‘फी’ तिर्न नसक्ने विद्यार्थीलाई सरकारी स्कुलमै पढाऔँ, हामीले जोगी हुन स्कुल खोलेका होइनौँ : प्याब्सन अध्यक्ष अधिकारी
काठमाडौं । निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेसन नेपाल (प्याब्सन) का अध्यक्ष कृष्ण अधिकारीले निजी विद्यालयलाई ट्रस्टमा नभई कम्पनीका रूपमा सञ्चालन गर्न दिनुपर्ने माग गरेका छन्।
उनले निजी विद्यालयको लगानी सुरक्षा र दीर्घकालीन सञ्चालन सुनिश्चित हुने गरी विद्यालय शिक्षा ऐन बनाउनुपर्ने बताएका छन्।
आइतबार ललितपुरमा आयोजित ‘शिक्षा विधेयकमा निजी विद्यालयको लगानी सुरक्षाको सवाल’ विषयक बृहत् शैक्षिक बहस कार्यक्रममा बोल्दै अध्यक्ष अधिकारीले निजी विद्यालयलाई सेवामूलक, लोककल्याणकारी र गैरनाफामूलक संस्थाका रूपमा सञ्चालन गर्नुपर्ने प्रस्तावप्रति असहमति जनाएका हुन्।
निजी विद्यालय लगानी र प्रतिफलका आधारमा सञ्चालन हुने भएकाले तिनलाई कम्पनीका रूपमा सञ्चालन गर्न पाउनुपर्ने उनको भनाइ छ। संस्थापकको मृत्यु वा अन्य कारणले विद्यालय बन्द हुने अवस्थाको अन्त्य गर्न कानुनी व्यवस्था आवश्यक रहेको उनले बताए।
‘निजी विद्यालयहरू ट्रस्टमा जान हुँदैन। निजी रूपमा मात्रै हुन पाउनुपर्छ। निजी विद्यालयहरू विस्तारै गैरनाफामूलक रूपमा जानुपर्छ भन्ने कुरा अन्यथा थियो। यसको आधार कम्पनी हुनुपर्छ,’ अधिकारीले भने।
उनले आनन्दभूमि स्कुल र अमरावती विद्यालयको उदाहरण दिँदै संस्थापक वा सञ्चालकसँग जोडिएका कारण विद्यालय बन्द हुने अवस्थाको अन्त्य गर्नुपर्ने बताए। स्विट्जरल्यान्डका विद्यालयको लामो इतिहास उल्लेख गर्दै उनले नेपालमा पनि विद्यालयको निरन्तरता सुनिश्चित गर्ने कानुनी व्यवस्था आवश्यक रहेको धारणा राखे।
अध्यक्ष अधिकारीले निजी विद्यालयमा कार्यरत शिक्षक तथा कर्मचारीलाई श्रम ऐनअनुसार पारिश्रमिक दिन आफूहरू तयार रहेको बताए। विद्यालय शिक्षा ऐनमा लगानी सुरक्षाको सुनिश्चितता भए कर्मचारीलाई सामाजिक सुरक्षा कोष (एसएसएफ) मा आबद्ध गराउने र पारिश्रमिक बैंकिङ प्रणालीमार्फत भुक्तानी गर्न पनि प्रतिबद्ध रहेको उनले बताए।
छात्रवृत्तिका विषयमा भने अधिकारीले निजी विद्यालयमा अध्ययनरत १० प्रतिशत विद्यार्थीलाई अनिवार्य छात्रवृत्ति दिनुपर्ने व्यवस्थाप्रति असहमति जनाए। आर्थिक अवस्था कमजोर भएका विद्यार्थीलाई सरकारी विद्यालयमा निःशुल्क वा सहुलियतमा पढाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने र शुल्क तिर्न सक्ने विद्यार्थीलाई निजी विद्यालयले गुणस्तरीय शिक्षा उपलब्ध गराउने उनको भनाइ छ।
‘स्कलरसिपमा पनि हामी यो १० प्रतिशत नभन्नुहोस्। स्कलरसिपमा पढ्ने विद्यार्थी नै गरिब हुन्। तिनलाई नेपाल सरकारको स्कुलमा पढाइदिउँ। फी तिर्न सक्ने विद्यार्थीहरू हाम्रा स्कुलमा पढून्। तिनलाई हामी क्वालिटी स्कुल दिन्छौँ,’ उनले भने।
सरकारले निजी विद्यालयलाई जग्गा खरिद, पूर्वाधार विकास तथा बस सञ्चालनलगायत क्षेत्रमा सुविधा उपलब्ध गराए त्यसको लाभ विद्यार्थीलाई शुल्क घटाएर दिने पनि उनले बताए। सरकारी सुविधाअनुसार मासिक तथा वार्षिक शुल्क घटाउन निजी विद्यालय तयार रहेको उनको भनाइ छ।
‘हामी कमाउनको लागि नै आएको हो, जोगी हुन आएको हामी होइनौँ। जोगी हुन स्कुल खोलेको चाहिँ हामीले हुँदै होइन,’ अधिकारीले भने।
उनले विद्यालय शिक्षा ऐन बनाउँदा निजी विद्यालयको लगानी र नाफाको विषयसँगै सञ्चालनको निरन्तरता, शिक्षक तथा कर्मचारीको सुविधा र विद्यार्थीलाई गुणस्तरीय शिक्षा उपलब्ध गराउने पक्षलाई समेत ध्यान दिन सरकारसँग आग्रह गरे।
– न्युज एजेन्सी नेपाल
