८ जेष्ठ २०७९, आइतबार

नयाँ जिल्लाको रुपमा रोल्पा निर्माण गर्दा

प्रकाशित मिति :  8 May, 2020 3:23 pm


 

नेपाललाई ७५ जिल्लामा बाँड्दा रोल्पा जिल्लाको पनि जन्म भयो । २०१८ सालमा रोल्पा नामबाट छुट्टै जिल्ला अस्तित्वमा आयो । नयाँ जिल्ला रोल्पा बनाउने तत्कालिन सरकारको घोषणा यसको भौगोलिक मिलान तथा राजनीतिक तथा प्रशासनिक व्यस्थापन आफैमा चुनौतिपूर्ण थियो । यसको एउटा जीवित साछी हुन् रोल्पाका पुराना राजनीतिज्ञ एवं पूर्वमन्त्री बालाराम घर्तीमगर । रोल्पा जिल्लाको भौगोलिक इतिहास र यसको निर्माणबारे घर्तीमगरले आफ्नो पुस्तक ‘ऐतिहासिक घटनाक्रम भाग—१ मा’ समावेश गरेका छन् । पूर्वमन्त्री घर्तीमगरको सोही पुस्तकमा रहेको रोल्पा जिल्लाको स्थापना गर्दा लेखिएको संस्मरण हामीले प्रस्तुत गरेका छौं ।—सम्पादक 

राणाकालमा नेपाललाई ३७ जिल्लामा विभाजन गरिएको । राणाहरूले केन्द्रबाट सबै कार्य र गतिविधिहरुको निर्देशन गर्दथे । सैनिक प्रशासन मन्त्रीमण्डलमा उनीहरू नै थिए । केन्द्रिकृत र जहानीयाँ शासन थियो । वि. सं. २०१८ सालमा नेपाललाई १४ अञ्चल ७५ जिल्ला विभाजन   गरियो । यसले नर्या जिल्ला निर्माण गरायो ।

यसअघि हाम्रो क्षेत्र प्यूठान जिल्ला भित्र पर्दथ्योे । २०१८ सालपछि नयाँ जिल्लाका रूप रोल्पा जिल्ला बन्यो । प्यूठान जिल्लामा रहेको बाइखुवाथुम, कालाशेषथुम सल्यान जिल्लामा पर्ने रोल्पाथुम र दामाथुमलाई रोल्पा जिल्लाको भौगोलिक सिमाङ्कन भित्र पारियो ।

प्यूठान जिल्लामा रहेका बाइखुवाथुमभित्र पर्ने अरेश तेवाङ, सिर्प पाङ, बडाचौर, गुम्चाल, हार्जङ, सिउरी गाम शेरम, उवा, थवाङ, जेलवाङ, जैमाकसला फगाम, गजुल खुमिल, मिझिङ लिवाङ, होमा, धवाङ रोल्पामा गाभिएको थियो । कालाशेषथुमबाट जेदवाङ, रेउघा तुक्ला, कोटगाउ कोर्चवाङ, घर्तीगाउँ जकोट भावाङ राङ्सी कुरेली, मिरुल, राङकोट, इरिवाङ पाछावाङ रुङ्घा क्षेत्रलाई रोल्पा जिल्लामा भित्रायाईएका थिए ।

सल्यान जिल्लाको रोल्पाथुममा पर्ने ओत, जिनावाङ राँक पाखापानी दामाचौर, कोटमौला धारमारे ठूलागाडाकोट, खारा रोल्पा जिल्लामा ल्याइएका थिए भने दार्माथुअन्तर्गत पर्ने कालागाऊँ, भलचौर, ढाकाढाम, मूरु,पेउघा, नुवाकोट दार्माकोट पनि रोल्पामा गाभिएको थियो । उक्त क्षेत्रलाई मिलाएर वि. सं २०१८ सालमा रोल्पा जिल्ला बनाइयो । यी क्षेत्रलाई पञ्चायतकालमा गाउँ पञ्चायत र प्रजातन्त्रको पुनस्र्थापनापछि गाउँ विकास समिति नामाकरण गरियो ।

