गणतन्त्रले प्रदेशलाई अधिकार सम्पन्न बनायो, अब जिम्मेवारीको पालो-मुख्यमन्त्री आचार्य [अन्तर्वार्ता]
चेतनारायण आचार्य,
मुख्यमन्त्री
लुम्बिनी प्रदेश
- संघीयतामार्फत् लुम्बिनी प्रदेशलाई अधिकार सम्पन्न बनाइएको छ भने जनतालाई जिम्मेवारी बोध गराउने नयाँ राजनीतिक संस्कृति स्थापित भएको छ।
- प्रदेश सरकारले शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, पर्यटन र पूर्वाधारमा उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल गर्दै पिछडिएका वर्गका लागि लक्षित कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरेको छ।
- नीति निर्माणदेखि सेवा प्रवाहसम्म नागरिकको सहभागिता सुनिश्चित गरिएको छ, पारदर्शिता र जवाफदेहिताको अभ्यास संस्थागत हुँदै गएको छ।
- संघीयता कार्यान्वयनसँग जोडिएका आर्थिक, कानुनी र प्राविधिक चुनौतीहरूलाई समाधान गर्दै प्रदेशले आफ्ना संरचनालाई सुदृढ गरिरहेको छ।
- गणतन्त्र केवल उत्सव होइन, प्रतिबद्धताको प्रतीक हो, जसको रक्षा र प्रवर्द्धन नागरिक सहभागिता, राष्ट्रप्रेम र कर्तव्यपरायणताबाट मात्र सम्भव छ।
गणतन्त्र स्थापनाको १७ वर्षपछि लुम्बिनी प्रदेशले के–कस्ता उपलब्धिहरू हासिल गरेको छ ?
गणतन्त्रले संघीयताको जग बसाल्दै प्रदेशहरूलाई अधिकार सम्पन्न बनाएको छ। लुम्बिनी प्रदेशले यही आधारमा आफ्नो पहिचान मात्रै बनाएको छैन, शासन प्रणालीलाई जनमुखी बनाउने महत्वपूर्ण कदमहरू चालेको छ। पूर्वाधार विकास, स्वास्थ्य, शिक्षा, सामाजिक सुरक्षाजस्ता क्षेत्रमा उल्लेखनीय प्रगति भएको छ। नागरिक सेवामा सहज पहुँच, जनतामैत्री नीति निर्माण र समावेशी दृष्टिकोणले प्रदेशलाई अघि बढाएको छ। सेवामा विकेन्द्रीकरण भएको छ, गाउँघर तथा बस्तीको मुहार फेरिएको छ। १७ वर्षअघि र अहिलेको अवस्था तुलना गर्दा नै उपलब्धिहरू प्रस्ट देखिन्छन्।
जनतालाई शक्ति र अधिकार सुम्पिएको भनिन्छ, तपाईंको दृष्टिमा लुम्बिनी प्रदेशका जनताले त्यो अधिकार कत्तिको अनुभव गरिरहेका छन् ?
पहिलाजस्तो “माथिबाट भन्छन्, तल मान्नुपर्छ” भन्ने चलन अब छैन। जनताले आफैं आफ्ना प्रतिनिधि चुनेका छन्, आफ्ना मुद्दा उठाउने थलो पाएका छन्। जनप्रतिनिधि र सरकार जनताको आँगनसम्म पुगेका छन्। अधिकारप्रति चेतना बढेको छ, जिम्मेवारी महसुस गर्न थालिएको छ। हिजोको शासनमा कसैविरुद्ध बोल्न पनि पाइँदैनथ्यो, अहिले मानिस स्वतन्त्र छन्। विरोध गर्न र फरक मत राख्न पाउने अवस्था सिर्जना भएको छ। आवधिक निर्वाचनमार्फत आफ्ना प्रतिनिधि छान्ने उन्नत व्यवस्थामा हामी छौं। लुम्बिनी प्रदेशले नागरिक केन्द्रित योजनाहरू अघि सारेको छ। हरेक बस्ती र पालिकाहरू सडक सञ्जालबाट जोडिएका छन्। स्थानीय उत्पादनमा नागरिक सहभागिता बढेको छ। सामाजिक सुरक्षा, स्वास्थ्य उपचार, कृषि अनुदान, पर्यटन विकासजस्ता क्षेत्रबाट आर्थिक उपार्जन हुने कामहरू भएका छन्। प्रदेशवासीबीच भावनात्मक एकता र सद्भाव कायम गर्न सफल भएका छौं।
गरिब, महिला, दलित, जनजाति, मुस्लिम लगायत पिछडिएका वर्गको जीवनमा गणतन्त्रले के–कस्तो परिवर्तन ल्याएको छ ?
