लुम्बिनी प्रदेशको कुल गार्हस्थ उत्पादन ८ खर्ब ६९ अर्ब पुग्ने अनुमान
प्रदेशको कुल गार्हस्थ उत्पादनमा कृषि, वन तथा मत्स्य क्षेत्रले ३१.०२ प्रतिशत योगदान दिने
दाङ । लुम्बिनी प्रदेशले चालु आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ मा कुल गार्हस्थ उत्पादनमा उल्लेखनीय वृद्धि गर्ने प्रारम्भिक सङ्केत देखिएको छ ।
राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयले सार्वजनिक गरेको पछिल्लो अनुमानअनुसार प्रदेशको कुल गार्हस्थ उत्पादन उपभोक्ता मूल्यमा रु. ८ खर्ब ६९ अर्ब पुग्नेछ ।
यो अघिल्लो वर्षको संशोधित अनुमान (८ खर्ब १६ अर्ब) भन्दा ६.५% को वृद्धिलाई जनाउँछ । चालु वर्षमा लुम्बिनी प्रदेशले राष्ट्रिय कुल गार्हस्थ उत्पादनमा १४.२३ प्रतिशत योगदान दिने अनुमान गरिएको छ, जुन अघिल्लो वर्षको १४.२७ प्रतिशतभन्दा कम भए पनि निरन्तर दोस्रो स्थानमा रहेको सूचक हो ।
वृद्धिदर सकारात्मक, तर खानी क्षेत्र कमजोर
स्थिर मूल्यमा मापन गरिएअनुसार चालु वर्षमा प्रदेशको कुल गार्हस्थ उत्पादन वृद्धिदर ४.७० प्रतिशत पुग्नेछ। अघिल्लो वर्षको ३.९४ प्रतिशतको तुलनामा यो वृद्धिदर उत्साहजनक मानिएको छ ।
क्षेत्रगत विश्लेषणअनुसार यातायात र भण्डारण क्षेत्रमा सबैभन्दा उच्च ९.७० प्रतिशतको वृद्धि हुने देखिएको छ । यसको पछाडि बढ्दो सडक सञ्जाल, मालवाहन सेवा विस्तार र पूर्व–पश्चिम व्यापारिक गतिविधि प्रमुख कारण मानिन्छ ।
त्यस्तै, सबैभन्दा कम वृद्धिदर भने खानी तथा उत्खनन् क्षेत्रको मात्र २.० प्रतिशत रहनेछ । लुम्बिनी प्रदेशमा खानी उद्योगको तुलनात्मक रूपमा कमजोर संरचना, लगानी अभाव र प्रविधिको कमीले यो क्षेत्रको योगदान सीमित रहेको देखिन्छ ।
कृषि–वन–मत्स्य: अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड
लुम्बिनी प्रदेशको कुल गार्हस्थ उत्पादनमा कृषि, वन तथा मत्स्य क्षेत्रले ३१.०२ प्रतिशत योगदान दिनेछ । यसले प्रदेशको अर्थतन्त्र अझै पनि ग्रामीण, प्राकृतिक स्रोतमा आधारित रहेको स्पष्ट पार्छ।
धान, मकै, तरकारी उत्पादन, सिचाइको विस्तार, वन पैदावारको उपयोग र मत्स्यपालनले यो क्षेत्रलाई अग्रस्थानमा राखेको छ। तर, व्यावसायिक कृषि, प्रशोधन उद्योग र निर्यातमुखी रणनीति नहुनुले यस क्षेत्रको सम्भावना पूरा उपयोग हुन सकेको छैन।
सेवाक्षेत्रको अवस्था र चुनौती
प्रदेशको कुल उत्पादनमा प्रशासनिक तथा सहयोगी सेवा क्षेत्रको योगदान केवल ०.३५ प्रतिशत मा सीमित देखिएको छ । यो तथ्यले सेवा प्रवाहको प्रभावकारिता, पारदर्शिता तथा निजी क्षेत्रको सहभागिता अझ बढाउनुपर्ने आवश्यकता देखाएको छ ।
हाल पर्यटन, सूचना प्रविधि, वित्तीय सेवा, स्वास्थ्य, शिक्षा र साना उद्योगको सम्भावना बढ्दो छ। यदि नीति स्पष्ट, लगानी मैत्री र संरचना विकास गरिएमा सेवा क्षेत्रमा उल्लेखनीय योगदान हासिल गर्न सकिन्छ ।
यद्यपि समग्र वृद्धिदर सकारात्मक भए पनि राष्ट्रिय औसतभन्दा कम रहेको देखिन्छ। यसको पछाडि पूर्वाधारको अधुरो विस्तार, लगानीमैत्री वातावरणको अभाव, औद्योगिकीकरणको सुस्त गति, वैदेशिक रोजगारीतर्फ युवाशक्तिको आकर्षण र कृषि प्रविधिको कमीजस्ता चुनौतीहरू रहेका छन्।
मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले यस्ता संरचनात्मक चुनौतीहरू पहिचान गरी नीति निर्माणमा सहभागी सबै निकायलाई समन्वयमा काम गर्न आग्रह गर्दै भने, “प्रदेश सरकार समृद्धिको लागि सहज वातावरण बनाउन प्रतिबद्ध छ । हाम्रा प्राथमिकता स्पष्ट छन्-स्थानीय उत्पादन, रोजगारी र स्वच्छ प्रशासन ।”