रोल्पा जिल्लाको निश्चित भूगोल तयार भए पनि प्रशासनिक कार्यालयहरू भने वि. सं. २०१८ सालसम्म व्यावस्था भइसकेको थिएन । रोल्पा जिल्लाका सम्पूर्ण काम प्यूठान र सल्यानबाट सम्पादन हुन्थ्यो । सदरमुकाम कहाँ राख्ने ? भवनहरू कहाँ निर्माण गर्ने जस्ता विषयहरूल पनि मूर्तरूप पाइसकेका थिएनन ।

छुटटै जिल्ला बनिसकेपछि रोल्पा जिल्लाको वी.डी.यो. अफिस सल्यानका वडा हाकिम बस्न पर दलानमा मान्द्रोले बारेर बनाइएको थियो । वि. सं. २०१९ साल दशैताका वी.डी.यो. को अफिस रोल्पा जिल्लाको सदरमुकाम लिवाङमा आएको थियो । वागेश्वरी प्रा. वि.को भवनमा वी.डी.यो.ले डेरा गरेर बस्नुभएको थियो ।

प्रहरी चौकीका प्रमुख हवल्दार थिए । चौकी पनि वी.डी.यो., अफिस नजिक थियो । हवल्दारको नेतृत्वमा चार जना सिपाही बस्दथे । रेउघामा हुलाक थियो । प्रारम्भमा रोल्पा जिल्लामा यिनै तीनवटा सरकारी कार्यालय थिए ।

वि.सं. २०१९ मा जिल्ला पञ्चायतको चुनाव भएपछि राजनीतिक, प्रशासनिक रुपमा रोल्पा जिल्लाले काम गर्न थाल्यो । जिल्ला पञ्चायतका सभापति नारायणप्रसाद चन्द र म उपसभापति दुवै जना राष्ट्रिय पञ्चायतमा आएपछि जिल्ला पंचायतको सभापतिमा खडानन्दज्यूलाई चुनाव जिताइयो ।

सभापतिको कार्यकाल २ वर्षको मात्र हुन्थ्यो । उहाँ विकास प्रेमी शिक्षासेवी सबैलाई मिलाएर लैजान सक्ने भएकोले काम गर्न सजिलो भयो । वि स. २०२१ सालमा जिल्ला पञ्चायतको भवन बनाउन रु, २३०००।– (तेइस हजार रुपैयाँ ) रकम श्री ५ को सरकारबाट प्राप्त भयो । त्यो रकम गृह पञ्चायत मन्त्रालय बाट आउँथ्यो । हामीले जिल्लाको सदरमुकाम लिवाङमा राख्नुपर्छ भन्ने धारणा राख्यौं ।

केही साथीहरूले दमाचौर वा इरिवाड मा लैजान जोड गर्नुभयो । बहुमत नभईकन सदरमुकाम सार्ने कुरै आउँदैनथ्यो । पहिलो दिनको छलफल कुनै निष्कर्ष नपाएपछि मिटीङ्ग तीन दिनसम्म चल्यो । अन्तमा बहुमतबाटै लिवाडमा सदरमुकाम रहने र जिल्ला पञ्चायतको कार्यालय निर्माण गर्ने निश्चय भयो ।

यहाँ सदरमुकाम राख्नमा धेरै साथीहरुको योगदान लिएर छ । प्रारम्भमा सरकारी कार्यालय पनि व्यक्तिको घर भाडामा चलाउनुपर्ने अवस्था थियो । कहिलेकाहीं विगतलाई सम्झेर अहिलेको परिवर्तन हेर्दा आफैलाई सपना जस्तै लाग्छ । सरकारी कार्यालय बनाउनका लागि रु ३०० मा झण्डै एक रोपनी जग्गा दधिराज सेन (लाप्चन)सँग खरिद गरी भवन निर्माण कार्य प्रारम्भ गरियो ।

