सरकारी बेरुजु १२ खर्ब ८४ अर्ब नाघ्यो : महालेखाले देखायो आर्थिक अनुशासन सङ्कट
बढ्दो बेरुजु र कमजोर अनुगमन प्रणालीले सरकारी वित्तीय अनुशासन थप खल्बल्याउने खतरा बढेको छ
काठमाडौँ । नेपालको सार्वजनिक वित्तीय अनुशासन सङ्कटमा परेको महालेखापरीक्षकको पछिल्लो प्रतिवेदनले देखाएको छ। आज सार्वजनिक भएको महालेखापरीक्षकको ६२औं वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार सङ्घ, प्रदेश, स्थानीय तह, समिति र अन्य संस्थाहरूको बेरुजु रकम १२ खर्ब ८४ अर्ब २० करोड रुपैयाँ नाघेको छ। पछिल्लो आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा मात्र ९१ अर्ब ५९ करोड ७९ लाख बराबरको बेरुजु थपिएको छ।
महालेखापरीक्षक तोयम रायाले राष्ट्रपति समक्ष पेस गरेको प्रतिवेदनले राज्यको आर्थिक अनुशासनमा सुधारको खाँचो रहेको स्पष्ट देखाएको छ । प्रतिवेदनअनुसार अद्यावधिक बेरुजु मात्रै ७ खर्ब ३३ अर्ब १९ करोड रुपैयाँ पुगेको छ, जुन अघिल्लो वर्षको तुलनामा ९.४५ प्रतिशतले वृद्धि भएको हो ।
बेरुजु विस्तार : तीन तहका सरकार र संस्थाहरूको अवस्था
प्रतिवेदनअनुसार संघीय सरकारी कार्यालयमा ३ खर्ब ७५ अर्ब ४७ करोड, प्रदेश कार्यालयमा ३० अर्ब ४८ करोड १९ लाख, स्थानीय तहमा २ खर्ब ९ अर्ब २८ करोड ९१ लाख र समिति तथा अन्य संस्थामा १ खर्ब १७ अर्ब ९४ करोड बेरुजु देखिएको छ।
अत्यधिक बेरुजु देखिएको क्षेत्रमा स्थानीय तहको स्थिति झन् खराब देखिएको छ । ११ खर्ब १८ अर्ब ४६ करोडको लेखापरीक्षण गर्दा २.२६ प्रतिशत बेरुजु देखिएको छ । प्रदेशतर्फ सबैभन्दा बढी मधेस प्रदेशमा २.५७ प्रतिशत र सबैभन्दा कम बागमती प्रदेशमा ०.८२ प्रतिशत बेरुजु देखिएको छ।
राजस्व छुट र अनुगमनमा कमजोरी
महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनले राजस्व छुटसम्बन्धी व्यवस्था र त्यसको पारदर्शितामाथि पनि प्रश्न उठाएको छ । भन्सार विभागको तथ्याङ्कअनुसार भन्सार राजस्वतर्फ ७९ अर्ब ८७ करोड छुट दिएको देखिएको छ तर आन्तरिक राजस्व छुटको अभिलेख नै मन्त्रालयले नराखेको उल्लेख छ । साथै, साफ्टा सुविधामा पैठारी भएका मालवस्तुमा ४ अर्ब ८७ करोड छुट दिएको देखिएको छ ।
महालेखाले अर्थ मन्त्रालयलाई राजस्व छुटको एकीकृत तथ्याङ्क तयार गरी संसद्मा पेस गर्न र पारदर्शिता कायम गर्न सुझाव दिएको छ। साथै, छुटमा आएका सामानहरूको उपयोग अनुगमन गर्नुपर्ने र बोलपत्र आह्वान अघि मास्टर लिस्ट स्वीकृत गर्नुपर्ने सिफारिस गरेको छ।
लेखापरीक्षणको निष्कर्ष : कार्यान्वयन कमजोर, सुधार चुनौतीपूर्ण
महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनअनुसार लेखापरीक्षणको क्रममा असुल गरिएका रकम १४ अर्ब ४८ करोड मात्रै छ । बाँकी बेरुजु फछ्र्यौट, राजस्व बक्यौता, वैदेशिक अनुदान तथा ऋण फिर्ता लिन बाँकी रहेका विषयहरूमा राज्यले अझै ठोस कदम चाल्न सकेको छैन ।
विश्लेषकको चिन्ता : आर्थिक अनुशासन थप खल्बल्याउने खतरा
आर्थिक विश्लेषकहरू भन्छन्-यस्तो बढ्दो बेरुजु, अनियमित राजस्व छुट र कमजोर अनुगमन प्रणालीले सरकारी वित्तीय अनुशासन थप खल्बल्याउने खतरा बढेको छ । लेखापरीक्षकले औंल्याएका कमजोरीहरूलाई नजरअन्दाज गरिरहे राज्यको आर्थिक समृद्धिको सपना जोखिममा पर्ने उनीहरूको ठम्याइ छ ।
महालेखापरीक्षक कार्यालयले निष्कर्ष निकालेको छ-सरकारी निकायहरूमा खर्च र राजस्व व्यवस्थापनमा पारदर्शिता, जवाफदेही र जिम्मेवारी अझै कमजोर छ। सुधारका लागि नीति सुधार मात्र होइन, कार्यान्वयन पक्षमा ठोस प्रतिबद्धता आवश्यक छ।
