२ श्रावण २०८१, बुधबार

दुग्ध क्षेत्रको कर प्रणााली र अनुदान प्रणालीप्रति सरकार गम्भीर नबन्दा समस्याः डेरी एसोसिएसन

प्रकाशित मिति :  22 June, 2024 2:43 pm


काठमाडौँ। नेपाल डेरी एसोसिएसनले सरकारले दुग्ध क्षेत्रलाई गम्भीरतापूर्वक नलिएको आरोप लगाएको छ । दुग्ध किसानहरु भुक्तानी नपाएको भन्दै आन्दोलन गरिरहँदा एसोसिएसनले आफ्नो आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गरेको हो । 

एसोसिएसनले प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै किसानको बक्यौता समयमै उपलब्ध गराउन आफ्ना सदस्यहरू गम्भीर रहेको जनाएको छ। 

कृषकहरूको दुध उत्पादन गरी भुक्तानी गर्नुपर्ने कुराको संवेदनशीलता हामीले बुझ्दा बुझ्दै पनि असहज परिस्थिति सिर्जना भएको स्पष्टोक्ती दिँदै एसोसिएसनले विगतमा ७ अर्व वक्यौता बाँकी रहेकोमा हाल ४ अर्वमा झर्नु पनि उद्योगीको गम्भीर्यता प्रष्ट हुने भनाइ एसोसिएसनको छ । 

सदस्यहरुले चैत्र मसान्तसम्मको भुक्तानी अधिकांशले गरिसकेको एसोसिएसनको दाबी छ । विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “ २र४ जना बाँकी सदस्यहरुको पनि चाडैं भुक्तानी हुने प्रतिबद्धता आएको र एसोसिएसनले पनि कोहि कसैको भुक्तानी गर्न बाँकी हुँदा किसानको मर्म र भावना बुझी यथासक्य चाँडो भुक्तानी गर्न निर्देशन गरिसकेको छ ।“

गएको भूकम्प, नाकाबन्दी, कोभिड जस्ता विपत्ति आउँदा पनि उद्योग र दुग्ध  कृषकको सम्बन्धमा कहिल्यै पनि यस्तो असहज परिस्थिति नआएको स्मरण गराउँदै एसोसिएसनले सबै पक्ष गम्भीर भएमा समस्या समाधान हुने जनाएको छ । 

विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “कोभिड पश्चात संसारभरि आर्थिक मन्दी बढ्दा नेपाल पनि त्यसबाट अछुतो रहन सकेन । बजारको माग घट्दै जाँदा दूध तथा दुग्ध पदार्थको उपभोगमा कमी आउन थाल्यो। जसले गर्दा कृषकले उत्पादन गरेको दुध र उपभोगको अन्तर बढ्दै जाँदा उद्योगसँग रहेको धुलो दुध र बटरको मौजदात बढ्दै गयो र हालको परिस्थिति निकै दयनीय भएको कुरा जानकारी गराउन चाहन्छौं।” 

एसोसिएसनले सरकारले दुग्ध क्षेत्रको कर प्रणााली र अनुदान प्रणालीलाइ गम्भीरतापूर्वक लिन अनुरोध गरको छ । आ.ब. २०८१/०८२ को बजेटमा नेपाल डेरी एसोसिएसनले दूग्ध पदार्थमा ५० प्रतिशत  भ्याट रिबेट, प्याकेजिङ र स्पेयर पार्ट्समा एक प्रतिशत भन्सार दर, कृषि कर्जाको निरन्तरता,  बिजुलीमा ५० प्रतिशत छुट लगायतका कुराहरुको माग राखेकोमा केहि पनि सम्बोधन नभएकाले उत्पादन लागत घटाउन नसक्दा उपभोग नबढ्दा पछिल्ला दिनमाा समस्या देखिएको जनाएको छ ।  

विज्ञप्ति मार्फत एसोसिएसनले भनेको छ, “आशा छ आउने दिनको भुक्तानीहरूमा अहिलेको असहजता बुझी सरकारको पनि सहयोग गरि भुक्तानीलाई निरन्तरता दिन सबैको प्रयत्न रहिरहने नै छ । यो विज्ञप्ति मार्फत किसानहरु यसरी सडकमा आउँदा परेको अफ्ट्यारोमा दुस्ख व्यक्त गर्दै आउँदा दिनमा यस्तो अवस्था आउन नदिन एसोसिएसन हर प्रयासमा लाग्ने छ । ”

हालको स्टकलाई धितो मानी सरल कर्जा उपलब्ध गराउने र दुग्ध पदार्थ निर्यातका लागि अनुदान उपलब्ध गराउँदा अझ सहज रुपमा चाँडोभन्दा चाँडो  सम्पूर्ण भुक्तानी हुने पनि एसोसिएसनले सुझाएको छ । 

आन्दाेलन स्थगत गरी वार्तामा किसान

दुधको भुक्तानी लामो समयदेखि रोकिएपछि आन्दोलित बनेको किसानले आन्दोलनका कार्यक्रम फिर्ता लिइ वार्ताबाट समस्या समाधान गर्न सहमत भएका छन्। 

दुग्ध विकास संस्थानमा धर्ना बसेका किसानलाइ प्रहरीले पक्राउसमेत गरेपछि कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्री ज्वाला कुमारी साहले किसानसँग छलफल गरी सहमतिका लागि आग्रह गरेपछि वार्ताबाट समस्या समाधान गर्ने बाटोमा अगाडि बढेका हुन् । 

केन्द्रीय दुग्ध सहकारी संघ लिमिटेडका अध्यक्ष अम्मर बहादुर कुँवरले असार १० गते सोमवार सरकारले गठन गरेको वार्ता टोलीसँग वार्ता गर्ने मिति तय भएको र यसका लागि आन्दोलनक कार्यक्रम तत्कालाइ स्थगन गरेको बताएका छन्।

किसानलाइ आश्वस्त पार्दै  २०८१ असार ६ गते दुग्ध विकास संस्थानमा बसी घ्यु, बटर र पाउडर विक्री वितरणका लागि टेण्डर आव्हान गरिएको छ । त्यसैगरी मन्त्रालयले किसानको दूधको भुक्तानीका लागि अर्थ मन्त्रालयमा ६० करोड रकम  निकासाका लागि कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयबाट पत्रसमेत पठाइएको छ । 

मन्त्रालयको शुक्रवार गते डेरी उद्योग संघ र नेपाल डेरी एशोसिएसनका अध्यक्ष र प्रतिनिधिहरुलाई मन्त्रालयमा बैठकमा बोलाएर उत्पादक सहकारी संस्थाहरुमा बुझाउनुपर्ने भुक्तनीको सम्पूर्ण विवरण पठाउन निर्देशनसमेत दिइएपछि किसान आस्वस्त भएका हुन्। 

दुग्ध क्षेत्रमा ६ लाख कृषक परिवार संलगन रहेको तथा ४५ हजार उद्योग क्षेत्रमा रोजगार रहेको तथ्यांक छ । दैनिक ६ करोडभन्दा बढी नगद शहरबाट गाउँसम्म प्रवाह हुने यो क्षेत्रले २ अर्ब भन्दा बढी राजस्वमा योगदान गरेको छ।



प्रतिक्रिया दिनुहोस !