सुदर्शन आचार्य (उपाधि)ले ४ रोपनी जगा दान दिनुभएको थियो । यसै ठाउँमा भवन नबनेसम्म सानो कटेरो बनाएर कार्यालय सञ्चालन गरयौँ केही साथीहरूलाई लिवाङमा सदरमुकाम राखेको मन परेको थिएन । भौगोलिक अवस्था जनताको पहुँच आदि दृष्टिले लिवाङ नै ठीक थियो । यही क्रममा नारायणप्रसाद चन्दले गृहपञ्चायत मन्त्रालयमा गएर सदरमुकाममा भइरहेको निर्माण कार्यलाई रोक्का गर्ने भएछ । म राष्ट्रीय पञ्चायत सदस्य भएकाले मन्त्री भेट्न र कुरा गर्न सजिलो थियो । वेदानन्द झा गृह पञ्चायत मन्त्री हुनुहुन्थ्यो । हाम्रो राम्रो परिचय थियो ।

जिल्लाबाट सभापतिसहित अन्य साथीहरू डेलिगेसन आएका थिए । मैले राष्ट्रिय पञ्चायतमा आवाज उठाएँ वेदानन्द भाजीलाई जिल्लाको वस्तुस्थिति र वातावरणको जानकारी गराएँ । उहाँसँग रोक्कालाई तुरुन्त फुकुवा गराउन अनुरोध गरेँ । त्यसपछि काम सुचारु भयो । केन्द्रबाट आएको पैसाबाट सबै कार्य सम्पन्न हुन सक्ने अवस्था थिएन । त्यसैले श्रमदानबाट कार्य गर्ने निर्णय भयो ।

सदरमुकाम आसपासका जनताले ठूलो सहयोग गरेका थिए । कोटगाऊँ, कोर्चवाङ, जङ्कोट, भावाङ होमा, धाङसी धवाङ, गजुल, फगाम, खुमिल, मिझिङ, जेदवाङ, रेउघा गरी १२ गाउँ पञ्चायतका मानिसहरूलाई श्रमदान गराइयो । प्रत्येक गाउँ पञ्चायत बाट एक एक हजार रुपैयाँका दरले चन्दा पनि उठाएका थियौं । जनताको श्रमदानबाहेक रु २३,००० मा अहिलेको जि. वि. सं.भवन निर्माण भएको थियो ।

सिर्प गाउँपञ्चायतका प्रधानपञ्च परवीर खड्काको ठूलो श्रमदान छ । उहाँले ल्याएका ढुङ्गाबाट जिल्ला पञ्चायतको भवन छाउने काम भयो । अहिले पनि यो भवन छँदैछ । निर्माण कार्य खडानन्दज्यूको कार्यकालमा सम्पन्न भयो । त्यसपछि जिल्ला अदालत, प्रशासकीय भवन आदि बनाइयो । निर्माण क्रममा विवाद रही रहे पनि साथीहरूको सत्प्रयास, जनताको सहयोग आदिले गर्दा कार्य रोकिएन ।

लिवाङमा सदरमुकाम राख्न सुदर्शन आचार्य, पुनराम आचार्य, दुर्गाराज मल्ल, थामबहादुर सेन, सोपबहादुर सेन एकदेव आचार्य, चिन्तामणि आचार्य प्रतिमान डाँगी, भवानसिंह घर्तीमगर, सन्तवीर डाँगी, कुलराज रावत, सूर्यपाल घर्तीमगर, धनबहादुर घर्तीमगर, प्रेमबहादुर डाँगी, गजाधर आचार्य ऋषिराम आचार्य आदिको ठूलो सहयोग छ ।

