काेरिया जान राेकिएकालाइ अर्काे साता पठाइने, एनआरएनएले जाहज चार्टर गर्याे
काठमाडाैं, १६ वैशाख ।
इपिएस प्रणालीमार्फत् रोजगारीका लागि कोरिया जान अनुमति पाएर पनि नेपालमै अलपत्र परेकालाई गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) ले नेपाल एयरलाइन्सको वाइडबडी जहाज चार्टर गरेर दक्षिण कोरिया पठाउने भएकाे छ । भिषासहित आवश्यक कागजी प्रकृया पूरा गरिसकेका १ हजार ३ जनालाई दक्षिण कोरियाको श्रम गन्तव्यमा पुर्याउन नेपाल वायु सेवा निगमको वाइडबडी जहाज चाटर्ड गर्ने प्रकृया संघले अघि बढाएको हो ।
नेपाल सरकारले काेरिया जान तयारी अवस्थामा रहेका तर काेराेनाका कारण जान नपाएकालाइ काेरिया पठाउने निर्णय गरेकाले एनआरएनएले सहजीकरण गर्न लागेकाे हाे । गैरआवासीय नेपाली संघका अध्यक्ष तथा कोभिड–१९ उच्चस्तरीय समितिका संयोजक कुमार पन्तले वाइडबडी जहाज कोरिया पठाउन नेपाल वायु सेवा निगमसँग आवश्यक कानुनी प्रक्रिया पूरा भइसकेको बताएका छन् ।
संघले पहिलो चरणमा निगमसँग १० लाख रुपैयाँ धरौटीसहित आज (मंगलबार) प्रारम्भिक सम्झौता गरेको छ र विमान चार्टर गर्न २ करोड रुपैयाँको संघ ग्यारेन्टी बस्ने तयारी गरेको संघका कोषाध्यक्ष महेशकुमार श्रेष्ठले जानकारी गराए । अन्तर्राष्ट्रिय उडानसम्वन्धी सम्पूर्ण प्रकृया र श्रमिकहरुको स्वास्थ्य चेकअपको काम पूरा भए अर्को साताभित्रै नेपाल वायु सेवा निगमको वाइडबडी जहाज नेपाली श्रमिक बोकेर दक्षिण कोरिया पठाइने उनले बताए ।
यसैबीच विदेशमा कोभिड–१९ ले प्रभावित नेपालीहरुलाई स्वदेश फर्काउनका लागि गैरआवासीय नेपाली संघ र परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीबीच साेमबार छलफल भएकाे छ । बैठकमा संघका तर्फबाट उपाध्यक्ष डा. बद्री केसीले विदेशमा अलपत्र परेका ४ लाखभन्दा बढी नेपाली तत्काल स्वदेश फर्कन चाहेको जानकारी दिदै फर्किने वातावारण तयार गर्न मन्त्री ज्ञवालीसमक्ष आग्रह गरेका थिए ।
बैठकमा परराष्ट्रमन्त्री ज्ञावालीले नेपाल सरकार विदेशमा रहेका नेपालीलाइ लकडाउन खुले भएपछि सरकारले प्राथमिकताको आधारमा नेपालीलाई फिर्ता ल्याउनेे बताएका छन् । ‘कागजी प्रकृया पूरा नगरेका, अस्थायी भिषा भएका, गर्भवती महिला र कुवेतलगायतका देशमा आममाफी पाएकाहरुलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर नेपाल ल्याइने छ’ मन्त्री ज्ञावलीकाे भना उदृत गर्दै कोभिड १९ उच्चस्तरिय समिति, गैरआवासीय नेपाली संघ प्रेश संयोजक चिरन शर्मा भने, ‘अहिले धैर्य गर्नुहोस् सरकार विदेशमा बस्ने नेपालीको समस्यामा चिन्तित छ । लकडाउन खुल्नेवित्तिकै गैरआवासीय नेपाली संघसँग समन्वय गरेर विदेशमा रहेका नेपाली फिर्तालाई प्राथामिकता राखेर सरकारले योजना बनाउने छ ।’
