१६ आश्विन २०७९, आइतबार

कोकाकोलाले बेच्यो, भियतनाम र क्याम्बोडियाको फ्रान्चाइज, नेपालको प्लान्ट ‘सेटल’ गर्न खोज्दै

प्रकाशित मिति :  26 July, 2022 11:31 am


गजेन्द्र बुढाथोकी

काठमाडौं । नेपालको बोटलिङ प्लान्टको स्वामित्व किनबेचमा कर छली गरेको प्रमाणित भएसँगै गम्भीर सुशासनजन्य प्रश्नको घेरामा परेको द कोकाकोला कम्पनी, एटलान्टाले आफ‍्नो एसिया प्रशान्तको फ्रान्चाइज कारोबारबाट हात झिक्ने रणनीति बनाउन थालेको छ ।

फ्रान्चाइज भनेको कम्पनीको लोगो वा ब्रान्ड प्रयोग गरेर अर्को समूह वा कम्पनीलाई उत्पादन अधिकार दिने विधि हो, तर द कोकाकोला कम्पनीले पछिल्लो समयमा अफसोर कम्पनीहरूमार्फत् लगानी गरि यस्ता कम्पनीको स्वामित्वसमेत ग्रहण गर्दै आएको थियो ।

नेपाली कम्पनी, बोटलर्स नेपाल लिमिटेडको स्वामित्व ट्याक्स हेभेन भनेर चिनिने आयरल्यान्डमा दर्ता भएको यूरोपियन रिफ्रेसमेन्ट नामक अफसोर कम्पनीका नाममा लिएको भए पनि द कोकाकोला कम्पनीका आधाकारिक इमेल पत्राचारमा बोटलिङ इन्भेस्टमेन्ट ग्रुप अन्तर्गत नेपालको स्वामित्व रहेको देखिन्छ ।

राजस्व अनुसन्धान विभागले बोटलर्स नेपालको ७६ प्रतिशत सेयर स्वामित्व नेपाल सरकार र यहाँका नियमाकीय निकायलाई थाहै नदिइ किनबेच गरिएकोमा अन्ततः राजस्व अनुसन्धान विभागले २०७८ फागुन २८ गते उच्च अदालत पाटनमा राजस्व छली अभियोगमा मुद्दा दायर गरेकोमा अदालतमा यसको सुनुवाइ प्रक्रिया नै थालिएको छैन ।

विभागले स्वामित्वमा किनबेचमा प्रकरणमा छली भएको आयकर, पुँजीगत लाभकरसहित बिगो रकम रु ३ अर्ब ७१ करोड ८१ लाख ५० हजार कायम गरी बिगोको शत प्रतिशत जरिवानासहित ७ अर्ब ४३ करोड ८३ लाख ८२२ रुपैयाँ जरिवाना र त्यसको ब्याजसमेत तथा कैद सजायसमेतको माग गरेर अभियोग पत्र दायर गरेको हो ।

त्यसअघि नै बोटलर्स नेपालको स्वामित्व तीन पटकसम्म नेपालभन्दा बाहिर नै किनबेच भइसकेको थियो । सन् १९९८, २००२, २००४ र २०१४ मा बोटलर्स नेपालको स्वामित्व नेपाल बाहिर नै किनबेच भएको हो । यसअघि सन् १९९० मा बहुदल आएलगत्तै तत्कालीन राजदरबारले आफ्नो स्वामित्वको सेयर पनि सहदेवशमसेर जबरासहितका स्वामित्वमा सारेको थियो ।
“विश्वभरिको कम्पनीको फ्रान्चाइज स्वामित्व हेरफेरको विषय वर्षौंदेखि चल्दै आएको भए पनि नेपालको अदालतमा कानुनी निरुपणको विषय बनेपछि एसिया-प्रशान्तको कारोबार हेर्ने बोर्डमाथि प्रश्न उठेको छ,” कोकाकोला सम्बद्ध स्रोत भन्छ ।

नेपालको कर छली विवादलाई अदालतसम्मै पुग्न नदिन यहाँ पनि निकै जोडबल गरिएको थियो । यस विषयमा ‘विशिष्ट स्रोत’ बाट उजुरी परेपछि राजस्व अनुसन्धान विभागका तत्कालीन महानिर्देशक दीर्घराज मैनालीले २०७७ मंसिर २३ गते छापा मारेर कम्पनीका दस्ताबेजहरू नियन्त्रणमा लिए ।

