सामुदायिक वनमा सन्तुलित समाधानको खोजी : नीति, कर र संरक्षण बिचको त्रिकोण
दाङ । लुम्बिनी प्रदेशको राजधानी भालुवाङ शनिबार सामुदायिक वनका सवालमा बहस र संवादको केन्द्र बन्यो । कानुन, नीति, कर र संरक्षणका मुद्दामा सरकार, उपभोक्ता समूह र विज्ञहरूबीच घनिभूत छलफल भयो । यसले सामुदायिक वन व्यवस्थापनलाई लिएर उठेका विवाद, असहज कानुनी व्यवस्था र आम्दानीको स्रोतबीच सन्तुलन खोज्ने प्रयत्नलाई नयाँ आयाम दियो ।
कार्यक्रमको मूल उद्देश्य थियो-प्रदेशको आर्थिक ऐन, वन ऐन, नियमावली र वन व्यवस्थापन मापदण्डहरूलाई सरल, व्यावहारिक र सामुदायिक वन उपभोक्तामैत्री बनाउने । लुम्बिनी प्रदेशसभाअन्तर्गत कृषि, वन तथा वातावरण समितिका सभापति विश्वप्रेम पाठकको प्रमुख आतिथ्यमा सम्पन्न उक्त छलफल कार्यक्रममा समितिका सदस्यदेखि पूर्वमन्त्री, कानुनी विज्ञ र महासंघका अगुवाहरू उपस्थित थिए ।
सभापति पाठकले छलफलको सुरुवातमै स्पष्ट पारे, “हामीकहाँ सामुदायिक वनहरू प्रदेशको दोस्रो ठूलो राजस्व स्रोत हुन् तर, त्यसको व्यवस्थापनले उपभोक्ता समूहलाई मारमा पार्नुहुँदैन। हामी दुबै पक्षको हितमा सन्तुलित निकास खोजिरहेका छौँ ।”
उनले मुख्यमन्त्री तथा सम्बन्धित मन्त्रालयसँग निरन्तर संवाद भइरहेको उल्लेख गर्दै सरकार र समुदायबीच संवादको पुल निर्माणमा आफू नेतृत्व गर्न तयार रहेको जनाए ।
करको विषयमा दृष्टिकोण
पूर्व वन तथा वातावरण मन्त्री अर्जुनकुमार केसीले सामुदायिक वनप्रति सहानुभूतिपूर्ण दृष्टिकोण अपनाउँदै पनि करको विषयमा स्पष्ट धारणा राखे, “सार्वजनिक स्रोतको उपयोग गरेर उपभोक्ता समूहहरू सञ्चालनमा छन्। उनीहरूले कर तिर्न हुँदैन भन्ने मान्यता स्थायी समाधान होइन तर सबैलाई एउटै मापदण्डमा राखेर हेर्नु पनि न्यायसंगत हुँदैन ।” उनको कुरा तत्कालीन यथार्थतर्फ संकेत थियो-के सामुदायिक वनहरू आर्थिक न्याय र वातावरणीय उत्तरदायित्वबीच पुल बन्न सक्छन् ?
नीति निर्माणमा सहभागिता’को आवाज
पूर्व महिला, बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्री भगवती अधिकारीले सरकारका ऐन तथा नियम एकपक्षीय हुने हो भने, त्यो दीर्घकालीन रूपमा असफल हुने तर्क गरिन् । “वन संरक्षणको जरा सामुदायिक सहभागितामै गाडिएको छ,” उनले भनिन्, “संवेदनशील क्षेत्रमा स्थानीय सहभागिता बिना समाधान असम्भव छ ।”
वन: पैसाको मात्र कुरा होइन
कार्यक्रमका अर्का मुख्य वक्ता, सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ नेपालका केन्द्रीय अध्यक्ष ठाकुर भण्डारीले त झनै फरक दृष्टिकोण राखे । “वन भन्नासाथ कर र आम्दानीको कुरा मात्रै गरिन्छ,” उनले गहकिला शब्दहरू थपे, “तर वन संस्कृति, परम्परा, पर्यावरण र जीवनशैली हो। यसलाई केवल आर्थिक दृष्टिकोणबाट मूल्यांकन गर्नु घातक सोच हो।”
कानुनी समन्वयको अभाव
महासंघका वरिष्ठ कानुन अधिकृत डिलराज खनालले कानुनी पक्ष उजागर गर्दै वन ऐन, नियमावली र प्रदेश आर्थिक ऐनबीच देखिएको असमझदारी विश्लेषण गरे। “संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका कानुनहरू बीचमा समन्वयको अभावले समस्या झन् पेचिलो बनाएको छ,” उनले प्रष्ट पारे।
सहभागिता र समावेशिताको अभ्यास
कार्यक्रम सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ लुम्बिनीकी अध्यक्ष कल्पना भण्डारीको अध्यक्षता र सभापति पाठकको प्रमुख आतिथ्यमा सम्पन्न भयो । कार्यक्रममा कृषि, वन तथा वातावरण समितिका सदस्य मिना बुढामगर, शान्ति लोध, मिना कुमार श्रेष्ठ, डिभिजन वन कार्यालय दाङका प्रमुख विष्णुन्द्रराज सुवेदीलगायत वक्ताहरूले आ–आफ्ना धारणा राखे । कार्यक्रमको सञ्चालन महासंघ लुम्बिनीका महासचिव शोभाकर सापकोटाले गर्नुभएको थियो ।
यो कार्यक्रमले न त तत्काल समाधान दियो, न त कुनै कानुन संशोधन गरायो तर, सामुदायिक वनको बहसलाई केन्द्रमा ल्याएर नीति निर्माणको नयाँ तरंग सुरु गर्यो-जहाँ सरकार र उपभोक्ताबीच सहकार्य र संवादको बाटो अझ फराकिलो बनाउन सकिन्छ। वन अब पैसाको मात्र कुरा होइन, साझेदारी र सहमतिमा आधारित दीर्घकालीन समाधानको प्रतीक बन्ने सुरुवात यसै छलफलबाट भएको देखिन्छ ।