खडानन्दज्यू जिल्ला पञ्चायतको सभापति हुँदा जिल्लाको कुन ठाउँमा के सेवा अत्यावश्यक छ ? त्यसलाई प्राथमिकता दिने निर्णय भयो । जिल्लामा आएको पहिलो प्रा. वि विद्यालयको कोटा कालागाउँमा संचालन गरियो ।

खानेपानीको योजना जङकोटलाई दिइयो । यस ठाउँमा पानी लिन निकै टाढा जानुपथ्र्यो । घरमा आवश्यक पर्ने पानी जम्मा गर्न एक जना दिनभरी खटिनुपर्दथ्यो । वस्तुभाउलाई पानी पियाउन खोलामा लैजाने चलन थियो । पानीलाई अति जतनका साथ तामाको घ्याम्पामा भरेर राख्ने चलन थियो । मृतक वा सुतक परे मात्र ती घ्याम्पा खाली हुन्थे ।

विद्यालय जानलाई कतिपय स्थानबाट बिहानै उठेर हिंडनुपथ्र्यो । अहिले हाम्रो जिल्लामा तीनसयभन्दा धेरै विद्यालय छन्, क्याम्पस र वोर्डिड स्कुलहरुको कमि छैन । बर्खायाममा खोला बढेर तर्न सकिँदैनथ्यो । वारीबाट पारी पुग्न बिहानभरी वा कतिपय स्थानमा त दिन नै खर्च गर्नुपथ्र्यो । स्थानीय र केन्द्रीयस्तरबाट सहयोग जुटाएर १ सय ५० भन्दा बढी झोलुङ्गेपुल निर्माण गरिए ।

यसपछि क्रमशः खानेपानी प्रहरी चौकी, हेल्थपोष्ट आदि बन्दै गए । हरेक कामको श्रृजना गर्न गाहो हुन्छ । जग बसेपछि थप्न समस्या रहँदैन । वि सं. २०१८ सालमा जिल्लाको विभाजन गर्दा सदरमुकाम र भूगो लाई ध्यान दिएर गरिएको थिएन ।

रोल्पा जिल्लाको पश्चिम भागमा बसोबास गर्ने मानिसलाई सदरमुकाम आउन ४ दिनसम्म लाग्यो । यसबाट जनतालाई एक प्रकारले सास्ति   थियो । नेपालका अधिकांश जिल्ला र गाउँ पञ्चायतहरूमा यस्ता समस्या थिए । यसलाई मिलाउन वि.सं. २०३२ सालमा डा. हर्क गुरुङको संयोजकत्वमा सिमा निर्धारण विज्ञहरूको टोली गठन भयो ।

यसलाई जिल्ला र गाउँ पञ्चायतको सीमानाहरू हेरफेर गर्ने अधिकार थियो । रोल्पाको दुरावस्थाको बारेमा जानकारी दिदै मैले यसलाई कसरी राम्रो बनाउन सकिन्छ भन्ने सम्बन्धमा लेखेर पनि गुरुङजीलाई दिएको थिएँ ।

मैले निम्नअनुसार गर्न सुझाएको थिएँ ( रोल्पा जिल्लामा पर्ने कालागाउँ, भलचौर, ढाकाडाम, मुरु, पेउघा खारा, दर्माकोट, कोटमौला, थारमारे दमाचौर, नुवाकोट ठूलागाढाकोट गरी बाहवटा पञ्चायतलाई सल्यान जिल्लामा गाभ्ने । सल्यान जिल्लाबाट बुढागाउँ, गैरीगाउँ, नुवागाउँ, सखी, झेनाम, दुव्रिङ, केरटी, जुगार पञ्चायतलाई रोल्पामा ल्याउने । प्यूठान जिल्लामा पर्ने मसिना, घोडागाउँ खुङ्ग्रीलाई रोल्पामा मिलाउने । यही क्रममा नौँ सय एरियाका पाँच पञ्चायतलाई दाङमा गाभ्ने काम भयो । वाग्लुङको हुकाम, टकसेरा, मैकोट गरी चार गाउँ पञ्चायतलाई रुकुममा गाभ्ने ।)