समावेशी र उत्पादनमुखी नीति आवश्यक-मुख्यमन्त्री आचार्य
लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री आचार्यले कुल गार्हस्थ उत्पादनको प्रारम्भिक अनुमानप्रति सन्तोष व्यक्त गर्दै उत्पादनमुखी र समावेशी अर्थनीति आवश्यक रहेको धारणा राखे ।
उनले भने, “हामी प्रदेश सरकारको तर्फबाट कृषि, यातायात, उद्योग र सेवाक्षेत्रमा लगानी अभिवृद्धि गर्दै छौँ । आगामी दुई वर्षभित्र लुम्बिनी प्रदेशलाई रोजगारी सिर्जना गर्ने, उद्यममैत्री र समृद्ध प्रदेशको रूपमा स्थापित गर्न योजनाबद्ध ढंगले अघि बढिरहेका छौँ ।”
मुख्यमन्त्री आचार्यले समृद्ध प्रदेशको आधार निर्माणका लागि सरकारको ध्यान पूर्वाधार, उद्यमशीलता विकास, ऊर्जा विस्तार र सहकारी क्षेत्र सुदृढीकरणमा केन्द्रित रहेको बताए । उनले नीति कार्यान्वयनको प्रभावकारिता बढाउनेतर्फ प्रमुख ध्यान दिइने समेत उल्लेख गरे ।
क्षेत्रगत योगदान र सम्भावना
प्रदेशको कुल गार्हस्थ उत्पादनमा कृषि, वन तथा मत्स्य क्षेत्रले ३१.०२ प्रतिशत, यातायात र भण्डारणले ९.७० प्रतिशतको योगदान दिने प्रारम्भिक अनुमान गरिएको छ । सेवा, पर्यटन र वित्तीय क्षेत्र विस्तार हुँदै गइरहेकाले आगामी वर्षहरूमा यी क्षेत्रको योगदान बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
त्यस्तै, प्रशासनिक तथा सहयोगी सेवा क्षेत्रको योगदान ०.३५ प्रतिशत मात्र रहने अनुमान छ, जसले सेवा प्रवाहमा सुधार र दक्ष जनशक्तिको आवश्यकता औंल्याउँछ ।
राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा लुम्बिनीको भूमिकाः स्थायित्व र सम्भावना
लुम्बिनी प्रदेशले विगत केही वर्षदेखि राष्ट्रिय कुल गार्हस्थ उत्पादनमा स्थिर १४ प्रतिशत हाराहारीको योगदान दिँदै आएको छ। भौगोलिक रूपमा तराई, पहाड र सीमा व्यापार क्षेत्र रहेको यस प्रदेशको सम्भावना उच्च छ ।
बुटवल, नेपालगञ्ज, भालुवाङ, तौलिहवाजस्ता औद्योगिक तथा व्यापारिक केन्द्रहरू लुम्बिनीलाई आर्थिक गतिशीलताको केन्द्र बनाउँदै छन् । भैरहवा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनमा आएसँगै पर्यटन र व्यापारमा थप उचाइ आउने अपेक्षा गरिएको छ।
लुम्बिनी प्रदेशको समग्र कुल गार्हस्थ उत्पादन वृद्धिदर सकारात्मक देखिए पनि राष्ट्रिय औसतभन्दा केही कम देखिन्छ । यसका पछाडि पूर्वाधारको अधुरो विस्तार, लगानीमैत्री वातावरणको अभाव, औद्योगिकीकरणको सुस्त गति, वैदेशिक रोजगारीतर्फ युवाशक्तिको आकर्षण तथा कृषि क्षेत्रमा प्रविधिको न्यून प्रयोग र मूल्य श्रृङ्खलाको कमजोरीजस्ता चुनौतीहरू रहेका छन् । यी चुनौतीहरूलाई सम्बोधन गर्दै राज्य, प्रदेश र स्थानीय तहबीच सहकार्यमा आधारित बहुआयामिक रणनीति अपनाउन सकेमा लुम्बिनी प्रदेशले आगामी दुई–तीन वर्षभित्र राष्ट्रिय कुल गार्हस्थ उत्पादनमा १५ प्रतिशतभन्दा बढी योगदान दिन सक्ने सम्भावना रहेको अर्थविशेषज्ञहरूको मत छ ।
लुम्बिनी प्रदेशको अर्थतन्त्र अझै पनि कृषि प्रधान भए पनि सेवा, यातायात, उद्योग र पर्यटन क्षेत्रको क्रमिक विस्तारसँगै यसको आर्थिक आधार विस्तार हुँदै गएको छ ।
वर्तमान प्रारम्भिक तथ्याङ्कले प्रदेशको आर्थिक गति सकारात्मक दिशातर्फ उन्मुख रहेको स्पष्ट संकेत गर्छ । यदि नीति निर्माण, योजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयन र निजी क्षेत्रको सक्रिय सहभागिता सुनिश्चित गर्न सकियो भने लुम्बिनी प्रदेश निकट भविष्यमा राष्ट्रिय समृद्धिको प्रमुख इञ्जिन बन्ने ठोस सम्भावना बोकेको प्रदेशका रूपमा उदाउन सक्छ ।
