हमास-इजरायल युद्धमा चार दिन युद्धविराम, दुबैतर्फका दुई सय बन्धक छुट्दा नेपालका विपिन जोशी पहिलाे चरणमा छुट्लाना ?
![](https://i0.wp.com/www.lumbinisanchar.com/wp-content/uploads/2023/11/hamas-war-in-bipin-day-47-scaled.jpg?fit=2560%2C1635&ssl=1)
काठमाडौँ । ७ अक्टोबरदेखी जारी हमास–इजरायलबीचको भिडन्त चार दिनका लागि रोकिएको छ । इजरायलको सरकार र हमासले बुधबार गाजामा बन्दी बनाइएका ५० जनालाई र इजरायलमा बन्दी बनाएका १५० प्यालेस्टाइनी महिला र बालबालिकालाई रिहाइ तथा घेराबन्दीमा परेका इलाकामा मानवीय सहायताको प्रवेशलाई अनुमति दिन चार दिनको युद्धविराममा सहमति जनाएका छन्। दुबै पक्षले बुधबार बिहान घोषणा गरेका हुन्।
इजरायली मिडियाका अनुसार सिमानामा तनावपूर्ण अवस्था भइरहदा, छ घण्टाको अबेर राती सत्रमा इजरायलको मन्त्रिपरिषद्ले युद्धविराम सम्झौतालाई अनुमोदन गरेको थियो । इजिप्ट र अमेरिकाको साथमा कतारले वार्ताको मध्यस्थता गर्दै आएको छ।
सम्झौताको पुष्टि एक वरिष्ठ अमेरिकी अधिकारीले गरेका थिए, जसले पत्रकारहरूलाई रिहा गरिएका बन्धकहरूमा एक तीन वर्षीया बालिका सहित तीन अमेरिकीहरू समावेश हुने बताएका थिए । अधिकारीले पहिलो बन्धकलाई बिहीबार बिहान रिहा गर्ने अपेक्षा गरिएको र रिहा गरिएका बन्धकहरूको कुल संख्या बढ्न सक्ने बताए।
अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले सम्झौताको स्वागत गर्दै इजिप्ट र कतारलाई सम्झौतामा पुग्नको लागि ‘महत्वपूर्ण नेतृत्व र साझेदारी’ को लागि धन्यवाद दिएका छन् । बाइडेनको भनाइले युद्धविरामको समय लम्बिदै जान सक्ने धेरैको अनुमान छ । गोप्य वार्तामा मध्यस्थता गर्दै आएका कतारका अधिकारीहरू अमेरिका, इजरायल र हमासले केही दिनदेखि सम्झौता नजिकै रहेको बताउँदै आएका थिए।
यता हमासले भने आफुहरु युद्धमा भएको चार दिनपछि युद्ध जारी राख्ने बताएको छ । सबै लक्ष्यहरू प्राप्त नगरेसम्म युद्ध जारी रहने हमासले जनाएको छ ।
गाजामा बन्दी बनाइएका ५० जनालाई र इजरायलमा बन्दी बनाएका १५० प्यालेस्टाइनी महिला र बालबालिकालाई रिहाइ गर्ने सम्झौता गर्दा नेपाली विद्यार्थी विपिन जोशी पहिलो चरणमा रिहाइ हुने वा नहुने अन्योल कायम छ । हमासले हालसम्म पनि रिहाइ गर्नेको संख्या मात्र घोषणा गरेको छ । यता इजरायलले भने १५० प्यालेस्टाइनी रिहाइमा महिला र बालबालिकालाई प्राथमिकता दिने जनाएको छ ।
गाजामा बन्दी बनाइएका नेपाली विद्यार्थी विपिन जोशीलाई छुटाउन सरकारले राजदुतावास र वार्ताको मध्यस्तता गरिरहेको कतारलाई परराष्ट्र मन्त्रालयले विदेश मन्त्रालयमार्फत अनुरोध गर्दै आइरहेको छ ।