिभिजन एनडीटीभीले अगाडि ल्याएको छ । एनडीटीभीको समाचारमा भनिएको छ, पतन्जलीका साझेदार रघुवीर महासेठ नेपालका परराष्ट्रमन्त्री बने । (महासेठका जेठान बेलारुसी एनआरएन डा. उपेन्द्र महतोका नाममा बाराको प्रसौनीमा पतञ्जली नेपाल आयुर्वेदिक उद्योग खोलिएको छ ।)

आयुर्वेदमा आधारित व्यापारिक समूह पतन्जलीका सञ्चालकद्वय बाबा रामदेव र बालकृष्णले विगत लामो समयदेखि नेपालमा पतन्जली उद्योगका शाखा खोल्न पहल गर्दै आएका छन् । आयुर्वेदमा आचार्य गरेका बालकृष्णले आफ्नो पुस्तकमा नेपालमा कम्तिमा १ हजार किसिमका जडिबुटी पाइने गरेको उल्लेख गरेका छन्, तीमध्ये कतिपय दुर्लभ र नेपालमा मात्रै पाइने विशिष्ट प्रकृतिका जडिबुटी छन् । यहाँका जडिबुटीमा यसअघि नै आँखा गाडिसकेका व्यापारिक बाबा र उनका नेपाली साझेदारका लागि अब के के निर्णय हुने हुन् त्यो हेर्न बाँकी नै छ ।



प्रतिक्रिया दिनुहोस !