बतास समूहले पर्यटन मन्त्री आलेलाई भन्यो,‘ एक लहडी पात्र’, होटेल सम्झौता रद्दकाे निर्णय नमान्ने
काठमाडौं । बतास समूहले पशुपति धर्मशालामा सञ्चालन गरिरहेको होटेल सञ्चालन सम्झौता खारेज गर्ने सरकारको निर्णयलाई ‘काउन्टर’ गर्दै विज्ञप्ति जारी गरेको छ ।
पशुपति धर्मशाला भाडामा लिएर होटेल सञ्चालन गर्दै आएको बतास समूहसँग सम्झौता रद्ध गर्ने निर्णय गर्दै पशुपति विकास कोषले पत्र पठाएको थियो । तर पत्र बुझ्न नमानेको भन्दै कोषले सार्वजनिक सूचना जारी गरेको छ ।
सूचना जारी भएलगत्तै बतास समूहले भवन भाडामा लिँदा गरेका सम्झौता लगायतका विवरण सार्वजनिक गर्दै भनेको छ,“यसरी सम्झौता पत्रमा नै व्यवस्था भए बमोजिम बतास समूहले आफ्नै समूह अन्तर्गतका अन्य कम्पनीहरूको कार्यलाई राखेको विषय के कसरी गैर कानुनी ठहर्छ होला ? यस्तो आरोप लगाउनु पूर्व एक पटक सम्झौता पढ्ने चेष्टा आरोप लगाउनेहरूले गरेको भए आम सर्वसाधारणमा अवश्य पनि भ्रम उत्पन्न हुने थिएन । न त, सञ्चार माध्यमहरूको विश्वसनीयता नै गुम्ने गरी गलत र भ्रामक समाचार प्रकाशित हुने थिए ।”
तथ्य र प्रमाणले पुष्टि नहुने, कुनै पनि सत्यता नरहेका अनेकौँ कपोलकल्पित कथाहरू बुनेर होटल आनन्दलाई बदनाम गर्ने काम भइरहेको बतास समूहले आरोप लगाएको छ ।
विज्ञप्तिमा भनिएको छ,“जसरी होटल आनन्दलाई बदनाम गर्ने र यसले कानुन सम्मत रूपमा भाडामा लिई सर्त बमोजिम थप लगानी गरी सेवा प्रदान गरिरहेको अवस्थामा पशुपति विकास कोषले नेपाल–भारत मैत्री पशुपति धर्मशाला सञ्चालन गर्न दिने सम्बन्धमा होटल आनन्दसँग गरेको सम्झौता खारेज गरेर यो समूहलाई आर्थिक तथा नैतिक रूपमा कमजोर पर्ने तथा क्षति पुर्याउने प्रयास भइरहेको छ ।”
सरकारका निर्णय विरुद्ध एकाकार हुन र कानुनी राज्य, न्याय र कानुनको दायरा भित्र रहेर निर्बाध रूपमा व्यापार व्यवसाय गर्न पाउने आम नेपालीको संविधान प्रदत्त अधिकारको समेत रक्षाका लागी आ–आफ्नो स्थानबाट सक्रियता देखाउन समेत बतास समूहले आग्रह गरेको छ ।
होटल आनन्दले वैधानिक ढङ्गले भाडामा लिएर सम्झौता बमोजिम २५ करोड भन्दा बढी लगानी गरिसकेको भन्दैै संस्कृति,पर्यटन तथा नागरिक उड्ययन मन्त्री प्रेम आलेलाई एक लहडी पात्रको सनक र पूर्वाग्रही मानसिकताको सिकार बन्न बतास समूह तयार नभएको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरेको छ ।
विज्ञप्तिमा‘आफ्नो लगानीको रक्षा गर्न पाउने संवैधानिक अधिकारको प्राप्तिको लागि बतास समूह कानुनी उपचारको लागि अदालतमा प्रवेश गरिसकेको अवस्थामा अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा असर पर्ने गरी सरकारी निकायबाट भएका यस्ता गैर कानुनी र व्यवसायीलाई आतङ्कित पार्ने गतिविधिलाई निरुत्साहित’ गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ ।
मन्त्री प्रेम बहादुर आले मगरले छापामार शैलीमा होटल भित्र प्रवेश गरी, जिल्ला प्रशासन कार्यालय समेतलाई प्रभावमा परि सिलबन्दी गर्ने भनी सञ्चार माध्यमहरूमा समाचार प्रकाशित भएकोले त्यस्तो गैर कानुनी कार्य गर्ने प्रबल आशङ्का भएकोले जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँ समेत उपर निषेधाज्ञा निवेदन उच्च अदालतमा दायर भई विचाराधीन अवस्थामा रहेको समेत स्मरण गराएको छ ।
पशुपति क्षेत्र विकास कोषले होटल आनन्द सञ्चालन गरिएको पशुपति धर्मशाला भवन खाली गर्न आज मात्रै सार्वजनिक सूचना निकालेको छ ।
सम्झौता अनुसार काम नभएको भन्दै कोषले १७ चैतमा बतास समूहले धर्मशाला भवनमा सञ्चालन गरेको होटल आनन्द प्रा.ली.सँग भएको सम्झौता भंग गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