यी समुदायहरू लामो समयसम्म हेपिएका थिए, ओझेलमा पारिएका थिए। गणतन्त्रपछि उनीहरूलाई संविधानले सम्मान, अवसर र आवाज दिएको छ। लुम्बिनी प्रदेश सरकारले लक्षित कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्दै आएको छ—छात्रवृत्ति, स्वास्थ्य बीमा, स्वरोजगार, सीप विकास, आवास सहायता आदि। यसले थुप्रैको जीवनमा सार्थक परिवर्तन ल्याएको छ। राज्य अब उनीहरूकै लागि पनि छ भन्ने महसुस दिलाउन सकेका छौं। सरकारी सेवामा पहुँच सहज बनाउन जनसंख्याका आधारमा सहभागिता सुनिश्चित गरेका छौं। प्रदेश सभामा समानुपातिक प्रतिनिधित्व तथा सरकारको संरचनामा समावेशी मापदण्ड लागू गरेर न्यायको अनुभूति दिलाएका छौं।
संविधानले सुनिश्चित गरेका अधिकारहरू कार्यान्वयन गर्न प्रदेश सरकारले के–कस्ता नीति तथा कार्यक्रम ल्याएको छ ?
संविधानले सुनिश्चित गरेका शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षाजस्ता मौलिक अधिकारहरू व्यवहारमा उतार्न रणनीतिक योजना अघि सारेका छौं। बालबालिका, महिला, अपांगता भएका व्यक्ति, किसान, श्रमिकहरूलाई लक्षित नीति ल्याएका छौं। सामाजिक न्याय, समान पहुँच र अवसर सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यसहित योजनाहरू कार्यान्वयनमा छन्। कृषि, उद्यम, स्वरोजगार र उत्पादन वृद्धि सम्बन्धी क्षेत्रहरूमा काम भएका छन्। लुम्बिनी प्राविधिक विश्वविद्यालय, रामपुर–कपुरकोट सडक आयोजना, राजधानी प्रशासनिक केन्द्र निर्माण, १२०० शैयाको प्रादेशिक अस्पतालजस्ता गाैरवका आयोजनाहरू प्रदेशको समग्र विकासमा योगदान दिनेछन्।
पारदर्शिता, अनलाइन प्रणाली, खुला बजेट सुनुवाई लगायत उपायमार्फत सुशासनलाई संस्थागत गर्ने प्रयास गरिएको छ। गणतन्त्रको रक्षा सबै नागरिकको साझा जिम्मेवारी हो भन्ने सन्देश प्रदेश सरकारले स्पष्ट रूपमा दिएको छ।
संवैधानिक मूल्य र गणतान्त्रिक आचारसंहितालाई सुदृढ बनाउन प्रदेश सरकारले कुन चुनौतीहरू भोगिरहेको छ? समाधान के देख्नुहुन्छ ?
संविधान कार्यान्वयनमा प्राविधिक, संरचनागत र मनोवैज्ञानिक चुनौती छन्। स्रोत साधनको सीमितता, समन्वयको अभाव, व्यवस्थापनको कमजोरी जस्ता चुनौती छन्। तर, राजनीतिक इच्छाशक्ति, पारदर्शिता, जनसहभागिता र प्रविधिको सदुपयोगमार्फत ती चुनौती पार गर्दैछौं। संघीय सरकारबाट समानिकरण अनुदानको ढिलाइले वित्तीय भार परेको छ। शिक्षा, प्रहरी, निजामती सेवा सम्बन्धी कानुन नबन्दा समस्या देखिएका छन्। तर, हामीले प्रदेश निजामती सेवा ऐन बनाएर समाधानतर्फ ठूला कदम चालेका छौं। कर्मचारी परिचालन, वृत्ति विकास लगायतमा प्रगति हासिल भएको छ।
प्रदेशका नीति निर्माणमा नागरिकको प्रभावकारी सहभागिता कसरी सुनिश्चित गरिएको छ ?
नीति जनताका लागि हो भने बनाउँदा पनि जनताको आवाज सुन्नुपर्छ। हामी सरोकारवाला, समुदाय, विज्ञ र नागरिक समाजसँग छलफल गरी नीति बनाउँछौं। खुला बजेट सुनुवाइ, गुनासो व्यवस्थापन प्रणाली, अनलाइन सुझाव संकलन, गाउँगाउँको सहभागिता कार्यक्रमजस्ता माध्यमबाट जनताको आवाज नीतिमा समेटिएको छ। प्रदेश सभा र सरकार दुबैले नागरिक सहभागिता सुनिश्चित गर्दै आएका छन्। पाँच वर्षे रणनीतिक योजना बनाई कानुनी सुधारमा समेत काम गरिएका छन्।
प्रदेश सरकार जनताप्रति जवाफदेही हुन के कदम चालिरहेको छ? पारदर्शिता र जवाफदेहिताको स्थितिलाई तपाईं कसरी मूल्याङ्कन गर्नुहुन्छ ?