डा. हर्क गुरुडलेपछि यही अनुरूप जिल्लाको सिमाना तोकिदिनुभयो । घोडा गाउँ, अरेश र जिनावाङ गाउँ पञ्चायत लाई विभाजन गरेर जौली पोखरी, तेवाङ, ओत गाउँ पञ्चायत बनाइए । यसले जिल्ला सिलाई सदरमुकाम आउन सजिलो भयो । २०१८ सालदेखि रोल्पा जिल्ला अस्तित्वमा आए पनि २०३२ सालबाट एउटा स्थायी स्वरूपमा रूपान्तरण भयो । हाल रोल्पा जिल्लामा ५१ गाऊँ विकास समिति र दुई चुनाव क्षेत्र छन् । (संघीय संरचनामा गएपछि भने रोल्पामा एक नगरपालिका, ८ गाँउपालिका, संघीय संसदका लागि १ र प्रदेश सभाका लागि २ निर्वाचन क्षेत्र बनाईएको छ । सं.)

रोल्पालाई सम्झँदा

मल्लकाल अघि रोल्पा हिमवत्खण्डको नेपाल राज्यमा पर्दथ्यो । केन्द्र कमजोर भएको मौका पारेर सामन्तहरूले शासन गर्ने परम्पराले गर्दा कहिलेकाँही यो स्वतन्त्र राज्यमा पनि उभिएको इतिहासकारहरू बताउँछन् ।

हामी ३१ पुस्ताअघि देखि नै यही क्षेत्रका बासिन्दा हौं । कहिले शासनसत्तामा हाम्रो राम्रो पहुँच थियो भने कहिलेकाही सामान्य नागरिक भएर पुर्खाहरू बसेका थिए । बाइसे चौबिसे राज्यहरू विशाल नेपालमा गाभिनु अघि हाम्रो गाउँ गजुल राज्यमा पर्दथ्यो। यस क्षेत्रका सोझा जनता आफ्नो धर्म संस्कृति, कला आदिमा रमाइरहेका थिए, जीवन बिताइरहेका थिए ।  केन्द्रीय राजनीतिबाट टाढा गजुल राज्य हिमालयको काखमा शान्तसँग उभिएको थियो ।

वि सं २०१८ सालपछि सल्यान र प्यूठानबाट रोल्पामा गाभिन आएका स्थानमा विकासको कार्य शून्य प्रायः थियो । प्यूठानबाट आएको कालाशेष र बाइसखुवामा जम्मा १३ प्राथमिक विद्यालय थिए । ती विद्यालय केवल नाउँ मात्रका थिए । त्यहाँ विद्यार्थीको संख्या असाध्यै कम थियो । विद्यालय भौतिक पूर्वाधार लगायतका पक्षहरू की अवस्था असाध्यै कमजोर थियो ।

सल्यानबाट रोल्पामा गाभिएका रोल्पाथुम र दारमाथुका आठ प्राथमिक विद्यालय को अवस्था पनि उस्तै थियो । झोलु पुल, खानेपानी, हेल्थपोष्ट केही थिएनन् । मानिसहरू विरामी हुँदा उपचारका लागि स्थानीय जडीबुटी एवं तन्त्रमन्त्रको सहयोग लिन्थे । त्यतिबेला गजुरमा एउटा मात्र हेल्थपोष्ट थियो ।

यो वि. सं. २०१६ सालमा खडानन्द गुरुको सक्रियतामा स्थापना गरिएको थियो । खास उपकरण नभए पनि केही औषधिहरू दिएर यसले गाउँघरमा नहुने मामा भन्दा कानो मामा निको भने जस्तै गरी टेवा पुयाइरहेको थियो । गाउँ ठाउँमा वैद्य र झाँक्रीहरू पाइन्थे । सञ्चारका नाममा रेडियो समेत थिएन ।

