अनलाइन हिंसा रोक्न साइबर सचेतना व्यापक बनाउनुपर्छः मन्त्री शर्मा
काठमाडौँ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले अनलाइन हिंसाका घटना रोक्न साइबर सचेतनालाई व्यापक बनाउनुपर्ने बताएका छन् ।
अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक महिला दिवसको अवसर पारेर राष्ट्रिय महिला आयोगले आयोजना गरेको ‘अनलाइनमा महिला सुरक्षा’ विषयक अन्तर्क्रियालाई सम्बोधन गर्दै उनले अनलाइन माध्यमबाट हुने सबै खाले हिंसा रोक्न व्यापक साइबर सचेतना अभियान सञ्चालन गर्नुपर्ने बताएकी हुन् ।
“हामीले भौतिक दुनियाँमा जसरी मानवीय मर्यादा र सामाजिक सौहार्दता कायम गरेर समाजलाई व्यवस्थित गरेका छौं, भर्जुचल दुनियाँमा पनि त्यसरी नै मानवीय मर्यादा र सामाजिक सौहार्दता कायम गर्नतिर जोड दिनुपर्छ,” मन्त्री शर्माले भनिन्,”त्यसका लागि जनस्तरसम्म व्यापक मात्रामा साइबर सचेतना र सुरक्षाका कार्यक्रम बढाएर लैजानुपर्छ ।”
तीनै तहका सरकार, विद्यालयहरू सहित सबै सार्वजनिक क्षेत्र र आम सचेत नागरिक साइबर सुरक्षाको क्षेत्रमा गम्भीर रूपमा लाग्नुपर्ने जोड दिदैँ उनले कक्षा आरम्भ गरेदेखि नै हरेक विद्यार्थीलाई साइबर सचेतनाको शिक्षा दिने गरी पाठ्यक्रममा व्यवस्था गर्नुपर्ने बताइन् । त्यसो गर्दा अनलाइन हिंसाका घटना कम गर्न र महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिकलगायत सबैको अनलाइन सुरक्षा कायम गर्न सकिने उनको विश्वास छ ।
पछिल्ला वर्षहरूमा साइबर अपराधका घटना बढ्दै गएको र त्यसमा बढी महिला पीडित हुने गरेको औल्याउँदै उनले सयौं वर्षदेखि सामाजिक सोंच र संरचनामा रहेको लैंगिक विभेदको प्रभाव अनलाइनको माध्यमबाट अझ बढी विस्तार भइरहेको बताइन् । “महिला हिंसाका स्वरुप फेरिएका छन्, अब यसको न्यूनीकरणका लागि सचेतनाका स्वरुप पनि बदल्नुपर्छ’– मन्त्री शर्माले भनिन् ,”सूचना प्रविधिको दुरुपयोग रोक्न तद्अनुरुप कानुनी र संरचनात्मक व्यवस्था पनि आवश्यक छ । यसका लागि सरकार गम्भीरतापूर्वक लागेको छ ।”
सरकारले पहिलोपटक राष्ट्रिय साइबर सुरक्षा नीति २०८० जारी गरेर साइबर स्पेसलाई सुरक्षित गर्न खोजेको जानकारी दिंदै उनले यो नीतिले महिला, बालबालिका वा लैंगिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक व्यक्तिका विरुद्ध लक्षित अनलाइन कार्यलाई निषेध गर्ने र साइबर सुरक्षा सम्बन्धी जनचेतना कार्यक्रम सञ्चालनमा जोड दिएको बताइन् ।
यो नीतिको आधारमा आवश्यक कानुन निर्माण र राष्ट्रिय साइबर सुरक्षा केन्द्र स्थापनाको प्रक्रिया सुरु भइसकेको जानकारी दिंदै उनले सामाजिक सञ्जाल प्रयोगसम्बन्धी विधेयक चाँडै मन्त्रिपरिषद्मा लैजाने बताइन् ।