सरकारको सबै काम सार्वजनिक गर्ने, अनुगमन विस्तार गर्ने, अनलाइन प्रणाली सुदृढ गर्ने कार्यमा जुटेका छौं। सूचना प्रवाह, सार्वजनिक लेखापरीक्षण र जनप्रतिनिधिको नियमित उत्तरदायित्व कार्यक्रमले पारदर्शिता बलियो बनाएको छ। सुशासन प्रवर्द्धन गर्न भ्रष्टाचारविरोधी रणनीतिक योजना कार्यान्वयनमा ल्याएका छौं। खादामाला बहिष्कारदेखि पूर्व विशिष्ट पदाधिकारीका सेवा सुविधा खारेजसम्मका निर्णयहरू जनउत्तरदायी शासनको आधार बनेका छन्। त्याग आवश्यक छ, त्यसको सुरुवात मैले नै गरेको हुँ।
गणतन्त्र दिवस केवल उत्सव होइन, संकल्पको दिन पनि हो। यस वर्षका लागि जनतासामु तपाईंका संकल्प के छन् ?
यस वर्ष म सुशासनलाई संस्थागत गर्ने, भ्रष्टाचार निषेध गर्ने, सेवा प्रवाहलाई जनमैत्री बनाउने र विकासलाई जनजनको पहुँचमा पुर्याउने संकल्प गर्दछु। गणतन्त्रको सार जनताको सुखद जीवन हो, र म त्यसका लागि पूर्ण समर्पित छु। मेरो संकल्प जनताको अनुहारमा मुस्कान ल्याउने हो।
प्रदेश सरकारले शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, पर्यटनलगायत क्षेत्रमा समावेशी नीति र कार्यक्रम लागू गर्दै पिछडिएका वर्गको सशक्तीकरणमा ध्यान दिएको छ। जनताको प्रत्यक्ष सहभागिता नीति निर्माणमा सुनिश्चित गरिएको छ।
नयाँ पुस्तामा गणतन्त्रको भावना र ऐतिहासिक सन्देश कसरी जगाउन सकिन्छ ?
गणतन्त्र पुस्तान्तरणको विषय हो। विद्यालय पाठ्यक्रम, बहस कार्यक्रम, युवा क्लबहरूको सशक्तीकरण, डिजिटल माध्यममार्फत सिर्जनात्मक अभियान र प्रेरणादायी इतिहास प्रचार गर्न सकिन्छ। यो पुस्ता चेतनशील छ। सन्देश सही रूपमा पुर्याउन सके उनीहरू परिवर्तनका अगुवा बन्न सक्छन्। उपलब्धिहरूको रक्षा नै आजको मुख्य सवाल हो, सबैले जिम्मेवार भएर अघि बढ्न आवश्यक छ।
गणतन्त्रको रक्षा र प्रवर्द्धनका लागि आम नागरिकको भूमिका तपाईंको दृष्टिमा कस्तो हुनुपर्छ ?
गणतन्त्र नेताहरूको होइन, जनताको सम्पत्ति हो। यसको रक्षा सबै नागरिकको दायित्व हो। जागरुक नागरिकले आलोचना मात्रै होइन, योगदान पनि दिनुपर्छ। भ्रष्टाचारको विरोध, समावेशीताको समर्थन र कर्तव्यप्रति निष्ठा नागरिकबाटै सुरु हुन्छ। नागरिक सहभागिता गणतन्त्रले सुनिश्चित गरेको मूल उपलब्धि हो।
यो वर्षको गणतन्त्र दिवसमा लुम्बिनी प्रदेशका जनतालाई तपाईंको प्रमुख सन्देश के हुनेछ ?
गणतन्त्रले हामीलाई अधिकार दियो, स्वाभिमान दियो, तर त्यसैगरी जिम्मेवारी पनि दियो। हामी सबै मिलेर समावेशी, समृद्ध र न्याययुक्त प्रदेश निर्माणको यात्रामा लागौं। भिन्नता होइन, एकताको सूत्रमा बाँधिएर अघि बढौं। गणतन्त्र दिवसलाई उत्सवको मात्र होइन, प्रतिबद्धताको दिनको रूपमा मनाऔं। लुम्बिनी प्रदेश, समृद्ध प्रदेश बनाउने हाम्रो साझा सपना हो। यो अभियानमा हामी सबै संगै अघि बढ्न जरुरी छ।
