जनमुखी र समावेशी नीति चाहिन्छ, दलित अधिकार ऐन कार्यान्वयन होस्-सांसद इन्द्रकुमारी गहतराज
दाङ । लुम्बिनी प्रदेश सभाको छैठौं अधिवेशनको चौथो बैठकमा प्रदेशसभा सदस्य इन्द्रकुमारी गहतराजले जनमुखी, समानुपातिक र समावेशी नीति तथा कार्यक्रम निर्माण गर्न सरकारलाई आग्रह गरेकी छन् ।
उहाँले प्रदेश सरकारले ल्याउने नीति तथा कार्यक्रम जनताको दैनिक जीवनसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने खालका हुनुपर्नेमा जोड दिँदै भनिन्, “नीति पुस्तामा मात्र सीमित हुनुहुँदैन, जनता महसुस गर्न सक्ने गरी कार्यक्रम कार्यान्वयन हुनुपर्छ ।”
गहतराजले समानुपातिक विकासमा आधारित नीति तथा कार्यक्रमको आवश्यकता औंल्याउँदै प्रदेशका सबै भूगोल, वर्ग, समुदाय र लिंगलाई समान रूपमा समेट्ने ढाँचाको विकास दृष्टिकोण अवलम्बन गर्न आग्रह गरिन् ।
कृषिको सन्दर्भमा बोल्दै उनले चालु आर्थिक वर्षमा कृषि आधुनिकीकरण, बजार व्यवस्थापन र आधुनिक कृषिका लागि बजेट विनियोजन गरिएको भए पनि त्यो अपर्याप्त रहेको उल्लेख गर्दै थप बजेट व्यवस्था गर्न माग गरिन् । “आधुनिक कृषि प्रणालीमार्फत प्रदेशलाई आत्मनिर्भर बनाउने हो भने अझै ठूलो लगानी आवश्यक छ,” उनले भनिन् ।
सांसद गहतराजले विशेष रूपमा दलित अधिकार ऐनको मस्यौदा तयार भइसकेको स्मरण गराउँदै यसको तत्काल कार्यान्वयनमा जानुुपर्ने आवश्यकता औंल्याइन् । “मस्यौदा बनाउनु सकारात्मक भए पनि कार्यान्वयन नगरेसम्म दलित समुदायले अधिकारको अनुभूति गर्न सक्दैन,” उनले भनिन् ।
उनको धारणा अनुसार, सच्चा सामाजिक न्यायको अनुभूति तबमात्र हुन्छ जब नीति, बजेट र कानुन व्यवहारमा लागू हुन्छन् । उनले प्रदेश सरकारलाई यस्ता नीतिगत सवालमा स्पष्ट र दृढ भूमिका लिन आह्वान गरिन् ।