रेउघाको हुलाकमा भारत वा ब्रिटिशमा जागिर खान गएकाहरूले चिट्ठी पठाउँथे । गाउँमा चिठ्ठी लेख्ने र पढ्ने मानिसको अभावै थियो । मेरै आँखाले त्यस्ता दिन पनि देखे अहिले हातहातै मोवाइल एवं नेट इन्टरनेट, फेसबुक आदि छोटै समयमा सञ्चारको धेरै विकास भयो । डाँडा डाँडा एफ. एम.का टावरहरू राखिएका छन् ।

जिल्लाको सुरक्षार्थ माडीचौरमा चौकी राखिएको थियो त्यो पनि हल्दारको नेतृत्वमा । गाउँमा पलिस आयो भने मानिसहरू सजग हुन्थे । पुलिसहरूसँग सिधा अनुहार हेरेर कुरा गर्न सक्ने हिम्मत कमैमा थियो । उनीहरूको बेग्लै इज्जत, सम्मान र हैसियत थियो । त्यो समयको एउटा घटनाले मलाई अहिले पनि एक्लै हसाउँछ ।

अञ्चलाधीश गाउँको बाटो जाँदै थिए रे । एक जनाले गाउँकी बूढीआमालाई सोधे छन् अञ्चलाधीश आउनुभएको छ उहाँलाई मासु खुवाउन कुखुरा पाइँदैन ?
बूढीआमैले उसलाई भनिछन् अस्ति हवल्दार आउँदा त कुखुरा खुवाउन पाइएन, अञ्चलाधीशको के कुरा ?

गाउँघरका मानिसलाई अञ्चलाधीश र हवल्दारमा को उच्च पदको हो?

भन्नेसम्म थाहा थिएन । अहिले उच्चपदस्थ सुरक्षाकर्मीलाई कति टेर्छन् ?

कति मान्छन् ? मैले भन्नुपर्दैन । अहिलेको जस्तो विकास र त्यो समयको अनुशासन हुने हो भने नेपाल राम राज्यमा रूपान्तरण हुन लामो समय लाग्ने थिएन ।

अतिथि वा बटुवाहरूलाई सत्कार गर्ने वा भनौं देवताका रूपमा लिइन्थ्यो । किनेर खाने चलन थिएन । अरुलाई दिएर खानु, बुढापाकाको अति सुन्नु, संयुक्त परिवारमा बस्नु, साँचो बोल्नु, कृषि र पशुपालन जीवनको आधार बनाउन सबैजसोको जीवन पद्धति थियो । गाऊँमा नयाँ मानिस आयो भने उसको सम्पर्क विशेष गरी गाउँका मुखिया, जमिन्दार आदिसँग हुन्थ्यो ।

यिनीहरू गाऊँका मान्यगुण्य एवं अभिभावक मानिन्थे । उनीहरूको निर्णय ने लगभग अन्तिम निर्णय हुन्थ्यो। वि. सं. २०१५ सालमा पहिलो पटक पार्टीगत रूपमा मानिसहरू विभाजित भएका थिए । राजनीतिक जागरण आएको थियो । देशले प्रजातान्त्रिक अभ्यास गर्न नपाए पनि चुनावको स्वाद जनतालाई चखायो ।

वि. सं. २०१८ सालपछि म गाऊँ पञ्चायतको चुनावबाट एकपछि अर्को पदमा विजयी भएँ । चुनावमा भाग लिने मानिस पाउन गाहो थियो, अहिले पार्टीबाट टिकट पाएन भने स्वतन्त्र उठ्ने चलनसम्म देख्न पाइयो ।