उनले अनुसन्धान अगाडि बढाएलगत्तै त्यसको दुई महिनामै सरुवा गरियो । २०७७ फागुनमा रामप्रसाद आचार्य विभागका महानिर्देशक भए । आचार्यले समेत कोकाकोला कर छली प्रकरणमा थप सशक्त रुपमा अनुसन्धान अगाडि बढाएपछि उनको पनि ७ महिनामै सरुवा गरियो । २०७८ असोजमा प्रकाश पौडेललाई विभागको महानिर्देशक बनाइयो । पौडेल पनि पूर्ववर्तिहरूकै पथमा लागे र अनुसन्धान प्रक्रिया टुंग्याएर अदालतमा मुद्दा दायर गरिछाडे । पौडेललाई पनि ८ महिनामै सरुवा गरियो ।

“मुख्य सचिव शंकरदास बैरागी, महान्यायाधीवक्ता खमबहादुर खातीले यो मुद्दा अदालतसम्म नपुर्‍याइ बीचमै कोकाकोला कम्पनीले आफूले स्वमूल्यांकन गरेअनुसार कर तिरेर उन्मुक्ति दिन दबाब दिएका थिए, तर तीनै जना विभागीय प्रमुखहरूले यो मुद्दामा कानुनबाहिर जान नसकिने बताएपछि अदालतसम्म पुगेको हो,” एक अनुसन्धान अधिकारी भन्छन् ।

“यहाँसम्म कि अर्थसचिव मधु मरासिनी, राजस्व अनुसन्धानका महानिर्देशक आचार्य, आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक शोभाकान्त पौडेलसमेतलाई देवयानी राणाका अगाडि नै हप्कीदप्की गरेर यो अनुसन्धान प्रक्रिया नै रोक्नेसमेत प्रयास भएको थियो,” ती अधिकारीले भने ।

देवयानी राणा नेपालसमेत हेर्ने गरि कोकाकोला इन्स्वाकी उपाध्याक्ष हुन् । कर छली मुद्दा प्रकरण प्रभावित तुल्याउन प्रधानमन्त्री पत्नी आरजु राणा, एक पूर्वअर्थराज्यमन्त्रीसहित राजनीतिक शक्तिकेन्द्रसँग पटक पटक भेटघाट गरेकी राणा अदालतमा मुद्दा दायर भएको ०७८ फागुन २८ भन्दा ठिक तीन दिनअघि नेपाल आएकी थिइन भने २८ गते ५ बजेको फ्लाइटबाट दिल्ली उडेकी थिइन ।

नेपालको प्रकरणलाई पाठका रुपमा लिएर द कोकाकोला कम्पनीले कम्बोडिया र भियतनामको बोटलिङ प्लान्ट हङकङको स्वायर कोकाकोला लि.लाई बेचिएको हो । यससँगै क्षेत्रकै प्रमुख बोटलिङ व्यवसायहरू मलेसिया र सिंगापुरको प्लान्ट पनि बेच्ने तयारी गरिएको कोकाकोला स्रोतले बताएको छ ।

नेपाल कारोबार ‘सेटल’ गर्ने तयारी

यसैबीच, अदालतमा कर छलीको मुद्दा विचाराधीन रहेको र बोटलर्स नेपाल लिमिटेडकाे स्वामित्व रहेको र मुख्य कारोबारयुक्त बोटलर्स नेपाल तराई लिमिटेडको सन् २००४ देखिकै कर मूल्यांकन हुन थालेपछि द बोटलिङ इन्भेस्टमेन्ट ग्रुपले नेपालको कारोबार पनि मिलान गर्ने (सेटल) तयारी थालेकाे छ । द बोटलिङ इन्भेस्टमेन्ट ग्रुप, द कोकाकोला कम्पनीको मुख्य लगानी संयन्त्र हो ।

“नेपालको कारोबार हाल स्वामित्व रहेकै नेपाली समूह- खेतान समूह र एनएन सिंहलाई दिने कि नयाँ स्वामित्वलाई दिने हो भन्ने विकल्प खोजी रहेको बुझिएको छ,” स्रोत भन्छ, “बोटलर्स नेपालमा गोर्खा ब्रुअरीको २२ प्रतिशत शेयर छ, जबकी त्यसको ९० प्रतिशत शेयर कार्ल्सबर्गको छ । स्वामित्व हस्तान्तरण नै गर्दा कसले लिने भन्ने अर्को कानुनी झमेला आउन सक्छ । त्यो पाटोबाट पनि छलफ‌ल हुँदैछ ।”

कोकाकोला कर छली प्रकरण पूरै पढ्नुस होस‍् ।
https://taksarnews.com/?e_paper=coca-cola-tax-fraud



प्रतिक्रिया दिनुहोस !