गाऊँका दुई चार जनाले ‘फलानोलाई उठाउने’ भन्दा एक प्रकारले सहमती जुटदथ्यो । प्रचारप्रसारको कुरा त सामान्य नै हुन्थ्यो, अहिले देशले यस विषयमा कायापलट गरिसकेको छ । चुनाव भनेको ‘मलाई जनताले कहाँ राखेका छन्’ प्रष्ट देख्ने ऐना हो । जित/हारलाई सहर्ष स्वीकार गर्नुपर्छ ।

कतिपय अवस्थामा व्यक्तिगत सम्बन्ध राम्रो हुँदा हुँदै पनि राजनीतिक सम्बन्ध राम्रो हुन सक्छ। मलाई रोल्पाबासी दाजुभाइ, दिदीबहिनीहरूले जति प्रेम स्नेह गरे त्यो शब्दमा वर्णन गर्न सक्दिन ।

सानै उमेरदेखि चिताउँदै नचिताईकन म राजनीतिमा लागे मेरो उद्देश्य समाजसेवा ई थियो । राजनीति समाजसेवा हो, अहिले यो पेशा जस्तो बनेको देण्टा असाध्यै दुःख लाग्छ । जनतालाई थकाएर, दबावमा राखेर प्रलोभनको शिकार बनाएर चुनाव जिले संस्कृति कुनै पनि दृष्टिले फलदायी । न्यायोचित हुँदैन ।

काठमाडौंमा बसे पनि मेरो मन तिने गाऊँपाखा, खोला नदी । गल्लीहरूमा छ । आफ्नो जन्मभूमि हरेक मानिसको हृदय र मनमा अमर बनेर बस्दछ । बुढो भएपछि जन्मभूमिको माया र याद अझ बढी हुँदोरहेछ । मैले देखेका बुढापाकाहरू अहिले त्यस भूमिबाट पूर्णरूपमा विदा भइसकेका छन् ।

कैयौँ कला, संस्कृति, गहना, लवाई, दैनिकीहरू केही लोपोन्मुख र केही लोप भइसकेका छन् । समयसँगै भौतिक परिवर्तन कसरी हुन्छ भन्ने अनुमान गर्न सकिँदोरहेनछ । बालक कालदेखि अहिलेसम्मको परिर्वतन र रूपान्तरण देख्दा आफैलाई सपना जस्तो लाग्दछ । बाजेबजैका पालाका रितिस्थिति यति छोटो समयमा यो अवस्थामा पुग्लान् भनेर अनुमानसम्म गरेको थिएन ।

म वि सं. २०१९ देखि २०५१ सम्म रोल्पा जिल्लाबाट ७ पटक निर्वाचित भए । प्रजातन्त्रको पुर्नस्थापनापछि उपल्लो सदनको रूपमा राष्ट्रिय सभा थियो । राष्ट्रिय सभामा ६० जना सभासद रहने व्यवस्था थियो । ललितपुर क्षेत्र नं. ३ बाट २०५६ सालमा पराजित भएँ । यसपछि मध्यपश्चिमाञ्चलबाट राष्ट्रिय सभामा विजयी भएँ ।

रोल्पाबाट वि. सं.२०४८ साल र २०७० मा पराजय पाएको छ । पराजय आफैमा अपमान होइन, यसलाई खुसी र गर्वका साथ लिनुपर्छ । विजयी प्रतिपक्षलाई धन्यवाद दिनुपर्छ राम्रा कार्य गर्दैछन भने साथ दिनुपर्छ मैले जीवनमा यो विषयलाई बुझेर कार्यान्वयन गरेको छु ।

आफूले जितेरमात्र राम्रो काम गर्न सकिन्छ भन्ने हुँदैन । हारेर वा पदमा नबसीकन पनि असल कार्यहरु गर्न सकिदोरहेछ भन्ने अनुभव मैले गरेको छु। रोल्पाले मलाई यही सिकाएको छ। रोल्पा वाले मलाई यही पाठ पढाएका छन् ।



प्रतिक्रिया दिनुहोस !